छत्रपती संभाजीनगर: हॉटेल ‘ विट्स’ लिलाव प्रकरणात होणाऱ्या गैरव्यवहारांना विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांच्या तक्रारींमुळे आळा बसला. या व्यवहारातून आपल्या मुलास माघार घ्यायला लावण्यास सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांना भाग पाडले.. त्यानंतर विधिमंडळात झालेल्या चर्चेनंतर विट्स प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशीची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्यामुळे चौकशी फेऱ्यात अधिकारी आणि बदनामीच्या गुंत्यात शिरसाट असे चित्र दिसू लागले आहे.
छत्रपती संभाजीनगरच्या महापालिका निवडणुकीच्या तयारीच्या कालावधी मंत्री संजय शिरसाट‘ शक्ती ’ लावण्यात पुढाकार घेऊ शकतात हे लक्षात आल्यानंतर भाजपमध्ये अस्वस्थता होती. ‘ विट्स’ प्रकरणामुळे शिरसाट यांच्या पायाभोवती बदनामाची गुंता सतत राहील, अशी तजवीज करण्यात आली असल्याचे चित्र राजकीय पटावर दिसत आहे.
संजय शिरसाट बेधडक वक्तव्यामुळे माध्यमांमध्ये चर्चेत असतात. औरंगजेबाची कबर काढूनच टाकायला हवी अशी भूमिका ते वारंवार मांडत होते. रा. स्व. संघाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मताच्या विरोधात बोलण्याइतपत शिरसाट यांची ताकद वाढली काय, असा प्रश्न दबक्या आवाजात चर्चेत होता. तसेच शिवसेनेची बाजू मांडताना उद्धव ठाकरे गटातील नेत्यांवर टीका करताना शिरसाट यांची काही विधाने सतत वादग्रस्त ठरू लागली होती.
मंत्रिमंडळात समाज कल्याण खाते मिळाल्यानंतर शिरसाट यांनी सरकारवरच निधी कपातीवरुन हल्ला चढवला होता. आपल्या खात्याचा निधी कापता येत नाही तरीही अजित पवार हे सारे घडवून आणत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावर अजित पवार यांनी कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नाही. शिरसाट यांच्या तक्रारीवर मुख्यमंत्री बोलतील, असे ते म्हणाले. त्यामुळे शिरसाट यांची कोंडी झाली. मात्र, आपली कोंडी झालेली नाही हे दाखविण्यासाठी शिरसाट अधिक ‘ मोकळेपणा’ने व आक्रमक बोलू लागले. या पार्श्वभूमीवर शिरसाट यांच्या कार्यशैलीच्या अनुषंगाने पुढे माजी खासदार इत्तियाज जलील यांनी पत्रकार परिषदा घेत आरोप केले. शिरसाट यांनी वर्ग दोन श्रेणीतील जमीन खरेदी केल्याचा आरोप करण्यात आला. तसेच महाराष्ट्र राज्य औद्यागिक विकास मंडळाचे आरक्षण हटवून नियमबाह्यपणे भूखंड बळकावण्यात त्यांच्या मुलाच्या कंपन्यांचा हात होता, असे आरोप करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर ‘ विट्स’ प्रकरणातील आरोप तपासण्यासाठी उच्च स्तरीय समितीचे कामकाज जरी प्रशासकीय स्वरुपाचे दिसत असले तरी या प्रकरणाची जेव्हा चर्चा सुरू होईल तेव्हा शिरसाट यांची बदनामीच होईल. दरम्यान या प्रकरणातील अधिकाऱ्यांचे ढाबे दणाणले आहेत. सहा वेळा निविदा देऊनही हे हॉटेल घ्यायला कोणी तयार नव्हते, त्यामुळे नोंदणी नसलेल्या कंपनीला जाहीर लिलावात ग्राह्य धरणे योग्य होते का, याची चौकशी आता वरिष्ठ अधिकारी करतील, असे सांगण्यात येते.
शिरसाट यांच्या विरोधात केवळ उद्धव ठाकरे गटातील नेते होतेच. मात्र, अन्य कोणत्याही नेत्यांनी त्यांना चर्चेदरम्यान फारशी साथ न दिल्याने एकाकी पडलेल्या शिरसाट यांचे विधिमंडळात उरलेली प्रकरणेही चर्चेत आणण्याची तयारी विरोधकांकडून सुरू आहे.
