सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार सरकारने राज्यात सुरू केलेल्या जात सर्वेक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळत सुनावणी घेण्यास नकार दिला. यानंतर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले. यावर नितीश कुमार म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने बिहार सरकारच्या जात सर्वेक्षण करण्याच्या निर्णयाला मान्यता मिळाली आहे." दुसरीकडे तेजस्वी यादव यांनी आता बिहार सरकारप्रमाणेच केंद्र सरकारनेही आता देशव्यापी जात सर्वेक्षण करावे, अशी मागणी केली. नितीश कुमार म्हणाले, “लोकांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीची माहिती मिळवण्यासाठी जात सर्वेक्षण केले जात आहे. यामुळे सरकारला त्या समाजासाठी धोरण आणि कार्यक्रम ठरवण्यासाठी मदत होईल. त्यामुळे या विषयावर विनाकारण गोंधळ करू नये. बिहारमधील सर्व पक्षांनी या जात सर्वेक्षणाला पाठिंबा दिला आहे." "जात सर्वेक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला कोणताही रास्त मुद्दा आढळला नाही. त्यामुळे आता केंद्रानेही आमच्या निर्णयाप्रमाणे देशव्यापी जात सर्वेक्षण करावे. जातीचे सर्वेक्षण झाल्याशिवाय समाजातील कोणत्या घटकाला आणखी आधार देण्याची गरज आहे हे कसे समजेल. या सर्वेक्षणावर भेदभावाचा आरोप करणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. हा आमचा विजय आहे,” तेजस्वी यादव यांनी नमूद केलं. भाजपा प्रवक्ते संतोष पाठक यांनीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. आमच्या पक्षाने याआधीच जात सर्वेक्षणाच्या निर्णयाला पाठिंबा दिल्याचं त्यांनी म्हटलं. “जात सर्वेक्षणाचा मुद्दा विधानसभेत मांडल्यापासून आम्ही या निर्णयाच्या बाजूने आहोत. अल्पसंख्याक समाजातील जातींचा अभ्यास केला गेला पाहिजे. त्यामुळे सामाजिकदृष्ट्या वंचित घटकांनाही सरकारच्या योजनांचा फायदा होईल," असंही पाठक यांनी नमूद केलं. हेही वाचा : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना पत्र लिहून छगन भुजबळ यांची मोठी मागणी, म्हणाले, “ब्रिटिशांनी भारत जिंकला तेव्हा…” सध्या बिहारमध्ये जात सर्वेक्षणाच्या पहिल्या टप्प्यात घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण केलं जात आहे. दुसरा टप्पा एप्रिलमध्ये सुरू होणार आहे. यात जात, लिंग आणि धर्म यानुसार लोकसंख्या मोजली जाणार आहे. या सर्वेक्षणासाठी बिहार सरकारला ५०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
