निवृत्त सैनिकांसाठी असलेल्या ‘वन रँक, वन पेन्शन’ योजनेमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला आहे. या निर्यणाचा फायदा तब्बल २५ लाख निवृत्त सैनिकांना होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, ‘भारत जोडो’ यात्रेत राहुल गांधी आणि काही सेवानिवृत्त सैनिकांची भेट झाल्यानंतर दबावापोटी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला, असा दावा काँग्रेसकडून करण्यात आला. काँग्रेसच्या या दाव्याला भाजपानेही प्रत्युत्तर दिलं आहे. काँग्रेसची यात्रा ही ‘भारत जोडो’ नसून ‘क्रेडीट लेलो’ यात्रा आहे, अशी खोचक टीका भाजपा नेते शहजाद पुनावाला यांनी केली आहे.

हेही वाचा – ‘ओबीसीं’च्या जातनिहाय जनगणनेबाबत केंद्राला नोटीस; सर्वोच्च न्यायालयाकडून सर्व प्रलंबित याचिका संलग्न

काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी ट्वीट करत ओआरओपीच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय, हा भारत जोडो यात्रेचा परिणाम आहे, असे म्हटले आहे. “मोदी सरकारने ओआरओपीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी मार्च २०२२ पासून सर्वोच्च न्यायालयात चार वेळा मुदतवाढ मागितली. मात्र, राहुल गांधी यांनी २१ डिसेंबर रोजी हरियाणाच्या फिरोजपूर-जिक्रा येथे भारत जोडो यात्रेत काही माजी सैनिकांची भेट घेतली आणि हा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला, त्याचा परिणाम म्हणून सरकारने या कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला”, असेही ते म्हणाले.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

दरम्यान, काँग्रेसच्या या दाव्याला भाजपानेही प्रत्युत्तर दिलं आहे. “काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांना ओआरओपीचे क्रेडीट हवे आहे. त्यांनी आता ‘भारत जोडो’ यात्रेला ‘क्रेडीट लेलो’ यात्रा म्हणायला हवं. ४३ वर्ष ओआरओपी लागू न करणे, राफेल आणि बुलेटप्रूफ जॅकेटला विरोध करणे, सैनिकांचे मनोबल खच्चीकरण करणे, या सर्वांचं क्रेडीटं काँग्रेसला द्यायला हवं”, असेही ते म्हणाले.