मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ यांच्या नेतृत्वाखालील उत्तर प्रदेशातील भाजपा सरकारनं एक मोठा निर्णय घेतला आहे. १९५० ते १९७५ दरम्यान राज्यात स्थायिक झालेल्या सुमारे २० हजार निर्वासित कुटुंबांना जमिनीचा मालकी हक्क दिला जाणार आहे. महत्वाची बाब म्हणजे, ही सर्व कुटुंबं प्रामुख्यानं पूर्वीय पाकिस्तानमधून (आताचे बांगलादेश) भारतात आलेली आहेत. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (तारीख २१ जुलै) झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत प्रामुख्यानं बिजनौर व रामपूर जिल्ह्यांतील राखीव वनक्षेत्रात राहणाऱ्या निर्वासित कुटुंबियांच्या जमिनीच्या मालकी हक्कावर चर्चा करण्यात आली आहे. कायदेशीर अडथळ्यांवर मात करून निर्वासितांना लवकरात लवकर मालकी हक्क मिळवून देण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना राबवाव्यात, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
हजारो कुटुंबांचे झाले होते पुनर्वसन
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १९६० ते १९७५ या काळात पूर्व पाकिस्तानातून (सध्याचे बांगलादेश) उत्तर प्रदेशात स्थायिक झालेल्या हजारो कुटुंबांचे सरकारकडून पुनर्वसन करण्यात आले होते. ही कुटुंबं प्रामुख्यानं पीलीभीत, लखीमपूर खीरी, बिजनौर आणि रामपूर जिल्ह्यांमध्ये वसवण्यात आली होती. सुरुवातीला निर्वासितांना शेतीसाठी काही जमीनही वाटप करण्यात आली. मात्र, अनेक कायदेशीर व अभिलेखीय अडचणींमुळे या कुटुंबांना अद्यापही जमिनीच्या मालकीचे कायदेशीर अधिकार मिळालेले नाहीत. मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आलेल्या अहवालात सांगण्यात आले की, या जिल्ह्यांमध्ये पूर्व पाकिस्तानातून आलेल्या कुटुंबांना कायदेशीर गुंतागुंतीमुळे अजूनही जमिनीची मालकी मिळू शकलेली नाही. याशिवाय, इतर राज्यांतून आलेली काही विस्थापित कुटुंबेसुद्धा जमिनीच्या मालकीहक्कापासून वंचित आहेत.
निर्वासितांनी वर्षांनुवर्ष केली शेती
सूत्रांच्या माहितीनुसार, अनेक निर्वासित कुटुंबांनी या जमिनींवर वर्षानुवर्षं शेती केली असून त्यांनी घरेही बांधली आहेत. तरीही, महसूल नोंदींमध्ये त्यांच्या नावांची नोंद करण्यात आलेली नाही. काही गावांमध्ये पूर्वी ज्या कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यात आले होते, त्यांचे आज अस्तित्वही नाही. तसेच, काही कुटुंबांनी कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता जमिनींवर ताबा मिळवला आहे, ज्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी निर्देश दिले की, पूर्वी ज्या प्रकरणांमध्ये जमिनीचे वाटप ‘गव्हर्नमेंट ग्रँट अ‍ॅक्ट’ अंतर्गत करण्यात आले होते, त्यांचा विचार करून सध्याच्या कायदेशीर चौकटीत नव्या पर्यायांचा शोध घ्यावा. कारण हा अधिनियम २०१८ मध्ये रद्द करण्यात आला आहे.
आणखी वाचा : सीआयडीच्या आरोपपत्रात माजी मुख्यमंत्र्यांचा ‘लाचखोर’ असा उल्लेख; नेमकं काय आहे प्रकरण?
निर्वासितांना मिळणार जमिनीचा मालकी हक्क?
