‘ऑपरेशन सिंदूर’अंतर्गत केलेल्या भारताच्या कारवाईला अनेक दिवस उलटल्यानंतरही येथील राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांमधील वाद काही शांत होताना दिसत नाहीत. काही ना काही वाद सुरू असतानाच पाकिस्तानचा सर्वोच्च नागरी सन्मान ‘निशान-ए-पाकिस्तान’ याबाबत सध्या भारताच्या राजकीय वर्तुळात चर्चा होत आहेत. काँग्रेस आणि भाजपा त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांना लक्ष्य करण्यासाठी याचा वारंवार उल्लेख करीत असल्याचे समोर आले आहे.
‘निशान-ए-पाकिस्तान’ म्हणजे काय?
निशान-ए-पाकिस्तान हा पाकिस्तानचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार आहे. भारतातील भारतरत्न पुरस्काराप्रमाणेच हा पुरस्कार आहे. १९५७ मध्ये डेकोरेशन अ‍ॅक्टअंतर्गत त्याची स्थापना करण्यात आली आहे. पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय हितासाठी अत्यंत विशिष्ट सेवा देणाऱ्यांना तो प्रदान केला जातो. निशान-ए-पाकिस्तानव्यतिरिक्त देशात निशान-ए-इम्तियाज आणि तमघा-ए-पाकिस्तान यांसारखेही नागरी पुरस्कार देण्यात येतात. दरवर्षी १४ ऑगस्टला पाकिस्तानच्या स्वातंत्र्यदिनी हे पुरस्कार दिले जाणार त्यांच्या नावांची घोषणा केली जाते. २३ मार्च या पाकिस्तान दिनाच्या वेळी पुरस्कारविजेत्यांना हा पुरस्कार प्रदान केला जातो.
आता यावरून राजकारण का?
मंगळवारी भाजपा आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर टीका करण्यासाठी या पुरस्काराचा उल्लेख केला. एक्सवरील एका पोस्टमध्ये पाकिस्तानी लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्या चेहऱ्यावर गांधींचा चेहरा ओव्हरलॅप करून तयार केलेला एक फोटो मालवीय यांनी दाखवला. या फोटोसह त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले, “राहुल गांधी हे पाकिस्तान आणि त्यांच्या हितचिंतकांची भाषा बोलत आहेत यात आश्चर्य नाही. भारताचे वर्चस्व सिद्ध करणाऱ्या ऑपरेशन सिंदूरबाबत त्यांनी पंतप्रधानांचं अभिनंदनही केलं नाही. उलट या ऑपरेशनमध्ये आपण किती विमानं गमावली हाच प्रश्न ते विचारत आहेत. डीजीएमओंच्या ब्रीफिंगमध्ये आधीच हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. तसेच संघर्षादरम्यान किती पाकिस्तानी विमानं पाडण्यात आली किंवा भारतीय सैन्यानं पाकिस्तानी एअरबेसवर हल्ला केला तेव्हा किती एअरबेस नष्ट करण्यात आले याबाबत मात्र एकदाही विचारलं नाही. राहुल गांधींसाठी आता पुढे काय? निशान-ए-पाकिस्तान?”
मालवीय यांच्या या टीकेनंतर काँग्रेसनंही लगेचच पलटवार केला. पक्षाचे मीडिया व प्रसिद्धी प्रभारी पवन खेरा यांनी असे म्हटले, “त्यांचे नेते आणि काँग्रेसचे नसलेले भारताचे पहिले पंतप्रधान मोरारजी देसाई हे अजूनही असे एकमेव राजकारणी आहेत, ज्यांना पाकिस्तानी सन्मान देण्यात आला आहे. आणखी काही लोक या पुरस्कारासाठी पात्र आहेत. लालकृष्ण अडवाणी यांनी जिन्ना यांना धर्मनिरपेक्ष म्हटलं होतं. आमंत्रित न करताही नवाज शरीफ यांच्यासोबत बिर्याणी खायला जाणारे हेदेखील त्यासाठी पात्र आहेत”.
मंगळवारी ऑपरेशन सिंदूरनंतर विविध देशांत सर्वपक्षीय शिष्टमंडळे पाठविल्याबाबत सरकारवर टीका करण्यात आली. एआयसीसीचे संपर्क प्रमुख जयराम रमेश यांनीदेखील या पुरस्काराबाबत उल्लेख केला. “माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांना पाकिस्तानचा सर्वोच्च नागरी सन्मान निशान-ए-पाकिस्तान मिळाला. देसाईंच्या मंत्रिमंडळात अटलबिहारी वाजपेयी हे परराष्ट्रमंत्री होते हे तरी भाजपाने लक्षात ठेवले पाहिजे”, असे जयराम रमेश म्हणाले.
