नाशिक : आगामी कुंभमेळ्यामुळे कमालीचे महत्व प्राप्त झालेल्या नाशिकच्या पालकमंत्रीपदावरून बरीच रस्सीखेच होऊनही हा तिढा सुटलेला नाही. पालकमंत्रीपदाच्या स्पर्धत असणारे महायुतीतील चार मंत्री आता कुंभमेळा मंत्री समितीत एकत्रित काम करणार आहेत. विशेष म्हणजे, या समितीचे कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन हे प्रमुख आहेत.
प्रयागराजच्या धर्तीवर राज्य सरकारने नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. पालकमंत्रीपदाचा पेच कायम राहिल्याने या प्राधिकरणाचे कामकाज कुंभमेळा मंत्री समितीच्या सल्ल्याने करण्याचा तोडगा काढला गेल्याचे मानले जाते. कुंभमेळ्याचे उत्कृष्ट नियोजन आणि प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी कुंभमेळा मंत्री समितीतील नावांवर अखेरीस शिक्कामोर्तब झाले. सात सदस्यीय समितीत भाजपचा वरचष्मा आहे. कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीत राष्ट्रवादीचे (अजित पवार) छगन भुजबळ आणि ॲड. माणिक कोकाटे, शिवसेनेचे (एकनाथ शिंदे) दादा भुसे आणि उदय सामंत, भाजपचे जयकुमार रावल आणि शिवेद्रसिंह भोसले हे मंत्री सदस्य म्हणून काम करतील.
हिंदू धर्मियांच्या सर्वात मोठ्या उत्सवात आपला प्रभाव राखण्यासाठी महायुतीतील तिन्ही पक्ष उत्सुक आहेत. यातून पालकमंत्री पदासाठी तीव्र स्पर्धा झाली. कुंभमेळ्यासाठी नाशिक-त्र्यंबकेश्वरमध्ये हजारो कोटींची विकास कामे होणार आहेत. गतवेळी कुंभमेळा मंत्री म्हणून गिरीश महाजन यांनी काम केले होते. यावेळीही त्यांच्याकडेच जबाबदारी सोपवली गेली. नाशिकच्या पालकमंत्रीपदी महाजन यांची नियुक्ती झाली होती. परंतु, मित्रपक्षांच्या विरोधामुळे त्यांच्या नियुक्तीला स्थगिती द्यावी लागली. सर्वाधिक आमदारांच्या बळावर ॲड. माणिक कोकाटे आणि नंतर छगन भुजबळ यांनी पालकमंत्रीपदासाठी जोर लावला. दादा भुसे यांच्यासाठी आग्रही राहिलेल्या शिंदे गटानेही माघार घेतली नाही. भाजप मित्रपक्षांना पालकमंत्रीपद देण्यास तयार नसल्याने नाशिकच्या पालकमंत्रीपदाचा प्रश्न मार्गी लागणे धुसर बनले आहे. कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन हे आता कुंभमेळ्याबरोबर जिल्ह्याची अप्रत्यक्षपणे जबाबदारी सांभाळतील, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात होत आहे.
कुंभमेळा मंत्री समितीत तीन स्थानिक तर, चार जिल्ह्याबाहेरील मंत्र्यांना स्थान मिळाले. भाजपचा जिल्ह्यात एकही मंत्री नाही. जळगावचे गिरीश महाजन, धुळ्याचे जयकुमार रावल आणि साताऱ्याचे शिवेंद्रसिंह भोसले या समितीत आहेत. तर शिंदे गटाचे कोकणातील उदय सामंत यांचाही समावेश आहे. जिल्ह्यात महायुतीचे चार मंत्री आहेत. त्यातील तिघांचा समितीत समावेश झाला, पण राष्ट्रवादीचे (अजित पवार) नरहरी झिरवळ यांना डावलले गेले. सात सदस्यीय समितीत भाजपचे तीन तर, मित्रपक्षांचे प्रत्येकी दोन मंत्री आहेत. ही समिती कुंभमेळ्याच्या कामाचा नियमितपणे आढावा घेईल. समितीमुळे विविध स्तरावरील कामकाजात सूसूत्रता येईल. आणि निर्णय प्रक्रिया अधिक प्रभावी होईल, असे शासनाचे म्हणणे आहे.
