BJP Strategy on Waqf Act 2025 : गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने वक्फ दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडल्यानंतर त्याला संसदेच्या दोन्ही सभागृहात बहुमताने मंजुरी मिळाली. राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेनंतर ८ एप्रिलपासून सुधारित वक्फ कायदा देशभरात लागू झाला. मात्र, या कायद्यावरून सत्ताधारी भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील (NDA) मित्रपक्ष अडचणीत सापडल्याचे दिसून येत आहे. जनता दल (युनायटेड), लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास) आणि राष्ट्रीय लोक दलातून (आरएलडी) अनेक नेत्यांनी राजीनामे दिले आहेत. हीच बाब लक्षात घेता भाजपाने या कायद्याचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी नवीन मोहीम आखली आहे.
वक्फ दुरुस्ती कायदा मुस्लीम व अल्पसंख्याक समुदायातील महिलांच्या हिताचा असल्याचं भाजपाच्या जनसंपर्क मोहिमेतून सांगितलं जाणार आहे. दुसरीकडं, विरोधकांच्या इंडिया आघाडीतील घटकपक्षांसह काही मुस्लीम नेत्यांनी या कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. भाजपातील सूत्रांच्या मते, वक्फ दुरुस्ती कायदा हा तुष्टीकरणमुक्त, धर्मनिरपेक्षता, पारदर्शकता आणि सामाजिक न्यायासाठी तयार करण्यात आल्याचं पक्षाकडून सांगण्यात येईल. या कायद्याअंतर्गत मागासलेल्या मुस्लिमांना आणि महिलांना पहिल्यांदाच त्यांचे अधिकार व हक्क मिळतील, असंही पटवून दिलं जाईल.
भाजपाची रणनीती काय?
या वर्षाच्या अखेरीस बिहारमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्यानंतर २०२६ मध्ये पश्चिम बंगाल आणि केरळसह इतर राज्यांच्या निवडणुका होतील. याआधी वक्फ दुरुस्ती कायद्याचे महत्त्व समजून सांगण्याचा भाजपाचा प्रयत्न असेल. दरम्यान, भाजपाचे राज्यसभा खासदार राधा मोहन दास अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत अल्पसंख्याक आघाडीचे प्रमुख जमाल सिद्दीकी, केरळचे माजी मुख्यमंत्री ए. के. अँटनी यांचे पुत्र अनिल अँटनी आणि दलित चेहरा असलेले भाजपाचे सरचिटणीस दुष्यंत गौतम यांचा समावेश आहे.
आणखी वाचा : Maharashtra Politics : नाराज एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री फडणवीसांनी कसं शांत केलं?
भाजपाची समिती नेमकी कशी काम करणार?
भाजपाची ही समिती देशभरात आपली मोहीम चालवणार आहे. या मोहिमेअंतर्गत मुस्लिमांसह इतर समुदायातील लोकांपर्यंत वक्फ (सुधारणा) कायद्याचे फायदे सांगितले जातील. या संदर्भात भाजपा नेत्यांनी गुरुवारी (तारीख १० एप्रिल) दिल्लीत एक बैठक घेतली. या बैठकीला भाजपाचे अध्यक्ष व केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा, केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांच्यासह दिग्गजांची उपस्थिती होती. भाजपाच्या बैठकीत जनसंपर्क मोहिमेची रूपरेषा आखण्यात आली. नवीन कायदा सामाजिक न्याय आणि पारदर्शकतेला पाठिंबा देतो; वक्फ बोर्डात महिला आणि पसमांदा मुस्लिमांना प्रतिनिधित्व मिळेल. वक्फ मालमत्ता पारदर्शक पद्धतीने चालवून गरीब मुस्लीम नागरिकांच्या फायद्यासाठी वापरण्यात येतील, असा संदेश या बैठकीतून देण्यात आला.
भाजपाचे अध्यक्ष बैठकीत काय म्हणाले?
