राधाकृष्णन यांच्या रुपात भाजपाचे दक्षिणायन? RSSचे कार्यकर्ते ते उपराष्ट्रपती पदाचे उमेदवार

सीपी राधाकृष्णन हे महाराष्ट्राचे विद्यमान राज्यपाल आहेत. ३१ जुलै २०२४ मध्ये त्यांची राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्याआधी फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत ते झारखंडचे राज्यपाल होते. राज्यपालपदाने राजकीय संलग्नता सोडून द्यावी, असे जाहीर करीत त्यांनी राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यातील दुवा म्हणून काम केलं. राधाकृष्णन यांच्या मते- राज्यपालपदावर असताना त्यांनी विकासासाठी पक्षीय महत्त्वाकांक्षा बाजूला ठेवली.

आरएसएसचे कार्यकर्ते ते भाजपाचे खासदार

•  २० ऑक्टोबर १९५७ रोजी तमिळनाडूच्या तिरुप्पूरमध्ये सीपी राधाकृष्णन यांचा जन्म झाला.

• त्यांनी कोइम्बतूर येथील चिदंबरम कॉलेजमधून बीबीएची पदवी घेतली.

• सी.पी. राधाकृष्णन यांचे संपूर्ण नाव चंद्रपुरम पोन्नूस्वामी राधाकृष्णन असं आहे.

• राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीतून घडलेल्या राधाकृष्णन यांनी जनसंघाचे कार्यकर्ते म्हणून आपल्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली.

• १९७४ मध्ये ते जनसंघाच्या राज्य कार्यकारिणी समितीचे सदस्य झाले.

• १९९६ मध्ये तमिळनाडूतील भाजपाच्या सचिवपदी त्यांच्या नियुक्ती करण्यात आली.

• यानंतर ते कोईंबतूर लोकसभा मतदारसंघातून खासदार म्हणून निवडून आले.

• १९९९ मध्ये राधाकृष्णन यांना कोईम्बतूर लोकसभा मतदारसंघातून भाजपाने उमेदवारी दिली.

• या निवडणुकीत त्यांनी मोठ्या मताधिक्याने विजय मिळवून संसदेत प्रवेश केला.

त्यानंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही ते विजयी झाले.

आणखी वाचा : ठाकरे बंधुंची युती झाल्यास भाजपाला बसणार मोठा फटका? निवडणुकीतील आकडेवारी काय सांगते?

तमिळनाडूतील पश्चिम भाग हा राजकीयदृष्ट्या भाजपासाठी आव्हानात्मक मानला जातो. तिथे राधाकृष्णन यांनी दणदणीत विजय मिळवून पक्षाची पाळंमुळं रोवण्याचा प्रयत्न केला. २००४ ते २००७ पर्यंत तमिळनाडूचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून काम केल्यानंतर ते भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारणीचे सदस्यही झाले. राधाकृष्णन यांचे सहकारी त्यांना अनेकदा संघ परिवाराच्या विचारधारेत मुरलेले व्यवहारवादी व्यक्ती म्हणून संबोधतात. स्पष्टवक्तेपणा आणि स्वच्छ प्रतिमा त्यांना भ्रष्टाचारामुळे कलंकित झालेल्या राजकीय संस्कृतीपासून वेगळा ठरवतो. राधाकृष्णन यांचा राजकीय प्रवास नेहमीच थोडा नम्र पण रणनीतीपूर्ण राहिला आहे.

झारखंडचे राज्यपाल म्हणून उमटवली छाप

झारखंडमध्ये हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वाखाली झारखंड मुक्ती मोर्चाचे सरकार असताना राधाकृष्णन हे झारखंडचे राज्यपाल होते. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये राज्यपाल म्हणून त्यांनी स्वतंत्र भूमिका घेतली होती. “राज्यपालांनी पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन राज्य व केंद्र सरकार यांच्यात दुवा म्हणून काम केले पाहिजे. विकासाला प्राधान्य देण्यासाठी वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा बाजूला ठेवणे गरजेचे आहे,” असं ते म्हणाले होते. झारखंडमधील आदिवासी व वंचित समुदायांच्या प्रश्नांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून राधाकृष्णन यांनी आपली वेगळी छाप सोडली. जेव्हा दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये राज्यपालांच्या अति-हस्तक्षेपावरून वाद निर्माण झाला होता, तेव्हा त्यांची ही भूमिका लक्षवेधी ठरली.

