एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगेंना काय आश्वासन दिलं होतं? वाशीमध्ये काय घडलं होतं?

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील गेल्या अनेक वर्षांपासून आंदोलन करीत आहेत. २०२३ मध्ये मनोज जरांगे यांनी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी गावात तब्बल १७ दिवस उपोषण केलं होतं. त्यावेळी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे एकनाथ शिंदे यांच्या हाती होती, तर देवेंद्र फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री होते. त्यावेळी शिंदेंनी जरांगे यांच्या काही मागण्या मान्य करून त्यांचं उपोषण सोडलं. इतकंच नाही तर कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी शिंदे समितीची स्थापनाही केली. मात्र, अनेक महिने उलटल्यानंतरही काही प्रलंबित मागण्या पूर्ण न झाल्याने जरांगे यांनी पहिल्यांदा थेट मुंबईकडे कूच केली.

त्यावेळी जरांगेंच्या प्रमुख मागण्या काय होत्या ?

२० जानेवारी २०२४ मध्ये असंख्य मराठे मुंबईच्या वेशीवर (नवी मुंबईतील वाशी येथे) येऊन थांबले होते. तिथे दोन-तीन दिवस मुक्काम केल्यानंतर मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावं यासह अनेक मागण्या केल्या. ५४ लाख नोंदी सापडलेल्या कुटुंबांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावं, अशी त्यांची पहिली मागणी होती. तर कुणबी प्रमाणपत्र नोंद सापडणाऱ्या कुटुंबाला सरसकट आरक्षण आणि ज्याची नोंद सापडली, त्याच्या सग्यासोयऱ्यांनाही प्रमाणपत्र द्यावं, अशा तीन मागण्या मनोज जरांगे पाटील यांनी केल्या. सरकारने या मागण्या तातडीने पूर्ण न केल्यास आझाद मैदानाकडे कूच करू असा इशाराही त्यांनी दिला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली होती.

आणखी वाचा : मराठा समाजाच्या आंदोलनाला ‘या’ नेत्यांचा पाठिंबा; कोणकोणत्या नेत्यांनी घेतली मनोज जरांगेंची भेट?

सगेसोयरेची मागणी झाली होती मान्य?

मंत्रिमंडळाची बैठकीत सगेसोयऱ्यांच्या नोंदी करण्यासंदर्भातील अध्यादेश जारी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याच दिवशी संध्याकाळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या वर्षा या निवासस्थानी आणखी एक बैठक पार पडली. या बैठकीला मुंबईचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, मुंबई उपनगरांचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा आणि मुंबई पोलिस आयुक्त विवेक फणसाळकर यांच्यासह वरिष्ठ पोलिस अधिकारी आणि सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे आदी उपस्थित होते. सरकारकडून तातडीने अध्यादेशाचा निर्णय झाल्यानंतर या निर्णयाची माहिती मनोज जरांगे पाटील यांना देण्यासाठी २७ जानेवारीच्या मध्यरात्री मंत्री मंगल प्रभात लोढा आणि दीपक केसरकर वाशी परिसरात दाखल झाले. यावेळी त्यांनी मनोज जरांगे यांना अध्यादेशाची माहिती दिली.

शिंदेंच्या हस्ते जरांगेंनी सोडलं होतं उपोषण

जवळपास दोन तासांच्या बैठकीनंतर जरांगे पाटील, दीपक केसरकर आणि मंगल प्रभात लोढा यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी मी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्तेच उपोषण सोडणार असं जरांगे यांनी जाहीर केलं. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनीसुद्धा सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि जरांगे यांचं उपोषण सोडण्यासाठी ते स्वत: राजपत्र घेऊन वाशीमध्ये पोहोचले. मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य करून मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मनोज जरांगेंना गुलाल लावला. त्यावेळी मराठा आंदोलकांना संबोधित करताना मनोज जरांगे म्हणाले, “त्यांनी (मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे) समाजासाठी चांगलं काम केलं. शिंदे समितीने केलेल्या पडताळणीत ५४ लाख कुणबी नोंदी सापडल्या. त्यापैकी ३७ लाख लोकांना कुणबीची प्रमाणपत्र वाटण्यात आली. इतरांनाही प्रमाणपत्रे वाटली जाणार असल्यानं आता आपला विरोध आणि आंदोलन संपलं आहे. मी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ज्यूस घेऊन उपोषण सोडतो आहे.”

एकनाथ शिंदे यांनी मराठ्यांना काय आश्वासन दिलं होतं?

