‘बीबीसी’ने नुकताच गुजरात दंगलीबाबत एक माहितीपट प्रदर्शित केला आहे. ‘इंडिया: द मोदी क्वेशन’ नावाच्या या माहितीपटातून गुजरात दंगलींमध्ये तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहेत. नरेंद्र मोदी यांच्यामुळेच गुजरात दंगलीमध्ये अनेक निष्पाप लोकांचे प्राण गेले, अशाप्रकारचं चित्रण या माहितीपटातून करण्यात आलं आहे. दरम्यान, माहितीपटावरून देशातील राजकीय वातावरण सध्या चांगलंच तापलं आहे.

हेही वाचा – Rana Ayyub Money Laundering : राणा अय्युब यांची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका, २६ जानेवारी रोजी सुनावणी

केंद्र सरकारकडून माहितीपटावर बंदी

बीबीसीच्या माहितीटावरून भारतात राजकीय पडसाद उमटल्यानंतर केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या आदेशानुसार हा माहितीपट यूट्यूब आणि ट्विटरवर ब्लॉक करण्यात आला आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव यांनी आयटी नियम, २०२१ अंतर्गत आणीबाणीच्या अधिकारांचा वापर करत निर्देश जारी केले आहेत.

बंदीच्या निर्णयानंतरही विरोधकांकडून माहितीपट शेअर

बीबीसीच्या माहितीपटावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर विरोधकांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. “माफ करा, सेन्सॉरशिप स्वीकारण्यासाठी जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी मला जनतेने निवडून दिले नाही”, अशी प्रतिक्रिया तृणमूलच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनी दिली आहे. याबरोबरच त्यांनी सरकारच्या निर्णयाचा निषेध म्हणून बीबीसीच्या माहितीपटाची लिंक शेअर केली आहे.

हेही वाचा – पंजाब काँग्रेसच्या नाराज नेत्यांना पक्षात घेण्याची भाजपामध्ये चढाओढ, अमरिंदर सिंह म्हणाले, ‘अजून खूप नेते येतील’

किरेन रिजीजू-महुआ मोइत्रा यांच्यात ट्वीटरवॉर

यावरून महुआ मोइत्रा आणि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू यांच्या खडांजगी झाल्याचंही बघायला मिळालं. ”भारतातील काही लोक आजही वसाहतवादाचं समर्थन करत आहेत. हे लोक बीबीसीला भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा वरचढ मानतात. आपल्या नेत्यांना खूश करण्यासाठी देशाची प्रतिष्ठा धुळीत मिळवायलाही ते मागे-पुढे बघत नाहीत. भारताला कमजोर करणे, हे त्यांचं एकमेव लक्ष आहे”, अशी टीका केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी केली आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

तर रिजीजू यांच्या टीकेला तृणमूलच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. “भाजपचा ढोंगीपणा पुन्हा एकदा उघड झाला आहे. केंद्रीय कायदा मंत्र्यांनी रोज सर्वोच्च न्यायालयाची बदनामी करतात. न्यायालयाने संविधान हायजॅक केलं आहे, असं म्हणतात. मात्र, बीबीसीचा माहितीपट पाहणाऱ्यांवर न्यायालयाचा अनादर केल्याचा आरोप करतात”, असं त्या म्हणाल्या.