विरोधी पक्षाकडून राधाकृष्ण यांचं कौतुक

२०२३ मध्ये तामिळनाडूचे मंत्री उदयनिधी स्टॅलिन यांनी ‘सनातन धर्म’ संपवण्याचे वादग्रस्त विधान केले. तेव्हा झारखंडचे राज्यपाल असलेल्या राधाकृष्णन यांनी त्यावर प्रत्युत्तर दिले. जे लोक हिंदू परंपरा नष्ट करण्याचा प्रयत्न करतील ते स्वतःच्या कृत्यांमुळे नष्ट होतील, असं राधाकृष्णन म्हणाले होते. त्यांनी उदयनिधी यांची तुलना एका लहान मुलाशी केली होती. तमिळनाडूमधील भाजपाचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी असलेल्या द्रविड मुन्नेत्र कळघम (DMK) पक्षाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने २०२३ मध्ये ‘दी इंडियन एक्सप्रेस’ला सांगितलं की, राधाकृष्णन हे चुकीच्या पक्षात असलेले एक चांगले व्यक्ती आहेत. त्यांनी राधाकृष्णन यांची तुलना माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याशी केली होती. राधाकृष्णन हे राज्यातील भाजपामधील एक चांगले व्यक्ती आहेत, असं ते म्हणाले होते.

२०२४ मध्ये महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी नियुक्ती

झारखंडमधील कार्यकाळानंतर राधाकृष्णन यांची गेल्या वर्षी महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली. अलीकडेच त्यांच्या राज्यपालपदास एक वर्ष पूर्ण झालं आहे. अन्य बिगर भाजपशासित सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये राज्यपाल विरुद्ध मुख्यमंत्री वाद नित्याचेच झाले आहेत. पण राधाकृष्णन यांनी नेहमीच वादापासून दूर राहण्यावर भर दिलेला आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना भगतसिंह कोश्यारी यांची कारकीर्द वादग्रस्त ठरली. त्या तुलनेत विद्यासागर राव, रमेश बैस वा राधाकृष्णन यांची कारकीर्द कधीच वादग्रस्त ठरली नाही. मुंबईतील राजभवनात त्यांचा कार्यकाळ बहुतांशी वादग्रस्त ठरलेला नाही. त्यांनी सर्व राजकीय पक्षांसोबत सौहार्दपूर्ण संबंध ठेवण्याचा कल कायम ठेवला.

उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक कशी होते?

दरम्यान, जगदीप धनखड यांच्या राजीनाम्यानंतर भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने सीपी राधाकृष्णन यांना उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हणून केलं. उपराष्ट्रपतींची निवडणूक ही अप्रत्यक्ष होते आणि या निवडणूक मंडळात राज्यसभा व लोकसभेतील खासदारांचा समावेश असतो. राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या खासदारांसह आमदारदेखील मतदान करतात. मात्र, उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत लोकसभा व राज्यसभेचे खासदारच मतदान करू शकतात. या निवडणुकीत विधानसभेचे आमदार मतदान करीत नाहीत. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत प्रत्येक खासदाराच्या मताचे राज्यनिहाय मूल्य ठरते; त्याउलट उपराष्ट्रपतीपदासाठी प्रत्येक खासदाराच्या मताचे मूल्य एक इतकेच असते.

उपराष्ट्रपतीपदासाठी जेवढे उमेदवार रिंगणात तेवढ्या पसंतीची मते खासदारांना देता येतात. एकूण वैध मतांच्या आधारे पहिल्या फेरीत निवडून येण्यासाठी मतांचा कोटा निश्चित केला जातो. तेवढी मते पहिल्या फेरीत मिळविणारा उमेदवार विजयी घोषित केला जातो. जर पहिल्या फेरीत तेवढी मते मिळाली नाहीत तर दुसऱ्या, तिसऱ्या पसंतीची मते मोजली जातात. सर्व मते मोजूनही मतांचा कोटा पूर्ण न केल्यास सर्वाधिक मते मिळवणारा विजयी म्हणून जाहीर केला जातो.