दरम्यान, मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यावेळी मराठा बांधवांना संबोधित केलं. “मराठ्यांनी अनेकांना मोठं केलं आणि मोठमोठ्या पदांवर बसवलं. आता मला मराठा समाजाला न्याय देण्याची संधी आली आहे. आजचा दिवस हा तुमच्या विजयाचा दिवस आहे. सरकारने जे निर्णय घेतले, त्यामध्ये कुणबी नोंदी शोधणाऱ्या शिंदे समितीला मुदतवाढ, प्रमाणपत्र देण्याचं शिबीर घेण्यासाठी अधिसूचना, नोंदी शोधण्यासाठी समिती, कायद्याच्या चौकटीत टिकणारं आरक्षण यांसारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. ओबीसी समाजावरही अन्याय होणार नाही; पण त्यांना ज्या सवलती मिळतात, त्याच सवलती मराठ्यांना दिल्या जातील, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले होते. विशेष म्हणजे- त्याआधी मुंबईत झालेल्या शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेऊन मी मराठा समाजाला आरक्षण देईन, असं म्हटलं होतं.

राज ठाकरे शिंदेंबाबत नेमकं काय म्हणाले?

दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह असंख्य मराठे आरक्षणाची मागणी घेऊन पुन्हा मुंबईत दाखल झाले आहेत. याबाबत माध्यमांनी राज ठाकरे यांना विचारला असता, “या गोष्टींवर केवळ एकनाथ शिंदे बोलू शकतात. कारण मागील वेळेस एकनाथ शिंदे हेच नवी मुंबईला गेले होते ना? त्यांनी नवी मुंबईत जाऊन मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवला असं सांगितलं जात होतं. मग मराठा आंदोलक परत का आले याचं उत्तरं फक्त एकनाथ शिंदेच देऊ शकतात,” असं राज यांनी म्हटलं आहे. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर शिंदेंनी मनोज जरांगे व मराठा आंदोलकांची फसवणूक केल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.

हेही वाचा : मनोज जरांगेंची मागणी पूर्ण होणार? मराठ्यांना खरंच ओबीसीतून आरक्षण मिळणार का?

चंद्रकांत पाटील एकनाथ शिंदे यांच्या मदतीला

दरम्यान, महायुती सरकारमधील मंत्री चंद्रकांत पाटील हे एकनाथ शिंदे यांचा बचाव करण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत. “माजी मुख्यमंत्री व विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आंदोलकांना कुठलंही खोटं आश्वासन दिलं नाही. त्यांनी लिहून दिलंय त्याप्रमाण सर्व गोष्टी पूर्ण झाल्या आहेत. मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी सापडत आहेत, परंतु त्यांना दाखले मिळायला उशीर होत आहे. त्यावर शिंदे यांनी तहसील कार्यालयांमध्ये स्वतंत्र डेस्क तयार करण्यास सांगितलं आहे. त्याची अंमलबजावणीही करण्यात आली आहे. ‘निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीची मुदत देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात पुन्हा मुदत वाढवण्यात आली. नोंदी सापडलेल्या मराठा कुटुंबांना दाखले दिले जात आहेत,” असं चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केलं.

शिंदेंच्या त्या आश्वासनांवर जरांगे आता काय म्हणाले?

दरम्यान, एकनाथ शिंदेंनी त्यावेळी आरक्षणाबाबत दिलेल्या शब्दाचं पुढे काय झालं? असा प्रश्न माध्यमांनी शनिवारी मनोज जरांगेंना विचारला. त्यावर उत्तर देताना, “देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्र्यांना तसेच कोणत्याही मंत्र्यांना काम करू देत नाहीत. समाज संपला तरी चालेल; पण आपलं वजन दिल्लीमध्ये राहिलं पाहिजे, गोर गरिबांना त्रास दिल्यावर दिल्लीत वजन कसं राहील”, असं जरांगे म्हणाले. “माझी शेवटची विनंती आहे की, आम्हाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्या. तिन्ही गॅजेट एकची अंमलबजावणी करून टाका, सगे सोयऱ्याला एक वर्षे झालं. फक्त ओबीसींनाच सांभाळू नका, मराठ्यांनाही सांभाळा; नाहीतर भाजपाच्या नेत्यांना गावागावांत बंदी करू आणि पहिल्यासारखी बंदी सुरू होईल, असंही जरांगे म्हणाले. दरम्यान, मराठा समाजाला खरंच ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.