PM Narendra Modi in Tamilnadu : तमिळनाडूच्या चोल साम्राज्याची राजधानी असलेल्या गंगाईकोंडा चोलापुरम येथे राजेंद्र चोल प्रथम यांच्या जयंतीनिमित्त आदि तिरुवतीराई उत्सव साजरा करण्यात आला. त्यासाठी तमिळनाडू दौऱ्यावर असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तेथे आवर्जून उपस्थित होते. राजेंद्र चोल प्रथम यांनी बांधलेल्या हजार वर्षे जुन्या दगडी मंदिरासमोर उभे राहून रविवारी पंतप्रधानांनी म्हटले की, चोल साम्राज्याने भारताच्या प्राचीन लोकशाही परंपरा पुढे नेल्या. “इतिहासकार लोकशाहीबाबत बोलताना ब्रिटनच्या मॅग्ना कार्टा यांचा उल्लेख करतात”, असे १२१५च्या इंग्रजी सनदेचा संदर्भ देत मोदी म्हणाले. मात्र, अनेक शतकांपूर्वी चोल साम्राज्यात लोकशाही पद्धतीने निवडणुका होत होत्या, असे यावेळी पंतप्रधानांनी सांगितले.
युरोपमध्ये खूप आधी चोलांनी स्थानिक स्वराज्याचे नियम शिळांवर कोरून ठेवले होते. तमिळनाडूतील कांचीपुरम जिल्ह्यातील उत्तरमेरी या गावातील शिलालेख जगातील सर्वांत जुने आणि ठोस निवडणूक व्यवस्थेचे पुरावे देतात. के. एल. नीलकंठ शास्त्री यांनी १९३५ मध्ये द चोलास हा ग्रंथ लिहिला. या ग्रंथात नमूद केल्याप्रमाणे चोल प्रशासन दोन प्रमुख घटकांवर आधारित होते. ब्राह्मण वस्तींसाठी सभा आणि इतर गावांसाठी ऊर. ही केवळ सल्लागार मंडळे नव्हती, तर निवडून आलेल्या प्रत्यक्ष अधिकार असलेल्या संस्था होत्या. या संस्थांकडे महसूल, सिंचन, मंदिरे आणि न्यायव्यवस्थेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार होता. “ही खरी ग्राम स्तरावरची लोकशाही होती, जी तमीळ नागरी जीवनरचनेत विणली गेली होती”, असे शास्त्री यांनी लिहिले होते.
निवडणूक घेण्याची विशिष्ट पद्धत
या व्यवस्थेतील विशेष बाब म्हणजे निवडणुकीची पद्धत. कुडवौले पद्धत म्हणजे मडकी निवडणूक. १९३३-३४ मध्ये सविस्तर वर्णन केलेल्या उत्तरमेरी शिलालेखांनुसार, पात्र उमेदवारांची नावे तालपत्रांवर लिहिली जात आणि ती एका मडक्यात टाकली जात. त्यानंतर सार्वजनिकरीत्या एक निष्पक्ष लहान मुलगा ते मडके हलवून एक नाव काढत असे. ही सोडत केवळ नशिबाची खेळी नव्हती, तर पारदर्शकता, प्रामाणिकपणा व सामूहिक मतावर आधारित एक नागरी प्रक्रिया होती.
अनेक इतिहासकारांच्या मते, या प्रक्रियेत दैवी इच्छेचे आणि नागरी नीतिमत्तेचे एकत्रीकरण होते. त्यामुळे सत्तेचा एकाधिकार राजवंशांच्या हातात जाऊ नये याची खात्री होती. मात्र, येथे पात्रतेसाठी कडक अटी होत्या. उमेदवारांकडे कर भरणारी जमीन असणे आवश्यक होते, वय ३५ ते ७० दरम्यान असावे, वेदशास्त्र किंवा प्रशासकीय बाबींचे ज्ञान असावे आणि कोणताही गुन्हा, कौटुंबिक हिंसा यांमध्ये तो दोषी नसावा. कर्जबुडवे, मद्यपान करणारे आणि सध्याच्या सदस्यांचे नातेवाईक यासाठी अपात्र ठरत. अपात्रतेचे नियम पात्रतेच्या नियमांपेक्षा बोलके होते.
हिशेब तपासणी आवश्यक होती आणि प्रत्येक वर्षी आर्थिक लेखा-परीक्षण व्हायचे. निधीचा गैरवापर किंवा जबाबदारी झटकणाऱ्या सदस्याला भविष्यात निवडणुकीसाठी अपात्र ठरवले जाई. ही आधुनिक काळासाठी एक क्रांतिकारी कल्पना आहे. ‘एपिग्राफिया इंडिका’मधील शिलालेख क्रमांक २४ मध्ये कोषाध्यक्षाची आर्थिक गुन्ह्यांप्रकरणी बडतर्फी आणि त्यानंतर दंड केला गेल्याची नोंद आहे.
हीच कल्पना मोदींनी सांगितली. ते म्हणाले, “आपण नेहमीच ऐकतो की राजा सोनं, चांदी, गुरंढोरं लढाईतल्या विजयानंतर आणत असे. पण राजेंद्र चोलांनी गंगाजल आणलं.” याचा संदर्भ १०२५ मध्ये चोलांनी त्यांच्या नव्या राजधानी गंगाईकोंडा चोलपुरम येथे गंगाजल आणण्याच्या कृती प्रतिमात्मक स्वरूपात आहेत.
चोलांची ही व्यवस्था आधुनिक अर्थाने समतावादी नव्हती. महिला, श्रमिक आणि भूमिहीन वर्गांना यात स्थान नव्हते. तरीही इतिहासकार तानसेन सेन यांच्या ‘द मिलिटरी कॅम्पेन्स ऑफ राजेंद्र चोला’ या ग्रंथात नमूद केल्याप्रमाणे चोल हे केवळ नौदल विजयामधूनच नव्हे. तर त्यांच्या शासन रचनेतूनही रणनीतिक संदेश देणारे एक कर्तुत्ववान शासक होते.
पंतप्रधान मोदींचा सांस्कृतिक संदेश
पंतप्रधान मोदी यांची ही भेट केवळ राजकीय नसून सांस्कृतिक संदेश म्हणूनही त्याकडे पाहिले जात आहे. ही भेट तमीळ गौरव आणि भारताच्या प्राचीन साम्राज्यांच्या वैभवाशी सुसंगत आहे. या वर्षीच्या कार्यक्रमात राजेंद्र चोलाच्या आग्नेय आशियातील समुद्री मोहिमेला १,००० वर्षे पूर्ण होत असल्याचे आणि चोल साम्राज्याच्या स्थापत्य वैभवाचे प्रतीक असलेल्या गंगाईकोंडा चोलपुरम मंदिराच्या बांधकामाच्या प्रारंभाचे स्मरण केले जात आहे