उमाकांत देशपांडे
मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज असलेल्या उदयनराजे आणि त्यांच्याच घराण्यातील शिवेंद्रराजे, कोल्हापूरचे संभाजीराजे यांच्या रुपाने भाजपला ‘ छत्रपतींचा आशीर्वाद ‘ गवसला असला, तरी मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून भाजपची मात्र कोंडी होत आहे. शिवसेनेकडून शिवरायांचा वारसा हिसकावून घेण्याच्या राजकारणात मराठा आरक्षणाच्या वादाला फुंकर घातली गेली आणि भाजप आरक्षणाच्या कोंडीत अडकत गेला.
भाजप-शिवसेना युतीत संघर्ष होत असताना २०१४ मध्ये युती तुटली. शिवसेना नेहमीच शिवाजी महाराजांचा वारसा सांगत होती. पण छत्रपती ही शिवसेनेची जहागीर नाही, आम्हीही त्यांच्या विचारांचे पाईक आहोत, हे सांगताना भाजपने ‘ छत्रपतींचा आशीर्वाद ‘ आपल्याला असल्याची भूमिका तेव्हापासून घेतली. निवडणुकांच्या वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शिवजयंती उत्सव साजरे केले, गडकिल्ल्यांवर कार्यक्रम, विविध स्पर्धा व अन्य माध्यमातून शिवरायांचा गजर होत होता. छत्रपतींच्या घराण्यातील उदयनराजे आणि संभाजीराजे यांना भाजपने साद घातली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत उदयनराजे यांचा सन्मान करण्यात आला व पुढे खासदारकीही देण्यात आली. त्यांना मुजरा करीत छत्रपतींचा आशीर्वाद आपल्याला मिळाल्याची भावना मोदी यांनी व्यक्त केली होती. छत्रपती संभाजीराजे यांचाही उचित सन्मान राखत भाजपने त्यांना राज्यसभेवर पाठविले. शिवेंद्रराजे हे भाजपचे आमदार आहेत.
हेही वाचा… ‘महाराष्ट्र केसरी’ चंद्रहार पाटील सांगलीच्या आखाड्यात
देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न उभा राहिला आणि दोन वर्षात राज्यभरात प्रचंड मोर्चे निघाले. मराठा समाजातील असंतोष शांत करण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र संवर्ग करून आरक्षण दिले, पण ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. मराठा समाजाच्या संघटनांमध्ये फाटाफूट झाली किंवा काही नेत्यांना हाताशी धरून केली गेली.
हेही वाचा… गडचिरोलीमध्ये मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांची भाजपकडून कोंडी ?
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केल्याने आणि छत्रपतींच्या घराण्यातील वंशज आपल्याबरोबर असल्याने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न नव्या ताकदीने उभा राहील, अशी भाजपची अटकळ नव्हती. मनोज जरांगे हे गेली काही वर्षे मराठा आरक्षण व अन्य प्रश्नांवर आंदोलन करीत असले, तरी त्यांचा प्रभाव जिल्ह्यापुरताच मर्यादित होता. मात्र आंतरवाली सराटी येथे त्यांच्या उपोषणात पोलिसांनी अमानुष लाठीमार केला आणि आरक्षणाचा प्रश्न पेटतच गेला. मराठा समाजाला न्यायालयात टिकेल, असे आरक्षण देणारच, अशा शपथा मुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे व अन्य नेते घेत आहेत, तर ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, अशी ग्वाही त्या समाजाच्या बैठकांमध्ये देत आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला कसे किंवा कोणत्या कायदेशीर तरतुदीनुसार आरक्षण देणार, हेच शिंदे-फडणवीस जाहीर करीत नाहीत. मराठा समाज मात्र सर्वसामान्यांमधून आलेल्या किंवा राजघराण्यांची पार्श्वभूमी नसलेल्या जरांगे यांच्या पाठीशी एकवटत असून पंढरपूरसह शेकडो गावांमध्ये राजकीय नेत्यांना प्रवेशबंदी घालण्यात आली आहे. जरांगे बेमुदत उपोषणावर ठाम असून संभाजीराजे यांनीही आंदोलनास पाठिंबा देत त्यांना बुधवारी पाणी पाजले. छत्रपतींच्या घराण्यातील ने त्यांच्या मध्यस्थीने आंदोलनात तोडगा काढण्याबाबत भाजपने केलेले प्रयत्न गेल्यावेळीही फसले होते. मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह कोणत्याच नेत्यांच्या मध्यस्थीला जरांगे दाद देत नसून सर्व चर्चा खुल्या पद्धतीने करीत असल्याने सरकारची पंचाईत झाली आहे. जरांगे यांच्यापुढे समाजातील अन्य नेत्यांची नेतृत्वे फिकी ठरली आहेत.
हेही वाचा… शरद पवार की अजित पवार? ऊसतोडणी दरवाढीबाबत कामगारांसमोर मोठा प्रश्न
या राजकीय कोंडीतून केंद्र सरकारच बाहेर काढेल, असे शिंदे-फडणवीस सरकारला वाटत असून त्यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांची नवी दिल्लीत भेट घेऊन चर्चा केली. छत्रपतींचा आशीर्वाद बरोबर असल्याचा दावा करणाऱ्या भाजपला मात्र या कोडींतून सुटका करून घेण्याचा मार्ग अजून सापडलेला नाही.
