ओबीसींच्या मुद्दावर छगन भुजबळ आक्रमक, अजित पवारांची कोंडी

मनोज जरांगे पाटील यांनी दोन वर्षांपूर्वी राज्यात मराठा आरक्षणासाठी सुरू केलेल्या आंदोलनापासून छगन भुजबळ यांनी कामयच विरोधी भूमिका घेतली आहे. गेल्याच आठवड्यात जरांगे यांनी उपोषण मागे घ्यावे म्हणून हैदराबाद गॅझेटिरयची अंमलबजावणी करण्याचा शासकीय आदेश काढण्यात आला. मराठा समाज हा सरसकट ओबीसी आरक्षणात वाटेकरी होणार, अशी भीती ओबीसी समाजात आहे.

सरकारमध्ये मंत्री असतानाही छगन भुजबळ यांनी ओबीसी समाजाच्या बाजूने शासकीय आदेशाच्या विरोधात कडवट भूमिका घेतली. अगदी सरकारच्या आदेशाच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला. छगन भुजबळ यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे जरांगे – पाटील यांनी संतप्त भूमिका घेतली. भुजबळ आणि त्यांचा राष्ट्रवादी पक्ष संपेल, असा इशारा जरांगे यांनी दिला.

भुजबळ यांच्यामुळे मराठा समाज राष्ट्रवादी अजित पवारांच्या विरोधात जाईल, असे जरांगे यांनी सूचित केले आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत अजित पवारांसाठी ग्रामीण भागातील निवडणुका अधिक महत्त्वाच्या आहेत. कारण अजित पवार गटाची शहरी भागात ताकद मर्यादित आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या राष्ट्रवादीसाठी अधिक महत्त्वाच्या आहेत. एकसंध राष्ट्रवादीला मराठा मतदारांचे नेहमीच पाठबळ मिळायचे. लोकसभा निवडणुकीत पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील मराठा मतदारांनी शरद पवार गटाला अधिक जवळ केले होते हे निकालावरून स्पष्ट झाले होते. विधानसभा निवडणुकीत अजित पवार गटाला यश मिळाले. मराठा आरक्षणाचा विषय विधानसभा निवडणुकीत तसा मागे पडलाहोता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर मराठा आरक्षणाचा विषय पुन्हा गाजत आहे.

जरांगे यांनी मुंबईत आपली ताकद दाखवून दिली. शेवटी त्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे म्हणून शासनास माघार घ्यावी लागली. त्यांच्यासाठी शासकीय आदेश काढण्यात आला. जरांगे यांचा मुळ राग हा मुख्यमंत्री फडणवीस आणि मंत्री भुजबळांवर आहे. भुजबळांमुळे राष्ट्रवादीची प्रतिमा ओबीसींची बाजू उचलून धरणारा पक्ष अशी निर्माण होऊ लागली. लोकसभा निवडणुकीत त्याचा फटका अजित पवारांना बसला होता. जिल्हा परिषदा, नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये पुन्हा हा फटका बसणे अजित पवारांसाठी राजकीयदृष्ट्या अडचणीचे ठरू शकते.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर छगन भुजबळ यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून भाजप राजकारण करते, अशी राष्ट्रवादीत समज निर्माण झाला आहे. यामुळेच भुजबळांचे राजकारण अजित पवारांसाठी महागात पडू शकते. कारण मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र या दोन भागांमध्येच पक्षाला चांगल्या यशाची अपेक्षा असताना तेथे सामाजिक ध्रुवीकरण होणे राष्ट्रवादीसाठी धोकादायक ठरू शकते.