BJP Lost in Assam BTC Election 2025 : देशातील सर्वात मोठा राजकीय पक्ष म्हणून उदयास आलेल्या भाजपाला त्यांच्या बालेकिल्ल्यातच मोठा धक्का बसला. सलग १० वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या आसाममध्ये भाजपाचा दारुण पराभव झाला. पाच वर्षांनंतर झालेल्या बोडोलँड टेरिटोरियन कौन्सिलच्या (बीटीसी) निवडणुकीत हगरामा मोहिलारी यांच्या बोडोलँड पीपल्स फ्रंट (बीपीएफ) पक्षाने जोरदार मुसंडी मारली. या निवडणुकीत बीपीएफने ४० पैकी तब्बल २८ जागांवर दणदणीत विजय मिळवून बहुमताचा आकडा गाठला. दुसरीकडे सत्ताधारी भाजपाला पाच आणि त्यांचा मित्रपक्ष युनायटेड पीपल्स पार्टी लिबरलला (यूपीपीएल) केवळ सात जागांवरच समाधान मानावे लागले. काँग्रेसला गेल्या निवडणुकीप्रमाणेच यंदाही भोपळा फोडता आला नाही. विशेष बाब म्हणजे या निवडणुकीकडे विधानसभा निवडणुकीपूर्वीची सेमीफायनल म्हणून पाहिले जात होते.

पाच वर्षांच्या कालखंडानंतर बीपीएफचे प्रमुख हगरामा मोहिलारी यांनी बीटीसीवर पुन्हा एकदा आपले वर्चस्व सिद्ध केले. २०२० मध्ये झालेल्या बोडोलँड टेरिटोरियन कौन्सिलच्या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. त्यावेळी यूपीपीएल आणि भाजपाने एकत्र येऊन सत्तास्थापन केली होती. यावेळी मात्र दोन्ही पक्षांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे त्यांना अपेक्षेप्रमाणे यश मिळाले नाही. २००५ पासून बीटीसी निवडणुकीत प्रत्येकवेळी बीपीएफ हाच सर्वात मोठा पक्ष ठरलेला आहे. २०२० मध्येही या पक्षाने ४० पैकी तब्बल १७ जागांवर विजय मिळवला होता. मात्र, स्वबळावर बहुमत मिळवण्यास अपयश आल्याने त्यांना सत्तेपासून दूर राहावे लागले होते.

यंदाच्या निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर हगरामा मोहिलारी हे बीटीसीचे मुख्य कार्यकारी पद मिळवण्यासाठी पुन्हा सज्ज झाले आहेत. यापूर्वी मोहलारी यांनी २००५ ते २०२० या काळात सलग १५ वर्षे हे पद सांभाळले होते. बीटीसीच्या सत्तेतून भाजपा आणि त्यांचा मित्रपक्ष यूपीपीएल बाहेर पडले असले तरी त्यांची बीपीएफबरोबर मैत्रिपूर्ण संबंध राहतील, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. २०१६ ते २०२० या कार्यकाळात बीटीसीवर भाजपा आणि त्यांच्या मित्रपक्षाची सत्ता होती. २०२० च्या निवडणुकीतही भाजपाने यूपीपीएलला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला होता. २०२१ च्या आसाम विधानसभा निवडणुकीत बीपीएफने काँग्रेससोबत हातमिळवणी केली होती. मात्र, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने त्यांचा पराभव केल्यामुळे काँग्रेसला सत्तेपासून दूर व्हावे लागले. तेव्हापासून मोहिलारी यांचे भाजपा आणि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्याशी चांगले संबंध असल्याचे सांगितले जाते.

आणखी वाचा : Top Political News : भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना गडकरींचं प्रत्युत्तर, शेतकऱ्यांसाठी फडणवीसांची घोषणा ते ठाकरेंची मोदींवर टीका; दिवसभरातील ५ घडामोडी

५६ वर्षीय हगरामा मोहिलारी हे एकेकाळी आसाममधील उग्रवादी नेते मानले जात होते. यापूर्वी ते बोडो लिबरेशन टायगर्स (बीएलटी) या संघटनेचे नेतृत्व करत होते. ही संघटना आसाममधील सर्वात मोठ्या बोडो जमातीसाठी स्वतंत्र राज्याची मागणी करीत होती. मात्र, २००३ मध्ये मोहिलारी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी शस्त्रे खाली ठेवून केंद्र व राज्य सरकारबरोबर करार केला आणि ते राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आले. संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत स्थापन झालेली बोडोलँड टेरिटोरियल कौन्सिल (बीटीसी) ही एक स्वतंत्र आणि स्वयंशासित संस्था आहे. या अनुसूचीमुळे ईशान्येकडील काही आदिवासी क्षेत्रांना अधिक राजकीय स्वतंत्र मिळते. २००३ च्या करारानंतर बीटीसीचीस्थापना झाली आणि तेव्हापासून हगरामा मोहिलारी हे बोडो राजकारणाचे निर्विवाद चेहरा झाले.

