Bihar Voter list: बिहारमध्ये येत्या दोन महिन्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. निवडणूक आयोगाने २५ जून रोजी एक निवेदन जारी करत मतदार यादीत नाव कायम ठेवायचे असेल तर २५ जुलैपूर्वी (स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन) ‘एसआयआर’अंतर्गत नोंदणी करणे बंधनकारक असल्याचे जाहीर केले. याबरोबरच काही कागदपत्रे सादर करणेही आवश्यक आहे. त्यानुसार बिहारमधील ७७ हजार ८९५ बूथ लेव्हल अधिकारी (बीएलओ) हे निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादीच्या एसआयआर प्रक्रियेत काम करत आहेत. ही प्रक्रिया राबवताना संबंधित बीएलओंना अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागत आहे, त्यामुळे राज्यात गोंधळ निर्माण झाला आहे. संबंधित अधिकारक्षेत्रात मतदार गणना फॉर्म २५ जुलैपर्यंत अपलोड करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. मात्र, स्लो इंटरनेट, कागदपत्रांची शहानिशा, जास्तीचा वेळ अशा अनेक अडचणी बीएलओ आणि नागरिकांसमोर उभ्या आहेत. यामधील आव्हानं आणि नागरिकांच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी इंडियन एक्स्प्रेसने एक पूर्ण दिवस एका बीएलओचे कामकाज कसे चालते याचे निरीक्षण केले.
सर्वात आधी तर निवडणूक आयोगाने अपलोडिंगसाठी तयार केलेले ॲप क्वचितच सुरू होते. त्यातही रात्री इंटरनेटचा वेग कमी होतो. अधिकाऱ्यांना फॉर्म अपलोड करण्यासाठी जिथे नेटवर्क चांगलं मिळेल तिथे जावं लागतं. आता काय डोंगरावर चढू? अशा प्रतिक्रिया त्यांच्याकडून मिळतात.
२५ जूनपासून जेव्हा एसआयआर प्रक्रिया सुरू झाली आहे, तेव्हापासून राज्यातील ५३४ ब्लॉकमधील बीएलओ घरोघरी जाऊन फॉर्म वाटप करत आहेत आणि भरलेले फॉर्म गोळा करत आहेत.
सोमवारी रात्रीपर्यंत एका बीएलओकडे ६० भरलेले गणना अर्ज आणि मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रे अपलोड करायची होती. आतापर्यंत त्यांच्या बूथवरील १२०० हून अधिक मतदारांपैकी त्यांना फक्त १५० लोकांकडून फॉर्म गोळा करता आले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या अधिसूचनेनुसार, ज्यांचे नाव २००३च्या बिहारच्या मतदार यादीत नाही, त्यांना जन्मतारीख आणि जन्मस्थान सिद्ध करण्यासाठी ११ कागदपत्रांपैकी किमान एक कागदपत्र सादर करावे लागेल.
या एका बीएलओकडे अपलोड करण्यासाठी असलेल्या ६० फॉर्मपैकी फक्त १२ फॉर्ममध्ये हे अनिवार्य कागदपत्र आहेत. दोन भाकरी आणि डाळ असे झटपट जेवण आटपून तो बीएलओ थेट कामाला बसला. बहुतेक आधार कार्ड, अधिवास प्रमाणपत्र, दहावीच्या गुणपत्रिका आणि जन्म प्रमाणपत्रांच्या प्रती अशी कागदपत्रे त्यांच्या समोर होती. फोनवर बीएलओ ॲप उघडलं आणि लॉगइन केले. त्यानंतर प्रत्येक कागदपत्र अपलोड करण्याची कष्टाची प्रक्रिया सुरू होते. सुरुवातीला फॉर्म आणि कागदपत्रे स्कॅन करा. पहिलं पान अपलोड करायचं आणि त्यानंतर मागचं पान अपलोड करून क्लिक करायचं. ही प्रक्रिया २००३च्या मतदार यादीतील मतदारांसाठी आहे. बीएलओला सबमिट केलेले कागदपत्रे तपासावी लागतील आणि नंतर संबंधित कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील. ज्या पहिल्या मतदाराचा फॉर्म तो अपलोड करतो त्याचे नाव २००३ च्या मतदार यादीत आहे. ॲपवर तो मतदार ओळखपत्र प्रविष्ट करतो. मतदाराच्या विधानसभा मतदारसंघात आणि २००३च्या मतदार यादीतील त्याची माहिती दाखवते. बीएलओ मतदाराच्या फॉर्मसह मतदाराचा उल्लेख असलेली यादी अपलोड करतो.
इंटरनेट क्षणार्धात काम करते आणि सुरू होते. बीएलओ त्याच्या बफरिंग स्क्रीनकडे पाहतो आणि प्रतीक्षा करत राहतो. त्या बीएलओच्या पत्नीने थर्मासमध्ये दिलेला चहा त्याने उघडलाच नव्हता. चहासाठी थांबण्यापूर्वी मला किमान १५ फॉर्म अपलोड करू द्या असं ते म्हणाले. पहिला फॉर्म अपलोड करण्यासाठी २० मिनिटे लागली. पहाटे २.१५ वाजेपर्यंत त्याने ३० फॉर्म अपलोड केले आहेत आणि आता तो आणखी पुढे जाऊ शकत नाही. दुसऱ्या दिवशी सकाळी बीएलओ पुन्हा किमान १०० फॉर्म मिळतील या आशेने कामाला बाहेर पडतो.
