सरकारी तिजोरीत ३८ कोटींचा घोटाळा, काँग्रेस आमदाराच्या घरावर ईडीचे छापे; काय आहे नेमकं प्रकरण?

नेमकं प्रकरण काय?

• कर्नाटकच्या कारवारमधील बेळेकेरी बंदरात वन अधिकाऱ्यांनी जप्त केलेल्या बेकायदा खाणकाम केलेल्या लोहखनिजाची निर्यात केल्याचा आरोप सतीश कृष्णा सैल यांच्यावर आहे, त्यामुळे सरकारी तिजोरीचे सुमारे ३८ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
• परंतु, बेकायदा निर्यात केलेल्या खनिजाची वास्तविक किंमत शेकडो कोटी रुपयांची आहे, असे सूत्रांनी सांगितले आहे.
• या प्रकरणाची सुरुवात २०१० मध्ये कर्नाटक लोकायुक्ताच्या तपासातून झाली.
• या तपासात बेल्लारी ते बेळेकेरी बंदरापर्यंत सुमारे आठ लाख टन लोहखनिज बेकायदा वाहतूक केल्याचे उघड झाले होते.
• गेल्या वर्षी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात आमदारांना झालेल्या सात वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली.
• एका विशेष न्यायालयाने यापूर्वी बेळेकेरी बंदरातून लोहखनिजाच्या बेकायदा निर्यातीशी संबंधित अनेक प्रकरणांमध्ये सैल आणि इतरांना दोषी ठरवले होते.

विशेष न्यायालयाने काय निर्णय दिला होता?

एका विशेष न्यायालयाने कारवारचे काँग्रेस आमदार सतीश कृष्णा सैल यांच्यासह सात आरोपींना लोहखनिजाचे बेकायदा उत्खनन आणि वाहतूक करण्याच्या सहा प्रकरणांमध्ये सात वर्षांच्या सश्रम कारावासाची (Rigorous imprisonment – RI) शिक्षा सुनावली होती. सर्व आरोपींना सुमारे ४५ कोटी रुपयांचा दंड भरण्याचेही आदेश देण्यात आले होते. राज्यातील बेकायदा खाणकाम प्रकरणात आरोपींना शिक्षा सुनावण्याचा हा पहिलाच आदेश होता.

शिक्षा सुनावलेल्यांमध्ये तत्कालीन उप बंदर संरक्षक महेश जे. बिलिये (आता सेवानिवृत्त), श्री मल्लिकार्जुन शिपिंग प्रायव्हेट लिमिटेडचे ​​व्यवस्थापकीय संचालक सतीश सैल, मेसर्स आशापूर मेनेकेमचे व्यवस्थापकीय संचालक चेतन शाह, मेसर्स स्वस्तिक स्टील्स (होस्पेट) प्रायव्हेट लिमिटेडचे ​​संचालक के. व्ही. नागराज, मेसर्स स्वस्तिक स्टील्सचे माजी संचालक के. व्ही. गोविंदराज, श्री लक्ष्मी व्यंकटेश्वरा मिनरल्सचे भागीदार महेश कुमार के ऊर्फ खरापुडी महेश आणि श्री लाल महल लिमिटेडचे ​​व्यवस्थापकीय संचालक प्रेमचंद गर्ग यांचा समावेश आहे. मेसर्स आयएलसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि मेसर्स पीजेएस ओव्हरसीज लिमिटेड यांनाही शिक्षा सुनावण्यात आली. कंपन्या कायदेशीर संस्था असल्यामुळे त्यांच्या प्रतिनिधींना शारीरिक शिक्षा होऊ शकत नाही, त्यामुळे न्यायालयाने त्यांना सुमारे ४५ कोटी रुपयांच्या दंडाचा काही भाग भरण्याचे आदेश दिले होते.

आमदारांवर आरोप काय?

उत्तर कन्नडमधील कारवार मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे सैल बंगळुरू येथे पावसाळी अधिवेशनाला उपस्थित असल्याने छाप्यादरम्यान त्यांच्या निवासस्थानी नव्हते. सैल यांनी त्यांची कंपनी मल्लिकार्जुन शिपिंग प्रायव्हेट लिमिटेडच्या माध्यमातून २००९ ते २०१० दरम्यान ७.२३ लाख टन लोहखनिजाची बेकायदा निर्यात केली. या खनिजाची वास्तविक किंमत शेकडो कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. या प्रकरणाची सुरुवात २०१० मध्ये माजी न्यायमूर्ती एन. संतोष हेगडे यांच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक लोकायुक्तच्या तपासातून झाली, ज्यात बेल्लारी ते बेळेकेरी बंदरापर्यंत पुरेसे परवाने नसताना सुमारे आठ लाख टन लोहखनिजाची वाहतूक झाल्याचे उघड झाले होते.

ऑक्टोबर २०२४ मध्ये बंगळुरू येथील आमदार आणि खासदारांसाठी असलेल्या विशेष न्यायालयाने भ्रष्टाचाराच्या सहा प्रकरणांमध्ये सैल यांना दोषी ठरवले आणि सात वर्षांची शिक्षा व ४४ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. सैल यांनी या निर्णयाला आव्हान दिले आणि नोव्हेंबर २०२४ मध्ये न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्न यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दंडाच्या २५ टक्के रक्कम भरल्यावर शिक्षेला स्थगिती दिली आणि त्यांना जामीन मंजूर केला.

पीएमएलए अंतर्गत सुरू असलेले ईडीचे छापे बेकायदा खाणकाम नेटवर्कशी संबंधित आहे. ईडी आता या प्रकरणातील आर्थिक व्यवहार आणि मालमत्तेच्या नोंदी तपासत आहेत. या छाप्यांमुळे कारवारमधील प्रतिष्ठित असलेल्या सैल यांच्यावरील कारवाईला वेग आला आहे आणि उत्तर कन्नडमधील बेकायदा खाणकाम अजूनही सुरू असल्याबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे.