नागपूर : विधानसभा निवडणुकीत पक्षविरोधी कारवाया केल्याचा ठपका ठेवत भाजपचे जिल्हाध्यक्ष मनोहर कुंभारे यांनी ज्या नेत्यावर निलंबनाची कारवाई केली, त्याच नेत्याच्याच घरी पालकमंत्र्यांनी भेट दिल्याने जिल्हाध्यक्षांच्या कारवाईवर व ती करण्याच्या अधिकारावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ही भेट सौजन्यपूर्ण होती?, निलंबित नेत्याच्या समजुतीसाठी होती की, जिल्हाध्यक्षांच्या कारवाईवर असहमती दर्शवणारी होती, असे अनेक प्रश्न यातून निर्माण झाल्याने सावनेर विधानसभा मतदारसंघात भाजप वर्तुळात चर्चेचा हॉट विषय ठरला आहे.भाजपचे जिल्हाध्यक्ष मनोहर कुंभारे यांनी जिल्हा उपाध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश टेकाडे यांच्यावर केलेली निलंबनाची कारवाई आणि त्यानंतर पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी टेकाडेंच्या घरी दिलेली भेट – या दोन घटनांनी पक्षशिस्त, निर्णय प्रक्रिया आणि एकजुटीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.मूळ मुद्याची सुरुवात झाली अ‍ॅड. प्रकाश टेकाडेंच्या निलंबनाने.

जिल्हाध्यक्षांनी केलेली कारवाई ही पालकमंत्र्यासह पक्षातील सर्व नेत्यांच्याच सहमतीने झाली असावी, असा पक्ष कार्यकर्त्यांचा समज होता.टेकाडे हे भाजपचे जुने निष्ठावान कार्यकर्ते असून, कुंभारे हे अलिकडेच काँग्रेसमधून आलेले. त्यामुळे पक्षात “जुने बनाम नवे” असा संघर्ष उफाळून आला आहे. टेकाडेवरील कारवाईमुळे सावनेर मतदारसंघातील जुने कार्यकर्ते नाराज झाले. त्यांच्यावरील कारवाई मागे घ्यावी म्हणून पक्षातील एक गट सक्रिय झाला. तर झालेली कारवाई योग्यच आहे, ती कायम ठेवावी, असा दुसरा गटही पक्षात आहे. अशाच वेळी पालकमंत्र्यांनी टेकाडेंच्या घरी जाऊन त्यांची भेट घेतल्याने त्याची चर्चा सुरू झाली. ही भेट फक्त सौजन्यभाव होता की यातून काही राजकीय संदेश देण्याचा प्रयत्न होता? या कृतीमुळे जिल्हाध्यक्षाच्या निर्णयाला विरोध केला गेला की अप्रत्यक्षपणे त्याचे महत्व कमी करण्यात आले,का ? जिल्हाध्यक्षांनी पालकमंत्र्यांना विश्वासात न घेता निर्णय घेतली की यासाठी त्यांच्यावर स्थानिक आमदारांचा दबाव होता ?. असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात.

ही घटना केवळ एका नेत्याच्या निलंबनाची नाही, तर भाजपच्या अंतर्गत लोकशाही प्रक्रियेवर, वरिष्ठ-स्थानिक नेतृत्वातील संवादावर, आणि जुने-नवे कार्यकर्ते यांच्यातील सुसंवादावर प्रश्न निर्माण करणारी आहे. त्याच प्रमाणे जिल्हाध्यक्षांचा निर्णय फिरवला गेला आणि टेकाडेंवरील कारवाई मागे घेण्यात आली तर इतर पक्षातून भाजपमध्ये येणाऱ्यांना पदे मिळाली तरी अधिकार मिळत नाही, असा चुकीचा संदेश जाण्याची शक्यता आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षातील हे दुहीचे दर्शन भाजपसाठी अडचणीचे ठरण्याची शक्यता आहे.