जेमतेम दोन तासांनंतर ते बीएलओ त्यांच्या ब्लॉकमधील काही गावांत फेऱ्या मारत असताना त्यांना ऑफिसमधून फोन येतो. तुम्ही तिथे काय करताय, कागदपत्रे गोळा करण्यात वेळ वाया घालवू नका. अनेक जिल्हे आपल्यापुढे गेले आहेत. कागदपत्रांसह किंवा त्याशिवाय जलदगतीने फॉर्म अपलोड करा, अशा सूचना त्यांना पलीकडून मिळतात. ते बीएलओ फोन ठेवतात आणि घरी परतण्याचा निर्णय घेतात. आतापर्यंत त्यांना सुमारे ८० फॉर्म मिळाले आहेत. फक्त स्वाक्षरी करा आणि पुढे बघून घेऊ असं ते आजूबाजूच्या लोकांना सांगतात.
६ जुलै रोजी बिहार मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या कार्यालयाने स्थानिक वर्तमानपत्रांमध्ये एक जाहिरात प्रकाशित केली. त्यामध्ये मतदारांना माहिती देण्यात आली होती की ते आता त्यांचे गणना फॉर्म सादर करू शकतात आणि आवश्यक कागदपत्रे नंतर सबमिट करू शकतात. त्यामुळे काही लोकांना अशी आशा वाटत आहे की कागदपत्रे सादर करण्यासाठी आणखी मुदत मिळू शकते. मात्र, काही तासांनंतर निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की, एसआयआर प्रक्रिया त्यांच्या २४ जूनच्या आदेशानुसार आयोजित केली जात आहे आणि सूचनांमध्ये कोणताही बदल नाही.
मतदार २५ जुलै २०२५ पूर्वी कधीही त्यांची कागदपत्रे सादर करू शकतात. मतदार यादीच्या प्रकाशनानंतर जर कोणतीही कागदपत्रे कमी असतील तर ईआरओ (मतदार नोंदणी अधिकारी) दावे आणि हरकती कालावधीत पडताळणी करतील. त्यानुसार मतदार यादीच्या मसुद्यात ज्या मतदारांचे नाव आहे त्यांच्याकडून अशी कागदपत्रे मिळवू शकतात असे स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाने दिले आहे. प्रत्येक बीएलओंना दिवसाचे १० ते १६ तास न थांबता काम करावे लागतआहे. प्रचंड संभ्रम, नियम बदलत राहतात. आम्हाला २००३च्या यादीतील सर्व कागदपत्रे अगदी जन्म आणि निवासस्थानाचे पुरावे मागण्यास सांगितले, मात्र लोक गोंधळून गेले आणि चिडले. त्यानंतर अधिकारी म्हणाले की, २००३ च्या यादीतील लोकांना कोणत्याही अतिरिक्त कागदपत्रांची आवश्यकता नाही. आता ते आम्हाला इतरांसाठीही कागदपत्रांचा आग्रह धरू नका असे सांगत आहेत,” असे एका बीएलओने सांगितले. सहाय्यक कागदपत्रांशिवाय कागदपत्रे अपलोड करून फॉर्म भरणे खूप सोपे आहे, असे त्या बीएलओने दाखवले.
नियम शिथिल करूनही फॉर्म अपलोड करण्यास वेळ लागतो. या बीएलओंनी १०० फॉर्म अपलोड करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते, मात्र दुपारी १ वाजेपर्यंत जेमतेम २० फॉर्म अपलोड झाले होते. आतापर्यंत आमच्या ब्लॉकमध्ये एकूण १२०० पैकी फक्त ५० फॉर्म अपलोड केले आहेत. माझ्याकडे केवळ १७ दिवस शिल्लक आहेत. या वेगाने मी कसे पूर्ण करू? असे या बीएलओंनी सांगितले.
शेवटी या बीएलओंनी सांगितले की, “एक शिक्षक म्हणून माझा निवडणूक आयोगाला एक सल्ला आहे. जर तुम्हाला या प्रक्रिया करायच्या असतील तर त्या निवडणूक नसलेल्या वर्षात करा. लोकांना आवश्यक कागदपत्रे तयार करण्यासाठी वेळ मिळेल. त्यानंतर तुम्ही पडताळणी करण्यासाठी आम्हाला सहभागी करून घेऊ शकता. त्याहूनही चांगले, मतदार कार्ड आधारशी लिंक करा, जेणेकरून मतदार यादीत डुप्लिकेशन होणार नाही. स्थलांतरितांसाठी ऑनलाईन डेस्कची स्थापना करा. अर्थात, मी सल्ला देणारा कोणी नाही, मी फक्त एक शिक्षक आहे.
