मनसेला टोलनाका विषयाचा राजकीय लाभ किती?

नऊ वर्षांपूर्वी टोल वसुलीत पारदर्शकता नसल्याच्या मुद्यावरून मनसेने संपूर्ण राज्यात टोल नाक्यांची तोडफोड करीत रान पेटविले होते. या आंदोलनामुळे काही टोलनाके बंददेखील झाले. परंतु, त्याचा राजकीय लाभ पदरात पडला नाही. उलट आहे त्या जागा मनसेला गमवाव्या लागल्या. बहुदा त्यामुळे मनसैनिकांची ऊर्जा कायम ठेवण्यासाठी टोल नाके फोडत बसायचे का, या प्रश्नापर्यंत पक्षाचे नेतृत्व करू पाहणारी राज ठाकरे यांची दुसरी पिढी आल्याचे दिसत आहे.

हेही वाचा – आरोग्य उपसंचालक पदाच्या परीक्षेत खुल्या वर्गावर अन्याय; किमान पात्रता गुणात अनियमितता झाल्याची…

सिन्नर तालुक्यातील गोंदेलगतच्या टोल नाक्यावर अमित ठाकरे यांचे वाहन टोल कपात होऊनही काही काळ रोखून धरले गेले. कर्मचाऱ्यांनी अरेरावीची भाषा केली. यामुळे संतप्त मनसैनिकांनी समृद्धी महामार्गावरील या टोलनाक्याची मध्यरात्री तोडफोड केली होती. या प्रकरणी गुन्हा दाखल होऊन काही मनसैनिकांना दोन दिवसांची पोलीस कोठडी झाली. जामिनावर सुटका झाल्यानंतर त्यांंचे अभिनंदन करण्यासाठी अमित ठाकरे यांनी नाशिक गाठले. आपल्यासाठी अंगावर खटले घेणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन केले. टोल नाक्यांसाठीची नियमावली कथन करीत ठाणे, वाशी टोल नाक्यांवर लागणाऱ्या वाहनांच्या रांगा, अव्वाच्या सव्वा दराने चाललेली टोल वसुली याकडे लक्ष वेधले. वाहनधारक टोल वगळता रस्त्याचे वेगवेगळे कर भरतात. रस्त्याची अवस्थाही पहायला हवी. सिन्नरच्या टोल नाक्यावरील घटना मुद्दाम घडवून आणलेली नाही. टोलच्या प्रश्नावर आंदोलन करायचे की नाही हे पक्षप्रमुख ठरवतील असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सिन्नरच्या टोल नाका आंदोलनामुळे पक्षातील मरगळ काहिशी दूर सारली गेली. या बाबतच्या प्रश्नावर अमित यांनी मनसैनिकांची ऊर्जा कायम ठेवण्यासाठी टोल नाके फोडत बसायचे का, असा प्रश्न करीत हे आंदोलन एवढ्यापुरतेच मर्यादित असल्याचे संकेत दिले. टोलमुक्त महाराष्ट्राची घोषणा करणारे आज टोलच्या समर्थनार्थ उभे असल्याचा टोला त्यांनी भाजपला हाणला. टोलचा जाच शहरी आणि ग्रामीण भागात स्वत:ची वाहने बाळगणाऱ्या वाहनधारकांना होतो. बसमधून प्रवास करणाऱ्यांचा त्याच्याशी थेट संबंध येत नाही. टोल वसुली, टोल नाक्यांचा कारभार या महत्त्वाच्या विषयावर आक्रमक भूमिका घेऊनही मतांमध्ये त्याचे रुपांतर होत नसल्याचा इतिहास आहे. मनसेच्या स्थापनेनंतर अवघ्या तीन वर्षांत म्हणजे २००९ मध्ये पक्षाने विधानसभेत १३ जागा मिळविल्या होत्या. २०१४ मध्ये पक्षाने टोलच्या मुद्यावरून राज्यात आक्रमकपणे आंदोलन केले. तेव्हा मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी यापुढे टोल भरायचा नाही, असे निर्देश दिल्यावर त्याचे पडसाद सर्वत्र उमटले होते. टोल वसुली बंद करण्यासाठी अनेक मार्गांवरील नाक्यांची तोडफोड झाली. तत्कालीन सरकारने हस्तक्षेप करीत राज ठाकरे यांच्याशी चर्चा करीत मुदत संपुष्टात आलेले राज्यातील ६५ टोल नाके बंद करण्याचा निर्णय घेतला.

हेही वाचा – सातपुडा पर्वतराजीत पुन्हा मुसळधार!; तीन नद्यांना पूर, टुनकी जामोद रस्ता बंद

मनसेच्या आंदोलनाचे हे यश होते. त्यामुळे पक्ष राज्यात सर्वदूर पोहोचला. या आंदोलनानंतर लगोलग २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी लाटेत मनसेला भोपळाही फोडता आला नाही. तेव्हाच्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाची तीच गत झाली. २०१४ मध्ये विधानसभेच्या लढविलेल्या २३२ जागांपैकी केवळ एका जागेवर मनसेला समाधान मानावे लागले. अर्थात या निकालामागे वेगवेगळी कारणे असली तरी सामान्यांच्या प्रश्नांवर आंदोलने करून वा नाशिक महापालिकेतील सत्ता काळात चांगली कामे करूनही आपणास पुन्हा संधी न मिळाल्याची सल आजही मनसेच्या नेतृत्वाला आहे. त्यामुळे बदललेल्या राजकीय समीकरणात मनसेला अस्तित्वाची लढाई लढताना अनेक पातळीवर आपली भूमिका लवचिक करावी लागत आहे.