मोरारजी देसाईंना हा पुरस्कार का मिळाला?
१९७७ मध्ये आणीबाणीनंतर झालेल्या निवडणुकीत मोरारजी देसाई पंतप्रधानपदी आले. त्यावेळी इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचा पराभव झाला. त्यांनी जनता पक्षाच्या सरकारचे नेतृत्व केले आणि भाजपासह अनेक काँग्रेसविरोधी पक्षांचा समावेश त्यात होता. मात्र, जनता पक्षातील अंतर्गत विरोधाभासांमुळे हे सरकार अल्पायुषी ठरले.
१९८८ मध्ये देसाई यांनी पंतप्रधानपद सोडल्यानंतर बऱ्याच काळानंतर पाकिस्तान सरकारने त्यांना निशान-ए-पाकिस्तान पुरस्कार प्रदान केला. १९७१च्या युद्धानंतर भारत-पाकिस्तान संबंध सुरळीत करण्यासाठी देसाईंच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात (१९७७-१९७९) त्यांनी कलेल्या राजेनैतिक उपाययोजना आणि घेतलेली युद्धविरोधी भूमिका यांमुळे देसाई यांची निवड केली गेल्याचे इस्लामाबादकडून सांगण्यात आले. वाजपेयी परराष्ट्रमंत्री असताना इस्लामाबादला गेले होते. त्यावेळी त्यांनी दोन्ही देशांमध्ये भेटी, देवाण-घेवाण करणे, व्हिसा सुविधा उदारीकरण करणे आणि एकमेकांच्या फायद्यासाठी व्यापारात सुधारणा करणे यांसारख्या योजनांची घोषणा केली गेली. इस्लामाबादमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले होते, “दोन्ही देशांमधील संबंध सामान्य करण्याचे प्रयत्न आणि प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच शिमला करारानुसार काश्मीरच्या प्रश्नावर दोन्ही देशांमध्ये चर्चा होऊ शकते.”
पंतप्रधान म्हणून मोरारजी देसाईंनी चीनने १९६२ च्या युद्धात ताब्यात घेतलेला भारतातील भाग परत केल्यास त्यांच्याशी सामान्य संबंध राखण्याचे समर्थन केले. भुट्टो सरकारने त्यांच्यासाठी निशान-ए-पाकिस्तान जाहीर केल्यानंतर काँग्रेसने देसाईंना पुरस्कार स्वीकारू नये, अशी विनंती केली होती. असा आक्षेप असतानाही देसाई यांनी १९९० मध्ये तो पुरस्कार स्वीकारला. १९९१ मध्ये मोरारजी देसाईंना भारतरत्न प्रदान करण्यात आला. अशा प्रकारे देसाई दोन्ही देशांमधील सर्वोच्च नागरी सन्मानाचे मानकरी ठरले. मोरारजी देसाईंनी त्यांचे आत्मचरित्र ‘द स्टोरी ऑफ माय लाइफ’मध्ये एका पाकिस्तानी मंत्र्याशी झालेल्या संभाषणाबाबत लिहिले आहे. “पाकिस्तानी परराष्ट्रमंत्र्यांनी मला एकदा सांगितले होते की, दोन्ही देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांना माझ्याइतकी मदत नेहरूंकडून अपेक्षित नव्हती. धमकी आणि ब्लॅकमेल करण्याचे धोरण चुकीचे आहे.”
इतर भारतीयही आहेत का या पुरस्काराचे मानकरी?
२०२० मध्ये इम्रान खान सरकारने जम्मू-काश्मीरचे फुटीरतावादी नेते व हुर्रियत कॉन्फरन्सचे नेते सय्यद अली शाह गिलानी यांना पाकिस्तानला पाठिंबा देण्याचे आणि काश्मीरच्या हिताच्या वचनबद्धतेसाठी या पुरस्काराने सन्मानित केले होते. २०२३ मध्ये आताच्या शाहबाज शरीफ सरकारने दाऊदी बोहरा समुदायाचे आध्यात्मिक प्रमुख सय्यदना मुफद्दल सैफुद्दीन यांना हा सन्मान प्रदान केला होता. धार्मिक शांतता, शिक्षण व आरोग्य सेवेवर लक्ष केंद्रित करणे, तसेच सामाजिक विकासाद्वारे सीमापार संबंधांना प्रोत्साहन देण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांसाठी हा सन्मान त्यांना देण्यात आला होता. पाकिस्तानमध्ये बोहरा समुदायाची लोकसंख्या लक्षणीय आहे.
