Congress Himachal Pradesh Government : ‘हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड’च्या मुख्य अभियंत्याच्या कथित आत्महत्येवरून राज्यात भाजपा विरुद्ध काँग्रेस असा राजकीय संघर्ष निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारला भाजपाने चांगलंच कोंडीत पकडलं आहे. १८ मार्च रोजी बिलासपूरमधील भाखडा धरणाजवळ वीज मंडळाचे मुख्य अभियंता विमल नेगी यांचा मृतदेह आढळून आला होता. ते १० मार्चला अचानक बेपत्ता झाले होते. त्यांनी आत्महत्या केली असावी, असा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला. मात्र, भाजपाच्या नेत्यांनी या प्रकरणात वेगळाच संशय व्यक्त केला असून चौकशीची मागणी केली आहे.
मुख्य अभियंत्याच्या देखरेखीखाली सुरू असलेल्या एका प्रकल्पातील कथित अनियमिततेशी या कथित आत्महत्येला जोडले जात आहे. या प्रकरणात हिमाचल प्रदेश सरकारने तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना — पोलीस महासंचालक अतुल वर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) ओंकार शर्मा आणि शिमल्याचे पोलीस अधीक्षक संजीव गांधी यांना मंगळवारी तत्काळ प्रभावाने रजेवर पाठवलं आहे. त्याचबरोबर वर्मा व गांधी यांनी नोटीसही बजावण्यात आली आहे. सरकारची ही कारवाई हिमाचल प्रदेशच्या इतिहासात अभूतपूर्व मानली जात आहे. राज्यातील भाजपा नेत्यांनीही हे प्रकरण उचलून धरलं असून सरकारवर तीव्र दबाव आणला आहे.
नेगी यांची आत्महत्या आणि निर्माण झालेला वाद
जून २०२३ मध्ये, विमल नेगी ‘हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड’चे मुख्य अभियंता म्हणून बदली करण्यात आली होती. नेगी हे ऊना जिल्ह्यातील ३२ मेगावॅट क्षमतेच्या ‘पेखुबेला सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या’कामाचे निरीक्षण करत होते. या प्रकल्पाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री सुक्खू यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. तब्बल २२० कोटी रुपये खर्च करून या प्रकल्पाची उभारणी केली जात होती. १० मार्च रोजी विमल नेगी हे न्यू शिमलामधील त्यांच्या कार्यालयातून बाहेर पडले होते. मात्र, अचानक ते बेपत्ता झाले. त्यांच्या पत्नी किरण नेगी यांनी सुरुवातीला यासंदर्भात पोलिसांत तक्रार दाखल केली. परंतु, पोलिसांनी शोध घेऊनही नेगी कुठेही सापडत नसल्याने किरण यांनी मुख्यमंत्र्यांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे मदतीसाठी धाव घेतली.
आणखी वाचा : स्वातंत्र्यवीर सावरकर राजकारणाच्या केंद्रस्थानी पुन्हा का येत आहेत?
दरम्यान, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुक्खू यांनी राज्याचे पोलिस महासंचालक अतुल वर्मा यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. आठ दिवसानंतर १८ मार्च रोजी नेगी यांचा मृतदेह संशयास्पद स्थितीत आढळून आला. त्यानंतर राज्यात जोरदार आंदोलने झाली. आंदोलनकर्त्यांनी नेगी यांचा मृतदेह ‘हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड’च्या कार्यालयासमोर ठेवून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची मागणी केली. दुसरीकडे, किरण नेगी त्यांच्या पतीला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याची तक्रार दाखल केली. विशेष बाब म्हणजे, त्यांनी आपल्या तक्रारीत स्पष्टपणे अधिकाऱ्यांची नावे घेतली होती, तरीही पोलिसांनी एफआयआरमध्ये या अधिकाऱ्यांच्या नावाचा उल्लेख केला नाही. यामुळे विरोधकांच्या मनात संशयाची पाल चुकचुकली.
विमल नेगी मृत्यू प्रकरणाला राजकीय वळण
१० मार्च रोजी विमल नेगी अचानक गायब झाले आणि त्याच दिवशी हिमाचल प्रदेश विधानसभेच्या १८ दिवसांच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात झाली. ८ दिवसांनंतर नेगी यांचा मृतदेह सापडल्यावर भाजपाने आपले आंदोलन अधिक तीव्र केले. १९ मार्च रोजी जेव्हा आंदोलनकर्ते ‘हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड’च्या कार्यालयासमोर नेगी यांचा मृतदेह घेऊन बसले होते, तेव्हा भाजपाचे काही वरिष्ठ नेतेही त्यांच्यात सहभागी झाले होते. यादरम्यान आंदोलनकर्त्यांना शांत करण्यासाठी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुक्खू यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील काही सहकाऱ्यांना पाठवले.
