छत्रपती संभाजीनगर : अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर समाज कल्याणच्या निधीला ‘ कट ’ लागल्याची तक्रार समाजकल्याण मंत्री संजय शिरसाट यांनी केली होती. आता जालन्याचे आमदार अर्जून खोतकर यांनीही पाणी प्रश्नावरुन मराठवाड्यावर वारंवार अन्याय होत असल्याचे कळकळीने मांडले. राज्य सरकारकडून होणारे दुर्लक्ष लक्षात घेता आता वेगळा मराठवाडा मागण्यापर्यंत जावे काय, असा सवाल उपस्थित केला. या दोन वक्तव्यांमुळे सरकार विरोधातील शिंदे गटातील सूर आात उंच लागत असल्याचे दिसून येत आहे.
अतिम आठवडा प्रस्तावाच्या वेळी अर्जून खोतकर आक्रमक झाल्याचे पहावयास मिळाले. ते म्हणाले, मराठवाड्याला एक वर्षे उशिरा स्वातंत्र्य मिळाले. तत्पूर्वी मराठवाडा निजामशाहीत होता. त्यातून सुटका झाल्यानंतरही सिंचन आणि अन्य प्रश्नांवर मराठवाड्यावर अन्याय होत असल्याची भावना या भागातील जनतेमध्ये आहे. आपल्यावर अन्याय होत असल्याच्या भावनेची बीजे मराठवाड्यात रुजली जाऊ लागली आहेत. त्यामुळे मराठवाड्यातील सिंचन क्षमता १८ टक्क्यांच्या पुढे गेलेली नाही. सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी कितीही आर्त हाका मारल्या तरी सरकारपर्यंत त्या पोहचत नाही. अजित पवार यांनी आता हा प्रश्न हाती घेऊन सोडवावा. शेती सिंचनात वाढ होईल, असे उपाययोेजना हाती घ्याव्या लागणार आहेत. मराठवाड्यातील सिंचन क्षमतेची आता लाज वाटते, या शब्दात त्यांनी स्वर उंचावला.
पश्चिम वाहिनी नद्यातून वाहून जाणारे पाणी मराठवाड्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. मराठवाड्यातील सिंचनाकडे दुर्लक्ष झाले तर भविष्यातील पिढी आपणास माफ करणार नाही, असे खोतकर म्हणाले. वारंवार सिंचनाचे प्रश्न मांडूनही काही हाेत नसल्याने आम्ही काय करावे, वेगळा मराठवाडा मागावा का, असा उद्विग्न प्रश्नही त्यांनी सभागृहात मांडला.
मराठवाडा वॉटर ग्रीडचे आश्वासन लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीमध्येही देण्यात आले होते. पश्चिम वाहिनी नद्याच्या पाण्यासाठी लढा द्यावा लागत असल्याने खोतकर यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. खोतकर यांनी आक्रमक भूमिका मांडण्यापूर्वी समाजकल्याण मंत्री संजय शिरसाट यांनीच समाज कल्याणचा निधी कमी करता येत नसतो, तरीही तो केला गेल्याचे मत काही दिवसापूर्वी मांडले होते. या अर्थसंकल्पात त्याला ‘ कट ’ लावण्यात आल्याचे वक्तव्य मंत्र्यांनी केले होते. त्यामुळे शिंदे गटातील नेत्यांचा सरकारविरोधी सूर काहीसा उंचावला असल्याचे दिसून येत आहे.
