आधी भाजपाच्या प्रवक्त्या, आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश; कोण आहेत आरती साठे? त्यांच्या नियुक्तीने वाद का निर्माण झाला?

आरती साठे कोण आहेत?

• आरती साठे यांना वकिलीचा अनेक वर्षांचा अनुभव आहे. त्या प्रामुख्याने कर प्रकरणांच्या तज्ज्ञ आहेत.
• त्यांचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) आणि भाजपाशी जुना संबंध आहे.
• आरती साठे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्याची शिफारस करण्यात आल्यानंतर त्या चर्चेत आल्या.
• आरती साठे यांचे पालकदेखील वकिली व्यवसायात आहेत. त्यामुळे न्यायालय, खटले, वादविवाद आणि कायदेशीर बाबी यांच्याशी त्यांचा जवळचा संबंध राहिला आहे.

साठे आणि त्यांच्या कुटुंबाला ओळखणाऱ्या एका ज्येष्ठ वकिलाने, “मला राजकारणावर वक्तव्य करायचे नाही; पण त्यांच्यावर टीका करणाऱ्यांनी त्यांच्या व्यावसायिकतेचा विचार करावा. त्यांनी मेहनतीने स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे. त्याव्यतिरिक्त त्या प्रोबेशनवर असतील आणि त्यांना स्वतःला सिद्ध करावे लागेल, तसेच त्यांच्या निकालांवर सर्वांचे बारीक लक्ष असेल,” असे सांगितले. ”विरोधक एका व्यावसायिक वकिलामार्फत भाजपाला का लक्ष्य करीत आहेत,” असा प्रश्नही त्यांनी केला. आरती साठे यांना वकील म्हणून २० वर्षांहून अधिक अनुभव आहे. त्यांनी प्रामुख्याने कर विवादांची प्रकरणे हाताळली आहेत.

त्यांनी सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI), सिक्युरिटीज अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT), कस्टम्स, एक्साइज अँड सर्व्हिस टॅक्स अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) यांच्यासह मुंबई उच्च न्यायालयात कौटुंबिक वादांच्या खटल्यांमध्ये प्रमुख वकील म्हणून काम केले आहे. त्यांनी त्यांच्या व्यावसायिक कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात ‘इकॉनॉमिक लॉ प्रॅक्टिस (ELP)’मध्ये काम केले. त्या ज्येष्ठ वकील पर्सी परडीवाला यांच्या चेंबरचा भाग होत्या. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर उच्च न्यायालयांमध्येही खटले लढवले आहेत.

संघ आणि भाजपाशी संबंध

साठे यांचे कुटुंबही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) आणि भाजपाशी संबंधित आहे. त्यांचे वडील अरुण साठे हे एक सुप्रसिद्ध वकील आणि माजी लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांचे बंधू आहेत. तसेच ते भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्यदेखील आहेत. मुख्य म्हणजे ते पक्षाच्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक आहेत. आरती साठे यांची अधिकृतपणे फेब्रुवारी २०२३ मध्ये मुंबई भाजपाच्या प्रवक्त्या म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्या इतर पदाधिकाऱ्यांप्रमाणे नियमितपणे पक्ष कार्यालयात दिसत नव्हत्या. त्यांनी मुंबई भाजपाच्या कायदेशीर सेलच्या प्रमुख म्हणूनही काम केले आहे. “प्रवक्त्या म्हणून त्यांची नियुक्ती केवळ प्रतीकात्मक होती,” असे एका सूत्राने म्हटले आहे. त्यांनी जानेवारी २०२४ मध्ये पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाबरोबरच इतर पदांचाही राजीनामा दिला.

परंतु, असे असले तरी त्यांनी चर्चासत्रांमध्ये सहभाग घेणे सुरूच ठेवले. नोकरी व शिक्षणामध्ये महिलांच्या भूमिकेचे जोरदार समर्थन करताना त्या दिसल्या. एका कार्यक्रमात त्यांनी म्हटले होते, “महिलांनी एकमेकींना सहकार्य केले पाहिजे, त्यांना प्रोत्साहन व प्रेरणा दिली पाहिजे. त्यांनी सर्व क्षेत्रांतील समविचारी लोकांशी स्वत:ला जोडले पाहिजे.”

विरोधकांची सरकारवर टीका

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने २८ जुलै रोजी त्यांच्या पदोन्नतीची शिफारस केल्यानंतर विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. “एका राजकीय पक्षाशी संबंधित व्यक्तीची इतक्या उच्च पदावर नियुक्ती कशी केली जाऊ शकते,” असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. केंद्र सरकारने त्यांची नियुक्ती मंजूर करून, याबाबत अधिसूचना जारी केल्यानंतर साठे यांच्यासह इतर दोन वकील मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले जातील. इतर दोन वकिलांची नावे अजित कडेथणकर व सुशील घोडेस्वार , अशी आहेत. सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात एकूण ६६ न्यायाधीश आहेत आणि त्यापैकी ५० स्थायी, तर १६ अतिरिक्त न्यायाधीश आहेत. न्यायालयाचे मंजूर संख्याबळ ९४ आहे.

मंगळवारी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे आमदार व सरचिटणीस रोहित पवार यांनी साठे यांच्या नियुक्तीमुळे न्यायपालिकेच्या स्वायत्तता आणि निष्पक्षतेबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्यांनी म्हटले, “सार्वजनिक व्यासपीठावरून सत्ताधारी पक्षाचा पुरस्कार करणाऱ्या व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करणे हा लोकशाहीसाठी सर्वांत मोठा धक्का आहे. न्यायाधीशाचे पद अत्यंत जबाबदारीचे असते. जेव्हा सत्ताधारी पक्षातील कोणीतरी हे पद भूषवते, तेव्हा लोकशाही प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.” ते साठे यांच्या शैक्षणिक किंवा व्यावसायिक पात्रतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

हे आरोप निराधार असल्याचे सांगत महाराष्ट्र भाजपाने दावा केला की, ही नियुक्ती पूर्णपणे गुणवत्तेवर आधारित आहे आणि कायदेशीर चौकटीत राहून केली गेली आहे. महाराष्ट्र भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी सांगितले, “पक्षाचा राजीनामा दिल्यानंतर जवळपास दीड वर्षाने त्यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यांचा पक्षाशी कोणताही संबंध नाही.” उपाध्ये यांनी पवार यांना प्रत्युत्तर देत न्यायमूर्ती बहारूल इस्लाम, के. एस. हेगडे, आफताब आलम, एफ. आय. रेबेलो यांच्यासारख्या राजकारण्यांच्या मागील नियुक्त्यांचा दाखला दिला.