नाशिक : खुद्द केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नांव सुचवूनही नाशिकच्या जागेवर महायुतीला राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे नेते छगन भुजबळ यांना उमेदवारी देता आली नाही. निर्णय घेण्यास कालापव्यय होत असल्याचे कारण देत भुजबळ हे स्वत:च स्पर्धेतून बाजूला झाले. अर्थात भुजबळांच्या उमेदवारीविषयी प्रारंभीचे आकलन आणि स्थानिक पातळीवरील सूर यात जमीन-आसमानचे अंतर पडल्याने महायुतीने ही जागा शिंदे गटाकडे कायम ठेवली आणि भुजबळांना रिंगणात उतरवण्याचा विचार सोडला, असे चित्र दिसत आहे.
सलग तीन ते चार आठवडे नाशिकच्या जागेवरून महायुतीत चाललेले कुरघोडीचे राजकारण तुर्तास संपुष्टात आले. नाशिकची संदिग्धता दूर करण्यासाठी आपण माघारीच्या निर्णयाप्रत आल्याचे भुजबळांनी म्हटले आहे. या जागेबाबत संदिग्धता निर्माण होण्यास अनेक घटकांनी हातभार लावला. भाजप ही जागा शिंदे गटाकडून हिसकावण्याच्या प्रयत्नात होती. त्यातून डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी मेळाव्यात खा. हेमंत गोडसे यांना जाहीर केलेली उमेदवारी धुडकावली गेली. शिंदे गट-भाजपच्या वादात थेट दिल्लीतून छगन भुजबळ यांचे नांव अकस्मात स्पर्धेत आले आणि स्थानिक पातळीवरील वातावरण पूर्णपणे बदलले. संघ आणि भाजपच्या वर्तुळात भुजबळांची हिंदुत्वाविषयीची भूमिका, देवतांविषयीची विधाने आदींवर चर्चा सुरू झाली. हिंदुत्वाशी बांधिलकी राखणाऱ्यांमध्ये सूचक संदेशांची देवाणघेवाण होऊ लागली. ब्राम्हण महासंघाने त्यांच्या उमेदवारीला आक्षेप घेतला. पुरोहित संघाने गोडसेंना समर्थन देत अप्रत्यक्षपणे भुजबळांना नाकारले. सकल मराठा समाजाने त्यांना उमेदवारी दिल्यास महायुतीला सर्वत्र परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा दिला होता. भुजबळ यांच्याविषयी नकारात्मक प्रतिक्रिया आल्यामुळे मध्यंतरी वादरहित नवीन चेहरा मैदानात उतरवण्याची चाचपणी झाल्याचे भाजपचे नेते सांगतात.
हेही वाचा…माढा मतदारसंघात धनगर समाजाची मते निर्णायक
भाजपच्या शीर्ष नेतृत्वाने नाव सुचविल्याने भुजबळ हे उमेदवारीबाबत निर्धास्त होते. स्थानिक पातळीवरील अंदाज घेत अगदी काल, परवापर्यंत ते निवडणुकीच्या तयारीत होते. रामनवमीच्या दिवशी त्यांनी सहकुटुंब पंचवटीतील काळाराम मंदिरात भेट देऊन श्रीरामाचे दर्शन घेतले. तत्पुर्वी महात्मा फुले जयंती अखिल भारतीय समता परिषदेच्या पुढाकारातून स्थानिक पातळीवर उत्साहात साजरी झाली होती. त्यावेळी भुजबळांनी महात्मा फुले हे ब्राम्हणांच्या विरोधात नव्हते तर, ब्राम्हण्यवादाविरुध्द होते, याकडे लक्ष वेधले होते. स्त्री शिक्षण, सतीप्रथा विरोध, केशवपन विरोध यात ब्राम्हण सुधारकांनी फुले यांना साथ दिली. त्यांना त्यांच्या समाजातून त्रास होऊनही ते फुले यांच्याबरोबर राहिले होते, असे दाखले त्यांनी दिले होते. उमेदवारीच्या स्पर्धेत ज्या घटकांनी विरोधात भूमिका घेतली, त्यांची नाराजी कमी करण्याचे धोरण त्यांनी स्वीकारल्याचे दिसत होते. परंतु, स्थानिक पातळीवरील नकारात्मक सूर महायुती आणि पर्यायाने भुजबळांनाही एक पाऊल मागे घेण्यास लावणारा ठरल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होत आहे.
हेही वाचा…दिंडोरीत कार्यकर्त्यांच्या दबावामुळे माकप उमेदवार उभा करणार
मराठा-ओबीसी वादाची किनार
सकल मराठा समाजाने छगन भुजबळ यांच्या उमेदवारीला विरोध केला होता. त्यांच्या उमेदवारीने राज्यात मराठा-ओबीसी वादाला नव्याने धार चढेल, असाही एक मतप्रवाह होता. कारण २०१४ मध्ये छगन भुजबळ हे नाशिक लोकसभेच्या रिंगणात उतरल्यानंतर हाच वाद उफाळून आला होता. त्यावेळी सुमारे दोन लाख मतांनी शिवसेनेचे उमेदवार हेमंत गोडसेंनी भुजबळांना पराभूत केले होते. आपण मराठा आरक्षणाच्या विरोधात नसल्याची भूमिका भुजबळांनी वारंवार मांडली. परंतु, सकल मराठा समाज, मनोज जरांगे यांच्याकडून त्यांच्यावर अविश्वास दाखविण्याचे सत्र कायम राहिले. उमेदवारीत अग्रस्थानी असणारे भुजबळांचे नाव मागे पडण्यास हे देखील एक कारण ठरल्याचे सांगितले जाते.
