BJP Ladakh Election Promises : काँग्रेसला सत्तेतून बाजूला सारून भाजपाने २०१४ नंतर केंद्रासह अनेक राज्यांमध्ये स्वबळावर सत्ता स्थापन केली. त्यावेळी लडाख हा भाजपाच्या राजकीय उदयाचा महत्त्वाचा भाग ठरला होता. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत लडाखमध्ये पहिल्यांदाच भाजपाचा उमेदवार निवडून आला. मात्र, अलीकडील काळात या प्रदेशात पक्षाला गळती लागली आहे. भाजपामधील अनेक नेते कमळाची साथ सोडून इतर पक्षांत प्रवेश करताना दिसून येत आहेत. लडाखमधील भाजपाचा चढ-उतार जवळून पाहिलेल्या नेत्यांनी पक्षश्रेष्ठींच्या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे. भाजपाला या प्रदेशातील परिस्थिती संवेदनशीलपणे सांभाळण्यात अपयश तर आलेच;शिवाय त्यांनी मतदारांना दिलेली वचनेही मोडल्याचा आरोप या नेत्यांकडून केला जात आहे.
जम्मू आणि काश्मीरचा तत्कालीन भाग असलेल्या लडाखवर संघ परिवाराने विशेष लक्ष केंद्रित केले होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपाने काँग्रेसला लडाखच्या सत्तेवरून दूर खेचले होते. या प्रदेशातील लोकांच्या जम्मू-काश्मीरच्या छायेतून बाहेर पडण्याच्या इच्छेला त्यांनी पाठिंबा दिला होता. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द केले. त्यानंतर या राज्याचे दोन प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आले, त्यात लडाखचाही समावेश होता. त्यावेळी मोदी सरकारच्या या निर्णयाचे लेहमध्ये जल्लोषात स्वागत करण्यात आले. लडाख बुद्धिस्ट असोसिएशन या संघटनेनेही आपला दीर्घकाळचा लढा यशस्वी झाल्याचे सांगितले होते.
मित्रपक्षांनी तोडले भाजपाबरोबरचे संबंध
सध्या लडाखमधील राजकीय परिस्थिती बदलली असून, या प्रदेशातील मित्रपक्षांनी भाजपाबरोबरचे संबंध तोडले आहेत. लडाखला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा आणि संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये समावेश या मागण्यांसाठी अनेक नेते आंदोलनाचे नेतृत्व करीत आहेत. सहाव्या अनुसूचीनुसार राज्यांमध्ये जिल्हा परिषदा स्थापन करता येतात आणि त्यांना कायदेशीर प्रशासकीय अधिकार मिळतात. भाजपाने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात लडाखला सहाव्या अनुसूचीत सामील करण्याचे आश्वासन दिले होते. इतकेच नाही, तर मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने सहाव्या अनुसूचीबाबत शिफारसदेखील केली होती, असे भाजपाच्या अनेक नेत्यांनी मान्य केले आहे.
आणखी वाचा : BJP Defeat BTC Election : भाजपाचा बालेकिल्ल्यातच पराभव; निवडणुकीत ४० पैकी २८ जागा गमावल्या, कारण काय?
भाजपाचे नेतेही पक्षाच्या भूमिकेवर नाराज
भाजपाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने पक्षाच्या धोरणांवर तीव्र टीका केली. “लडाखमध्ये सहावी अनुसूची लागू करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर सरकारने हा निर्णय सातत्याने प्रलंबित ठेवणे योग्य नव्हते. या भूमिकेमुळे सत्ताधारी पक्ष आश्वासने पाळण्यात अयशस्वी ठरतोय, असा समाज जनतेच्या मनात निर्माण झाला. निर्णय लांबवण्यामागे काहीतरी ठोस कारण असायला हवे. सध्या काश्मीरमध्ये प्रतिकूल परिस्थिती असल्याचा युक्तिवाद आम्ही करू शकतो; पण लडाखचे काय? हा प्रदेश राजकीयदृष्ट्या नाजूक असला तरी देशाचा विश्वासू सीमावर्ती भाग आहे,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले. लेहमध्ये २४ सप्टेंबरला झालेल्या हिंसाचारामागे केंद्र सरकारचा अहंकारच कारणीभूत असल्याचा आरोपही भाजपाच्या एका नेत्याने केला.
राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाची शिफारस काय?
२०१९ मध्ये नंदकुमार साय हे राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष होते. त्यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, जर लडाखला सहाव्या अनुसूचीत सामील करण्याची शिफारस तत्काळ अमलात आणली असती, तर अशी हिंसा झालीच नसती. लोकांची मोठी मागणी लक्षात घेऊन, आयोगाने हा मुद्दा उचलला होता. आतापर्यंत या प्रदेशाला सहाव्या अनुसूचीचा दर्जा द्यायला हवा होता. नंदकुमार साय हे लडाखचे माजी राज्यसभा खासदार असून, भाजपाचे विद्यमान नेते आहेत. ३ डिसेंबर २०१९ रोजी तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी यांनी लोकसभेत राष्ट्रीय अनुसूचित जमातीच्या शिफारशीची माहिती दिली होती.
लडाख स्वायत्त हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिल (LAHDC) कायदा १९९७ आणि त्यानंतरच्या दुरुस्त्यांमुळे या कौन्सिलना जवळजवळ सहाव्या अनुसूचीत मिळणाऱ्या अधिकारांइतकेच अधिकार मिळाले आहेत, असे ते म्हणाले होते. २०२० मध्ये झालेल्या लेह हिल कौन्सिल निवडणुकीत भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यात लडाखला सहाव्या अनुसूचीत सामील करण्याचे आश्वासन दिले होते. याच आश्वासनाच्या जोरदावर त्यांनी निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवला होता. मात्र, २०२२ मध्ये गृह मंत्रालयाने आपली भूमिका पुन्हा बदलली. लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाल्यानंतर सहाव्या अनुसूचीचा मुख्य उद्देश (आदिवासी समुदायाचे सामाजिक-आर्थिक विकासाद्वारे सक्षमीकरण) आधीच साध्य झाले आहे, असे गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले होते.
केंद्राच्या ढिसाळ कारभारावर लडाखमध्ये संताप
केंद्र सरकारच्या भूमिकेमुळे बौद्धबहुल लेह आणि मुस्लीमबहुल कारगिल हे दोन्ही जिल्हे आपापल्या मागण्यांसाठी एकवटले आहेत. कारगिलमधील आंदोलनाचे नेतृत्व कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स संघटनेकडून केले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर दी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना भाजपाच्या तीन नेत्यांनी पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या अटकेवरही प्रश्न उपस्थित केले. “वांगचुक यांच्या अटकेचे कारण आम्हाला अजिबात पटणारे नाही. काही महिन्यांपूर्वी पक्षानेच त्यांच्या कौतुकाचे व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर शेअर केले होते. आता त्यांनाच राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यान्वये (NSA) अटक केली जाते आहे,” असे एका नेत्याने सांगितले.
मोदी सरकारचे एकेकाळी खंदे समर्थक असलेले सोनम वांगचुक यांच्यावर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने हिंसाचार भडकावल्याचा आरोप केला आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत त्यांना अटक करण्यात आली असून जोधपूरला नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. त्यांच्या अटकेवर भाजपाचे नेते नंदकुमार साय यांनी प्रतिक्रिया दिली. “२०१९ नंतर लडखमधील परिस्थिती बरीच बदलली असून गोष्टी नियंत्रणाबाहेर गेल्या आहेत. केंद्र सरकारने सर्व भागधारकांशी चर्चा करायला हवी आणि २४ सप्टेंबरचे आंदोलन हिंसक कसे झाले याची चौकशी केली पाहिजे. त्याचबरोबर आंदोलकांना कुणी फूस लावली. सोनम वांगचुक हे खरेच बाह्य शक्तींच्या प्रभावाखाली आले आहेत का याचीही चौकशी झाली पाहिजे, असे साय म्हणाले.