२०२० मध्ये केंद्र आणि आसाममधील भाजपा सरकारने नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड (NDFB), ऑल बोडो स्टुडंट्स युनियन (ABSU) आणि युनायटेड बोडो पीपल्स ऑर्गनायझेशन यांसारख्या सर्व गटांशी नवीन करार केला. या करारानंतर काही महिन्यांनी तत्कालीन ऑल बोडो स्टुडंट्स युनियचे अध्यक्ष प्रमोद बोरो यांनी यूपीपीएलमध्ये प्रवेश केला. आसाममधील कोकराझार विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक बर्लाओ कारजी यांच्या मते, बोडो समुदायात बीपीएफचे नेते मोहिलारी हे लोकप्रिय असले तरी प्रमोद बोरो यांच्या प्रवेशामुळे यूपीपीएलला निवडणुकीपूर्वी मोठी गती मिळाली होती. त्यांनी करारांच्या राजकीय परिणामावर भाष्य केले. “करारानंतर सत्तेत येण्याची पद्धत पूर्वीपासून दिसत आलेली आहे. आसाम करारानंतर आसाम गण परिषद सत्तेत आली. १९८६ मध्ये मिजो करारानंतर लालडेंगा यांचे मिजो नॅशनल फ्रंट सत्तेत आले. त्याचप्रमाणे २०२० मध्ये करार करणारे आणि राज्य सरकारमधील पक्षांनी सत्ता स्थापन केली होती,” असे कारजी म्हणाले.

हेही वाचा : ‘राहुल गांधी भाजपाचे एजंट’ माजी मुख्यमंत्र्यांचा आरोप, काँग्रेसचे प्रत्युत्तर; इंडिया आघाडीत फूट?

२०२० च्या बीटीसी निवडणुकीनंतर मोहिलारी यांच्या पक्षाची राजकीय कामगिरी खालवत गेली. २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीतही यूपीपीएलच्या तुलनेत जागा बीपीएफला मागे पडले. काँग्रेस आघाडीचा भाग म्हणून बीपीएफला केवळ चारच जागा जिंकता आल्या; तर भाजपाबरोबर आघाडी करून यूपीपीएलने सहा जागा जिंकल्या. अगदी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतही राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडून यूपीपीएलला खासदारकी मिळाली. मात्र, आता २०२६ च्या विधानसभा निवडणुका जवळ आल्याने बीपीएफने अचानक गती पकडली आहे. पक्षाचे उपाध्यक्ष इमॅन्युएल मोशाहारी यांनी सांगितले की, “कौन्सिल निवडणुकीत आमच्यासाठी उडी घेण्याची संधी होती. या संधीचे सोने करून पक्षाची लोकप्रियता आणि जनाधार अजूनही कायम असल्याचे मोहिलारी यांनी दाखवून दिले.

दरम्यान, शनिवारी निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर बोडोलँड टेरिटोरियल कौन्सिल पुन्हा एकदा बोडो प्रादेशिक पक्षाच्या (बीपीएफ) ताब्यात गेली आहे. निकालानंतर हगरामा मोहिलारी यांनी सत्ताधारी भाजपाला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनीही त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला आहे. “विजयानंतर मोहिलारी पहाटेच माझ्या निवासस्थानी आले होते. बीपीएफ हा भाजपाबरोबर असून आम्हाला कोणतीही समस्या नाही. आम्ही त्यांच्याबरोबर एकत्रित येऊन काम करू,”असे त्यांनी सरमा यांनी स्पष्ट केले. या निवडणुकीत भाजपाच्या कामगिरीतील घसरणीवर बोलताना आम्हाला काही कारणांमुळे मतदानाच्या दोन दिवस आधीच प्रचार थांबवावा लागला होता, असे सरमा म्हणाले.