यंदाच्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने १५० पेक्षा जास्त जागांसह विक्रमी विजय नोंदवला. तर काँग्रेसला १७ जागांसह पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे गुजरातमध्ये काँग्रेस आता विरोधी पक्षनेते पददेखील गमावण्याची शक्यता आहे. याबाबत बोलताना, गुजरात भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सी.आर. पाटील यांनी काँग्रेसला एकूण विधानसभेच्या एकूण १० टक्के जागा न मिळाल्यास त्यांना विरोधी पक्षनेते पद देता येणार नाही, असे म्हटले आहे. हेही वाचा - Gujarat Election Result 2022 : घरच्यांनीच केला विरोधात प्रचार, पण जिंकूनच दाखवलं! रविंद्र जडेची पत्नी रिवाबा जडेजांचा दणदणीत विजय गुजरात विधानसभेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानुसार, गुजरात विधानसभेत विरोधी पक्षनेते पद मिळवण्यासाठी कोणतेही नियम नाहीत. मात्र, विधानसभेच्या एकूण जागांपैकी १० टक्के जागा मिळवणाऱ्या पक्षाला विरोधी पक्षनेते पद दिले जाते. ही आजपर्यंतची परंपरा राहिली आहे. जर विरोधी पक्षाला १० टक्के जागा मिळवण्यात अपयश आले, तर त्या पक्षाला विरोधी पक्षनेते पद द्यायचे की नाही? हा निर्णय विधानसभेच्या अध्यक्षांचा असतो, असेही ते म्हणाले. हेही वाचा - Gujarat Assembly Elections : मोदी महिमा कायम दरम्यान, या नियमानुसार काँग्रेसला विरोधी पक्षनेते पदासाठी १८ जागांची आश्यकता आहे. मात्र, काँग्रेसने १७ जागांवर विजय मिळवल्याने त्यांना विरोधी पक्षनेते पद मिळवण्यासाठी एक जागा कमी पडते आहे. यासंदर्भात बोलताना काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते अमित चावडा म्हणाले, विरोधी पक्षनेते पद द्यावे की नाही? हा निर्णय आता सत्ताधारी पक्षाला घ्यायचा आहे. मात्र, यापूर्वी १० टक्क्यांपेक्षा कमी जागा मिळालेल्या पक्षालादेखील विरोधी पक्षनेते पद देण्यात आले आहे. यासाठी कोणतेही नियम नाही, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. तसेच त्यांनी १९८५ च्या निवडणुकीचेही उदाहरणही दिले. १९८५ च्या निवडणुकीत जेव्हा काँग्रेसला १४९ जागा मिळाल्या होत्या. तेव्हा ११ जागा मिळालेल्या जनता पक्षाचे नेते चिमनभाई पटेल यांना विरोधी पक्षनेता बनवण्यात आले होते, असे ते म्हणाले. हेही वाचा - Gujarat assembly elections: गुजरातचा निकाल वादळी विजयांच्या यादीत लोकसभेतदेखील विरोधी पक्षनेते पदासाठी नियम नाहीत. स्वातंत्र्यानंतर अनेक वर्षांपर्यंत हे पद अस्तित्त्वातही नव्हते. हे पद १९८९ मध्ये सुरू करण्यात आले. लोकसभेचे तत्कालिन अध्यक्ष जीव्ही मालवणकर यांच्या निर्देशनानुसार विरोधी पक्षनेते पदासाठी किमान १० टक्के जागांचा अघोषित नियम तयार करण्यात आला. मात्र, आजपर्यंतही त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले नाही. त्यामुळे २०१४ लोकसभा निवडणुकीत जेव्हा काँग्रेसला १० टक्क्यांपेक्षा कमी जागा मिळाल्या होत्या, तेव्हा त्यावेळी एनडीए सरकारने त्यांना विरोधी पक्षनेते पद नाकारले होते.