नेगी यांच्या मृत्यूचे प्रकरण चिघळल्यानंतर काँग्रेस सरकारने काही अधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्या केल्या, तर काहींचे निलंबन करण्यात आले. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी पोलिस अधीक्षक संजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथकाची (SIT) नेमणूक करण्यात आली. भाजपानेही या प्रकरणाला हाताशी धरून सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. हिमाचल प्रदेश विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनी या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली. इतकंच नाही तर, त्यांनी नेगी यांच्या मृत्यूला पेखुबेला सौर ऊर्जा प्रकल्पातील कथित गैरव्यवहाराशी जोडले. मुख्यमंत्र्यांनी या गैरप्रकाराबाबत स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. जयराम ठाकूर यांचे सर्व आरोप मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळून लावले. भाजपाकडून एक प्रामाणिक आणि हुशार अधिकाऱ्याच्या मृत्यूचे राजकारण केले जात असल्याची टीका त्यांनी केली.
किरण नेगी यांची उच्च न्यायालयात धाव
दरम्यान, काँग्रेस सरकारच्या निर्णयांवर असमाधान व्यक्त करीत किरण नेगी यांनी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपविण्यात यावे अशी मागणी केली. न्यायमूर्ती अजय मोहन गोयल यांच्या खंडपीठाने अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा, पोलिस महासंचालक अतुल वर्मा आणि पोलिस अधीक्षक संजीव गांधी यांना या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार, ओंकार शर्मा यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले की, साक्षीदारांच्या जबाबानुसार विमल नेगी यांचा छळ झाल्याचं दिसून येत आहे. पोलिस महासंचालक अतुल वर्मा यांनी या प्रकरणातील एसआयटी चौकशीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले, त्यात नेगी यांच्याकडून मिळालेल्या एका पेन ड्राइव्हमधील डेटा नष्ट करण्यात आल्याचा आरोपही होता. तसेच, पोलिस अधीक्षक संजीव गांधी यांनी चौकशीसंदर्भातील कागदपत्रे न दिल्याचा आरोपही वर्मा यांनी केला.
हेही वाचा : एका घोटाळ्याप्रकरणी जामीन तोच दुसऱ्या घोटाळ्याप्रकरणी अटक, काय आहे हा नाट्यमय घटनाक्रम?
पोलिस अधिकाऱ्यांचे एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप
दुसरीकडे गांधी यांनी मात्र अ‍ॅडव्होकेट जनरलच्या माध्यमातून आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करीत त्यांच्या एसआयटी चौकशीचा बचाव केला. ते म्हणाले की, नेगी यांनी नैराश्यातून स्वत:ला संपवलं असावं, असा संशय आम्हाला आहे. त्यामुळे ही चौकशी अत्यंत गुंतागुंतीची आहे. या प्रकरणात एसआयटीने हजारो दस्तऐवज तपासले आहेत, ज्यामध्ये वीज प्रकल्पांशी संबंधित कागदपत्रेही आहेत. दरम्यान, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने २३ मे रोजी किरण नेगी यांची याचिका मंजूर केली आणि ही चौकशी सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश दिले.
सरकारकडून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई
दरम्यान, या प्रकरणात राज्य सरकारची प्रतिमा धुळीत मिळाल्याचे सांगून अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाचा ठपका ठेवण्यात आला. कारण, त्यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करताना अ‍ॅडव्होकेट जनरल कार्यालयाला बायपास केले होते. राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत बंद दाराआड बैठक घेऊन हा मुद्दा उपस्थित केल्याचं सांगितलं जातं. त्याच संध्याकाळी, सरकारने आदेश काढून पोलिस महासंचालक अतुल वर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा आणि पोलिस अधीक्षक संजीव गांधी यांना तात्काळ रजेवर जाण्यास सांगितले.
भाजपाची काँग्रेस सरकारवर टीका
विमल नेगी यांच्या कथित आत्महत्या प्रकरणावरून पोलिस महासंचालक व पोलिस अधीक्षक यांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपामुळे काँग्रेस सरकार अडचणीत सापडलं आहे. मुख्यमंत्री सुक्खू यांच्यासमोरील आव्हाने आणखीच वाढली आहे. कारण, ते राज्याचे गृहमंत्रीही आहेत. एका वरिष्ठ काँग्रेस नेत्यानेही हे मान्य केले की, या प्रकरणामुळे सुक्खू सरकारची प्रतिमा ढासळली आहे. ते म्हणाले, “विमल नेगी मृत्यू प्रकरण सीबीआयकडे सोपविण्याची मुख्यमंत्र्यांची आधीपासूनच तयारी होती; पण असे केल्यास राज्याच्या विकासाशी संबंधित प्रकल्पांना धोका पोहोचू शकतो, असं काही अधिकाऱ्यांनी त्यांना सांगितलं होतं. परंतु, हे प्रकरण अखेर सीबीआयकडे गेलं आहे.” दरम्यान, विमल नेगी मृत्यू प्रकरणाची आता सीबीआय चौकशी होत असून या प्रकरणात नेमकं काय सत्य समोर येतं हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
