कोल्हापूर पालिकेच्या गलथान कारभाराचा सत्ताधाऱ्यांना फटका?

कोल्हापूर महापालिकेच्या हद्दवाढीचा प्रश्न गेली पन्नास वर्षाहून अधिक काळ रेंगाळला आहे. शहराची लोकसंख्या वाढत असताना नागरी विकासाचा प्रश्न अत्यंत बिकट बनला आहे. शहरातील रस्ते, पाणी, पथदीप, आरोग्य, स्वच्छ्ता असे सर्वच प्रश्न गंभीर बनले आहेत. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची खाबुगिरी वाढली असल्याच्या तक्रारी असूनही त्यांच्यावर कोणाचाही वचक नसल्याचे चित्र आहे.

 लोकप्रतिनिधींकडून तक्रारी झाल्या की आयुक्त के. मंजू लक्ष्मी यांच्याकडून अधिकाऱ्यांना दंड करणे, चौकशी करण्याचे काम तातडीने करताना दिसतात. त्यातूनही काहीच सुधारणा होताना दिसत नसल्याने नागरिकांकडून महापालिकेविषयी संतप्त भावना व्यक्त होत असून त्या आंदोलनातून प्रतीत होत आहेत.

  जनसामान्य, नागरी संघटना यांचे तर सोडाच पण दस्तूरखुद्द कॅबिनेट मंत्रीपदाचा दर्जा असलेले राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष, आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी तर गेल्या आठवड्यात कोल्हापूर महापालिकेचे अधिकारी आपले ऐकत नाहीत, अशी गंभीर तक्रार केली होती. एकनाथ शिंदे शिवसेनेअंतर्गत मंत्री पदावरून प्रकाश आबिटकर व राजेश क्षीरसागर यांच्यात सुप्त संघर्ष आहे. तरीही क्षीरसागर यांचे दुखणे लक्षात घेऊन आबिटकर यांनी महापालिकेत बैठक घेऊन महापालिका अधिकाऱ्यांचा पंचनामा केला. आठवड्याभरात सुधारणा दिसून येईल असे पालकमंत्र्यांना आश्र्वस्त करण्यात आले. मात्र मागील एकूण अनुभव पाहता पालकमंत्र्यांच्या अपेक्षा प्रत्यक्षात उतरणार का याबद्दल संदेह दिसतो. त्याला माजी पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांना आलेला कटू अनुभव कारणीभूत ठरणारा आहे.

  कोल्हापूर महापालिकेच्या डिसेंबर २०२३ मध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमप्रसंगी तत्कालीन पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी रस्ते करण्यासाठी १०० कोटी रुपये मंजूर होऊनही कामे का झाली नाहीत? आयुक्त के. मंजू लक्ष्मी यांना आयुक्त राहण्यात रस आहे कि जिल्हाधिकारी होण्यात आहे, असा परखड सवाल केला होता. तर याच वेळी त्यांनी अतिरिक्त आयुक्त रविकांत अडसूळ, जल अभियंता नेत्रदीप सरनोबत यांना उद्देशून आपल्याला कमिशन यायचे बाकी आहे म्हणून काम थांबले आहे का? असे विचारणा करीत जाहीरपणे चांगलीच खरडपट्टी केली होती. रस्ते नीट नसल्याने नागरिक पालकमंत्र्यांवर टीका करत आहेत, अशा शब्दांत मुश्रीफ यांनी तेव्हा महापालिकेत नव्याने दाखल झालेल्या आयुक्त के. मंजूलक्ष्मी यांना फटकारले होते. तेव्हापासून त्या मुश्रीफ यांच्याबाबतीत नाराज होत्या. महापालिकेच्या रेल्वे पूल पादचारी मार्गाच्या भूमिपूजन कार्यक्रमाकडे आयुक्तांनी पाठ फिरवल्याने पालकमंत्री मुश्रीफ यांचा तिळपापड झाला होता. महापालिकेत बैठका घेऊनही प्रतिसाद मिळत नसल्याचे नाराजी मुश्रीफ यांनी उघडपणे व्यक्त केली होती.

पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी घेतलेल्या बैठकीनंतर आयुक्तांनी काही अधिकाऱ्यांना निलंबित केले असून काहींना कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे. यावरून कोल्हापूर महापालिका कर्मचारी संघाने अधिकाऱ्यांना म्हणणे मांडण्याची संधी न देता एकतर्फी कारवाई होत असेल तर सामुदायिक राजीनामे देण्याचा इशारा देऊन प्रशासक के. मंजू लक्ष्मी यांची कोंडी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांना अपेक्षित असणारी कोल्हापूर महापालिकेची विकासात्मक प्रगती कशी होणार यावर प्रश्नचिन्ह लागले आहे.