मुख्यमंत्री म्हणाले की, हा संवेदनशील उपक्रम दीर्घकाळापासून उपेक्षित राहिलेल्या विस्थापित कुटुंबांसाठी नव्या आशेचा किरण आहे. हे केवळ पुनर्वसनाचे पाऊल नसून, सामाजिक न्याय, मानवता आणि राष्ट्रीय जबाबदारी म्हणून याकडे पाहायला हवे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या उपक्रमाचा पुढाकार मोरादाबादचे आयुक्त अंजनेय कुमार सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या अहवालावर असणार आहे. मागील वर्षी स्थापन झालेल्या या समितीने मे महिन्यात त्यासंदर्भातील सरकारकडे सादर केला होता. उत्तराखंड सरकारच्या अनुभवाचाही या निर्णयात विचार केला जाईल, असं एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं आहे. दरम्यान, उत्तर प्रदेशातील भाजपा सरकार निर्वासित कुटुंबांना दीर्घकाळ प्रलंबित असलेले जमिनीचे मालकी हक्क देण्यास कटिबद्ध आहे, असा दावा राज्याचे मंत्री व बिलासपूरचे आमदार बलदेव सिंग औलख यांनी केला. जर सर्व काही नियोजनानुसार घडले, तर १५ ऑगस्टपर्यंत त्यासंदर्भात ठोस पाऊलं उचलली जातील, असंही ते म्हणाले.
उत्तर प्रदेशातील कोणकोणत्या जिल्ह्यात निर्वासित?
राज्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, या कुटुंबांची ओळख पटवणे सोपे अजिबात सोपे काम नसेल. कारण- पाकिस्तानमधून पूर्वी भारतात स्थायिक झालेल्या अनेक निर्वासितांकडे कायदेशीर दस्तऐवजांची कमतरता आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, १९५० ते १९७५ या कालावधीत पूर्वीय पाकिस्तानमधून (आताचे बांगलादेश) भारतात अनेक लोक स्थायिक झाले. सुरुवातीला उत्तर प्रदेशातील स्थायिक झालेल्या कुटुंबांची संख्या १० हजारांच्या आसापास होती. यातील बहुतांश कुटुंबं ही चार जिल्ह्यातील १४२ गावांमध्ये वास्तव्याला होती. मात्र, सध्या त्यांची संख्या यापेक्षा खूपच अधिक असल्याचं सांगण्यात येत आहे. रामपूर आणि बिजनौरच्या राखीव वनक्षेत्रात राहणाऱ्या कुटुंबांना जमीन उपलब्ध करून देणे, तसेच गावांमधील खऱ्या निर्वासितांची ओळख पटवणे ही सरकारसमोरील सर्वात मोठी आव्हानं आहेत, असंही सूत्रांनी सांगितलं आहे.
हेही वाचा : शिवसेना ते राष्ट्रवादी काँग्रेस मार्गे भाजपा; सतत वादात सापडणारे मंत्री माणिकराव कोकाटे कोण आहेत?
२०२२ मध्ये मुख्यमंत्री योगींनी काय निर्णय घेतला होता?
सर्वोच्च न्यायालयानं राखीव वनक्षेत्रातील जमिनींवर मालकी देण्यास मनाई केल्यामुळे सरकार त्या कुटुंबांचे पुनर्वसन इतरत्र करण्याचा विचार करीत आहे. एक अधिकाऱ्याने सांगितले की, गेल्या काही वर्षांत निर्वासित कुटुंबांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. त्यामुळे पुनर्वसन करणे सहज शक्य नाही; पण त्यासाठी अनेक पर्याय सरकारच्या विचाराधीन आहेत. २०२२ मध्ये सलग दुसऱ्यांदा उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मेरठ जिल्ह्यातील हस्तिनापूर येथील ६३ कुटुंबांना शेतीसाठी जमिनी किरायाने दिल्या होत्या. आता सरकार या निर्वासितांना कायमस्वरुपी मालकी हक्काची जमिनी देण्याच्या विचारात आहे. फाळणीच्या काळात तसेच १९७१ मधील भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान विस्थापित झालेल्या कुटुंबांचा या प्रक्रियेत समावेश करण्यात येत असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. या कुटुंबांपैकी बहुतांश कुटुंबे पूर्व पाकिस्तानातील (सध्याच्या बांगलादेशातील) असल्याचेही त्यांनी सांगितलं आहे.