या बैठकीदरम्यान, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा म्हणाले, “विरोधकांकडून मुस्लीम समुदायाला चुकीची माहिती दिली जात आहे, कारण त्यांना मुस्लिमांचा वापर फक्त मतपेढीसाठी करायचा आहे. परंतु, मोदी सरकार पसमांदा मुस्लीम आणि महिलांना वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनात सामील करण्यास कटिबद्ध आहे. सुधारित कायद्यामुळे वक्फ मालमत्तांचा उपयोग गरीब मुस्लीम आणि महिलांच्या कल्याणासाठी केला जाईल. या मालमत्ता अशा मोजक्या लोकांच्या ताब्यातून मुक्त होतील, जे फक्त स्वतःच्या फायद्यासाठी त्यांचा वापर करीत होते.”
भाजपाने तयार केली उर्दू भाषेत परिपत्रकं
जनसंपर्क मोहिमेतून भाजपाचे नेते अल्पसंख्याक समुदायातील लोकांशी थेट संवाद साधणार आहेत. तसेच त्यांच्याबरोबर बैठकाही घेणार आहेत. त्याचबरोबर प्रसारमाध्यमांमधून जनतेपर्यंत सुधारित कायद्याची माहिती पोहोचवली जाणार आहे. वक्फ कायदा आणि त्याची संविधानाशी सुसंगतता समजून सांगण्यासाठी भाजपाने उर्दूसह विविध भाषांमध्ये परिपत्रके तयार केली आहेत. डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल यांनी वक्फ विधेयकावरील संसदेच्या संयुक्त समितीचे सदस्य म्हणून काम पाहिले. त्यांनी एक दुरुस्ती प्रस्तावित केली होती, ज्यामध्ये न्यायालयाने खटले दाखल करण्यासाठी कालमर्यादा वाढवावी असा मुद्दा होता. पण, त्यासाठी वक्फने सहा महिन्यांच्या आत केंद्र सरकारच्या संकेतस्थळावर नोंदणी का केली नाही, याचे कारण प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडणे आवश्यक ठरवले होते.
हेही वाचा : काँग्रेसचं ‘या’ राज्यातील सरकार अडचणीत? भाजपाला सापडली सत्तेची चावी? कारण काय?
विरोधकांनी अग्रवाल यांची उडवली होती खिल्ली
२०२४ च्या विधेयकात असे नमूद होते की, प्रस्तावित कायदा लागू झाल्यानंतर सहा महिन्यांनी ज्या वक्फ संस्थांनी वेबसाइटवर नोंदणी केलेली नसेल, त्या कोणताही खटला, याचिका किंवा कायदेशीर प्रक्रिया दाखल करू शकणार नाहीत. राज्यसभेत वक्फ विधेयकावरील चर्चेदरम्यान अग्रवाल यांनी कुराणचा उल्लेख केला होता. त्यांनी असा दावा केला की, संयुक्त संसदीय समितीतील विरोधी पक्षातील कोणत्याही खासदाराने त्यांच्या युक्तिवादाचे खंडन केले नाही. उलट कुराण सविस्तरपणे वाचल्याप्रकरणी विरोधकांनी त्यांची मौलाना म्हणून खिल्ली उडवली.
भाजपाची मोहीम किती दिवस चालणार?
अग्रवाल हे उत्तर प्रदेशातील भाजपाच्या दोन राष्ट्रीय सरचिटणीसांपैकी एक आहेत. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासाठी गोरखपूर शहर विधानसभेची जागा सोडली होती. गोरखपूरमध्ये आरएमडी म्हणून ओळखले जाणारे अग्रवाल बालरोगतज्ज्ञ आणि लोकप्रिय नेते आहेत. पक्षाच्या अल्पसंख्याक शाखेचे प्रमुख सिद्दीकी यांनी द इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, भाजपाची ही मोहीम जवळपास एक महिना चालणार आहे. या काळात पक्षाचे नेते पंजाब, हरियाणा आणि जम्मू आणि काश्मीरला भेट देतील. भाजपाकडून या कायद्याच्या समर्थनासाठी सामाजिक न्यायाची प्रमुख भूमिका आहे, त्यामुळेच दलित समाजातून आलेले दुश्यंत गौतम यांना समितीत महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले आहे.
