सत्तेत आल्यास पुन्हा जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचे आश्वासन काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात देण्यात आले असून, त्याचा फायदा निवडणुकीत उठविण्याचा काँग्रेस प्रयत्न करीत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेस संसदेतच विरोध केल्याने भाजप सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात असल्याचा प्रचार काँग्रेसने सुरू केला आहे.
कर्नाटकात सुमारे नऊ लाख सरकारी कर्मचारी आहेत. यापैकी सुमारे तीन लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नवीन निवृत्ती योजनेत समावेश झाला आहे. हिमाचल प्रदेशप्रमाणेच काँग्रेसने प्रचारात जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेवर भर दिला आहे. हिमाचल प्रदेशात जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेचा सरकारी कर्मचाऱ्यांवर परिणाम झाला आणि त्यांची मते काँग्रेसला मिळाली होती. कर्नाटकातही जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचे आश्वासन देऊन काँग्रेसने भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
हेही वाचा – शरद पवार आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यातील कटुता वाढली
काँग्रेसकडून जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेचा मुद्दा प्रचारात तापविला जाईल याचा अंदाज आल्यानेच बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने निवृत्तीवेतन योजनेचा अभ्यास करण्याकरिता समिती नेमली आहे. यामुळे निवृत्तीवेतन योजनेच्या मुद्द्यावर काँग्रेसच्या प्रचाराला भाजपकडून प्रत्युत्तर दिले जाते. परंतु पंतप्रधान मोदी यांनी रेवडी संस्कृतीला विरोध दर्शवित संसदेत केलेल्या भाषणात जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याची शक्यता फेटाळली होती. हिमाचल प्रदेशच्या निकालावरून निवृ्त्तीवेतन योजनेचा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या आगामी लोकसभा निवडणुकीत त्रासदायक ठरू शकतो याचा भाजपला अंदाज आल्यानेच केंद्र सरकारने निवृत्तीवेतन योजनेचा अभ्यास करण्याकरिता समिती नेमली आहे. भाजपकडून या समितीचा उल्लेख केला जातो.
हेही वाचा – सार्वजनिक महामंडळांचा फायदा किती की राजकीय सोय?
धर्मनिरपेक्षा जनता दलाने सत्तेत आल्यास निवृत्तीवेतन योजनेचा फेरविचार करण्याचे आश्वासन जाहीरनाम्यात दिले आहे. हिमाचल प्रदेशप्रमाणे सरकारी कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांची एकगठ्ठा मते मिळावीत, असा प्रयत्न आहे. हिमाचल प्रदेशात आश्वासन दिल्याप्रमाणे सत्तेत येताच जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू केल्याकडे काँग्रेसचे नेते एम. बी. पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत लक्ष वेधले.
