संतोष प्रधान

राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बाळासाहेबांची शिवसेना या पक्षातील धुसफूस आता प्रकर्षाने जाणवू लागली आहे. पक्षातील नेत्याचा माझ्या विरोधात कट असल्याचा आरोप करीत कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी अंतर्गत धुसफुस चव्हाट्यावर आणली. मंत्रिमंडळाचा विस्तार लांबणीवर पडत असल्याने पक्षातील आधीच आमदारांमधील अस्वस्थता वाढत आहे. यामुळे पक्ष एकसंघ ठेवण्याचे शिंदे यांच्यापुढे मोठे आव्हान असेल.

कृषीमंत्री सत्तार हे कायमच वादग्रस्त व्यक्तिमत्व. काँग्रेसमध्ये असताना त्यांच्या नेतृत्वाशी उभा वाद असायचा. बाळासाहेब थोरात औरंगाबादचे पालकमंत्री असताना त्यांच्याशी त्यांनी वैर पत्करले होते. काँग्रेस नेते सत्तार यांना फारसे महत्त्व देत नसत. शिवसेनेत दाखल झाल्यावरही त्यांचे जिल्ह्यातील नेत्यांशी फारसे सख्य नव्हते. कॅबिनेट मंत्रिपद भूषविलेल्या सत्तार यांची राज्यमंत्री म्हणून शिवसेनेने वर्णी लावली होती. सुरुवातीपासूनच सत्तार हे फारसे खुश नव्हते. शिवसेनेतील फुटीत त्यांनी एकनाथ शिंदे यांना साथ दिली. औरंगाबादच्या राजकारणात सत्तार यांच्या मागे त्यांच्याच पक्षाचे नेते लागल्याची उघड कबुलीच सत्तार यांनी दिली.

हेही वाचा… निवडणुकांचे वर्ष 

शिंदे यांनी शिवसेना सोडलेल्या बहुतांशी आमदारांना मंत्रिपदाचे गाजर दाखविले होते. यामुळे बहुतेक आमदार मंत्रिपद मिळणार या आशेवर आहेत. औरंगाबादचे संजय शिरसाठ यांनी तर मंत्रिपद न मिळाल्याने जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली. महाडचे भगत गोगावले यांना कधी एकदा मंत्रिपद मिळते अशी घाई झाली आहे. प्रहारचे बच्चू कडू यांनाही मंत्रिपदाचे डोहाळे लागले आहेत.

हेही वाचा… अमरावतीमध्ये भाजपासमोर आव्हान

सत्तार यांनी पक्षांतर्गत असंतोषावर उघडपणे भाष्य केले. अन्य आमदारही अस्वस्थ आहेत. यातच हिवाळी अधिवेशनात फक्त बाळासाहेबांची शिवसेना गटाच्या मंत्र्यांवरच भ्रष्टाचार किंवा गैरव्यवहारांचे आरोप झाले. फक्त शिंदे गटाचे मंत्रीच कसे लक्ष्य झाले याची चर्चा शिंदे गटाचे मंत्री व आमदारांमध्ये आहे. यामागे भाजपचा हात असल्याचे शिंदे गटाचे नेते खासगीत बोलू लागले आहेत.

हेही वाचा… अधिवेशन संपले, पण ‘करेक्ट-कार्यक्रमा’ची चर्चा मात्र कायम

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

आमदारांमधील अस्वस्थता लक्षात घेता मंत्रिमंडळाचा विस्तार लांबणीवरच टाकण्याचा शिंदे यांचा प्रयत्न असेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडेपर्यंत विस्तार केला जाणार नाही, असे समजते. पक्षांतर्गत असंतोष आणखी चव्हाट्यावर येऊ नये, असाच शिंदे यांचा प्रयत्न असेल. एकीकडे भाजप आणि दुसरीकडे पक्षातील आक्रमक आमदारांना वेसण घालणे अशी दुहेरी कसरत शिंदे यांना करावी लागत आहे.