उत्तर प्रदेश हे भारताच्या सर्वाधिक निर्णायक राजकीय रणांगणांपैकी एक आहे. या रणांगणात भाजपाचे नेतृत्व कोण करणार याबाबत चर्चा सुरू आहे. २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी पक्षाची रणनीती ठरवणाऱ्या या महत्त्वाच्या निर्णयासाठी उत्तर प्रदेश भाजपा प्रचंड विचारविनिमय करत आहे. त्यांनी सहा संभाव्य नावांची यादी तयार केली असून, त्या यादीत ब्राह्मण आणि इतर मागासवर्गीय उमेदवार आघाडीवर आहेत. उत्तर प्रदेश भाजपा युनिटने केंद्रीय नेतृत्वाकडे अधिकृतपणे सहा इच्छुक उमेदवारांची यादी सादर केली आहे. त्यामध्ये दोन ब्राह्मण, दोन ओबीसी आणि दोन दलित नावांचा समावेश आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वरिष्ठ नेतृत्व या यादीतील नावांचा सक्रियपणे आढावा घेत आहे. येत्या दोन आठवड्यांत किंवा त्याआधी अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आगामी काळातील नवीन प्रदेशाध्यक्ष हे भूपेंद्र सिंह चौधरी यांची जागा घेतील. चौधरी हे पश्चिम उत्तर प्रदेशातील जाट नेते असून, २०२२ पासून ते प्रदेशाध्यक्ष म्हणून काम पाहत आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी जाट आणि यादवेतर ओबीसी मतदारांचा पाठिंबा मजबूत करण्यावर भर दिला होता. मात्र, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला अनपेक्षितपणे पराभव स्वीकारावा लागल्यामुळे संघटनात्मक पातळीवर तातडीने नव्याने विचार करण्याची गरज पक्षाला भासू लागली आहे.

जातीय गणित का महत्त्वाचे?

उत्तर प्रदेशात भाजपाच्या विचारविनिमयाच्या केंद्रस्थानी जातीय गणित आहे. डॉ. भीमराव आंबेडकर विद्यापीठ, लखनऊ इथल्या राज्यशास्त्र विभागाचे प्रमुख व राजकीय विश्लेषक शशिकांत पांडेय यांनी उत्तर प्रदेशातील जातीय समीकरणांचे महत्त्व स्पष्ट करताना सांगितले, “उत्तर प्रदेश हे नेहमीच राजकीदृष्ट्या बुद्धिबळाचा पट ठरले आहे. इथे सामाजिक समीकरणे निवडणुकीतील यश किंवा अपयश ठरवू शकतात. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्ष वरचढ ठरल्यामुळे भाजपाला फटका बसला. त्यामुळे भाजपाला नव्या रणनीतीची अधिक गरज भासू लागली. ब्राह्मण समाजातील नाराजी आणि ओबीसी मतदारांचा कल बदलत असताना भाजपाला त्यांचं पुढचं पाऊल अत्यंत काळजीपूर्वक उचलावं लागत आहे”, असे पांडेय यांनी म्हटले.

नवीन प्रदेशाध्यक्षाने ब्राह्मण आणि ओबीसी या दोन्ही गटांमधील अंतर भरून काढले पाहिजे. तसेच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाशी सुसंवाद आणि समन्वय राखला पाहिजे, असे मत भाजपाच्या एका नेत्याने व्यक्त केले आहे.

ब्राह्मण आणि ओबीसी उमेदवार

हरिश द्विवेदी हे बस्ती येथील खासदार आहेत. ते सर्वांत मजबूत ब्राह्मण गटातील दावेदार म्हणून पुढे येत आहेत. २०२४ मध्ये त्यांनी जागा गमावली होती तरीही संघटन कौशल्य आणि भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाशी असलेल्या संबंधांमुळे ते आजही या भागात प्रतिष्ठित मानले जातात. त्यांनी यापूर्वी राज्याच्या युवा मोर्चाचे नेतृत्व केले असून, आसाम प्रभारी म्हणून जबाबदारीही सांभाळली आहे. ते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचेही निकटवर्तीय मानले जातात. त्यांची निवड झाल्यास ते ब्राह्मण समाजातील असंतोषाचे सूर कमी करण्यासोबतच राज्य नेतृत्वात युवकांच्या सहभागाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरू शकतात.

ओबीसी उमेदवारांपैकी केंद्रीय राज्यमंत्री बी. एल. वर्मा यांच्याकडे एक सुरक्षित आणि स्थिर पर्याय म्हणून पाहिले जात आहे. दिवंगत कल्याण सिंह यांचे दीर्घकालीन सहकारी असलेल्या वर्मा यांची नियुक्ती समाजवादी पक्षाच्या वाढत्या प्रभावाचा सामना करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. या स्पर्धेत उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांचेही नाव आहे. ते एक प्रमुख मौर्य ओबीसी नेते असून, २०१७ मध्ये ते उत्तर प्रदेश भाजपाचे अध्यक्ष होते. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांशी असलेला त्यांचा संपर्क आणि संघटना सरकारपेक्षा मोठी आहे, असे ठाम मत त्यांनी मांडल्यामुळे ते विशेषत्वाने ओळखले जात आहेत. सध्याच्या भूमिकेबाबत ते असमाधानी असल्याची चर्चा सुरू असली तरी त्यांना असलेल्या जातीय पाठिंब्यामुळे ते एक प्रभावशाली उमेदवार ठरतात.

चर्चेतील इतर नावे

यादीत ब्राह्मण नेते व माजी उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा यांचेही नाव आहे. त्यांना संघाची मजबूत पाठराखण आहे. राम शंकर कठेरिया एक दलित नेते आहेत. माजी केंद्रीय मंत्री त्यांच्या हिंदुत्ववादी भूमिकेसाठी ओळखले जातात. तसेच विद्यासागर सोनकर एक दलित विधान परिषद सदस्य आहेत. ते एक निष्ठावान म्हणून आणि शांत व संयमी कार्यासाठी ओळखले जातात. मात्र, पक्षातील सूत्रांनुसार खरी स्पर्धा ब्राह्मण आणि ओबीसी उमेदवारांमध्येच आहे.

भाजपासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

उत्तर प्रदेशातील वरिष्ठ भाजपा राजकीय विश्लेषकांनी सांगितले की, भाजपासाठी नवा प्रदेशाध्यक्ष निवडणे हे केवळ जातीय समीकरणांचे संतुलन राखण्यासाठी आवश्यक नाही, तर निवड झालेल्या नेत्याला कार्यकर्त्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण करावे लागेल, दूर जात असलेल्या समुदायांशी त्याला पुन्हा दांडगा संपर्क प्रस्थापित करावा लागेल आणि योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाची पूरक भूमिका बजावावी लागेल. “आम्हाला असा नेता हवा आहे, जो संघटनेसाठी आणि आमचा कणा असेल्या समुदायांसाठीही स्वीकारार्ह असेल”, असे भाजपाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले. हा निर्णय २०२७ च्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा ठरणार आहे