सलग तीन ते चार आठवडे नाशिकच्या जागेवरून महायुतीत चाललेले कुरघोडीचे राजकारण तुर्तास संपुष्टात आले. नाशिकची संदिग्धता दूर करण्यासाठी आपण माघारीच्या निर्णयाप्रत आल्याचे भुजबळांनी म्हटले आहे. या जागेबाबत संदिग्धता निर्माण होण्यास अनेक घटकांनी हातभार लावला. भाजप ही जागा शिंदे गटाकडून हिसकावण्याच्या प्रयत्नात होती. त्यातून डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी मेळाव्यात खा. हेमंत गोडसे यांना जाहीर केलेली उमेदवारी धुडकावली गेली. शिंदे गट-भाजपच्या वादात थेट दिल्लीतून छगन भुजबळ यांचे नांव अकस्मात स्पर्धेत आले आणि स्थानिक पातळीवरील वातावरण पूर्णपणे बदलले. संघ आणि भाजपच्या वर्तुळात भुजबळांची हिंदुत्वाविषयीची भूमिका, देवतांविषयीची विधाने आदींवर चर्चा सुरू झाली. हिंदुत्वाशी बांधिलकी राखणाऱ्यांमध्ये सूचक संदेशांची देवाणघेवाण होऊ लागली. ब्राम्हण महासंघाने त्यांच्या उमेदवारीला आक्षेप घेतला. पुरोहित संघाने गोडसेंना समर्थन देत अप्रत्यक्षपणे भुजबळांना नाकारले. सकल मराठा समाजाने त्यांना उमेदवारी दिल्यास महायुतीला सर्वत्र परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा दिला होता. भुजबळ यांच्याविषयी नकारात्मक प्रतिक्रिया आल्यामुळे मध्यंतरी वादरहित नवीन चेहरा मैदानात उतरवण्याची चाचपणी झाल्याचे भाजपचे नेते सांगतात.
हेही वाचा…माढा मतदारसंघात धनगर समाजाची मते निर्णायक
भाजपच्या शीर्ष नेतृत्वाने नाव सुचविल्याने भुजबळ हे उमेदवारीबाबत निर्धास्त होते. स्थानिक पातळीवरील अंदाज घेत अगदी काल, परवापर्यंत ते निवडणुकीच्या तयारीत होते. रामनवमीच्या दिवशी त्यांनी सहकुटुंब पंचवटीतील काळाराम मंदिरात भेट देऊन श्रीरामाचे दर्शन घेतले. तत्पुर्वी महात्मा फुले जयंती अखिल भारतीय समता परिषदेच्या पुढाकारातून स्थानिक पातळीवर उत्साहात साजरी झाली होती. त्यावेळी भुजबळांनी महात्मा फुले हे ब्राम्हणांच्या विरोधात नव्हते तर, ब्राम्हण्यवादाविरुध्द होते, याकडे लक्ष वेधले होते. स्त्री शिक्षण, सतीप्रथा विरोध, केशवपन विरोध यात ब्राम्हण सुधारकांनी फुले यांना साथ दिली. त्यांना त्यांच्या समाजातून त्रास होऊनही ते फुले यांच्याबरोबर राहिले होते, असे दाखले त्यांनी दिले होते. उमेदवारीच्या स्पर्धेत ज्या घटकांनी विरोधात भूमिका घेतली, त्यांची नाराजी कमी करण्याचे धोरण त्यांनी स्वीकारल्याचे दिसत होते. परंतु, स्थानिक पातळीवरील नकारात्मक सूर महायुती आणि पर्यायाने भुजबळांनाही एक पाऊल मागे घेण्यास लावणारा ठरल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होत आहे.
हेही वाचा…दिंडोरीत कार्यकर्त्यांच्या दबावामुळे माकप उमेदवार उभा करणार
मराठा-ओबीसी वादाची किनार
सकल मराठा समाजाने छगन भुजबळ यांच्या उमेदवारीला विरोध केला होता. त्यांच्या उमेदवारीने राज्यात मराठा-ओबीसी वादाला नव्याने धार चढेल, असाही एक मतप्रवाह होता. कारण २०१४ मध्ये छगन भुजबळ हे नाशिक लोकसभेच्या रिंगणात उतरल्यानंतर हाच वाद उफाळून आला होता. त्यावेळी सुमारे दोन लाख मतांनी शिवसेनेचे उमेदवार हेमंत गोडसेंनी भुजबळांना पराभूत केले होते. आपण मराठा आरक्षणाच्या विरोधात नसल्याची भूमिका भुजबळांनी वारंवार मांडली. परंतु, सकल मराठा समाज, मनोज जरांगे यांच्याकडून त्यांच्यावर अविश्वास दाखविण्याचे सत्र कायम राहिले. उमेदवारीत अग्रस्थानी असणारे भुजबळांचे नाव मागे पडण्यास हे देखील एक कारण ठरल्याचे सांगितले जाते.
