नागपूर: काँग्रेसचे नेते व सावनेरचे आमदार सुनील केदार यांना नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणी विशेष न्यायालयाने पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालानुसार दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळासाठी शिक्षा झाल्यास आमदार वा खासदारकी रद्द होते. केदार यांची आमदारकी रद्द झाल्यास आगामी विधानसभा निवडणुकीत सावनेर विधानसभा मतदारसंघातून काँग्रेसकडून कोण उमेदवार असेल याची चर्चा सुरू झाली आहे.
आमदार, खासदाराला कोणत्याही सक्षम न्यायालयाने दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ शिक्षा सुनावली गेल्यास त्याचे सदस्व रद्द होईल, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ रोजी दिला होता. लिली थॉमस विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्यामध्ये हा निकाल दिला होता. त्या आधारावर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली होती. मोदी आडनावाबाबत आक्षेपार्ह विधान केल्याच्या प्रकरणात सुरत न्यायालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी लोकसभा सचिवालयाने त्यांची खासदारकी रद्द केली होती. या पार्श्वभूमीवर केदार यांची आमदारकी रद्द केली जाण्याची शक्यता आहे. तशी मागणीही लगेचच भारतीय जनता पक्षाने पत्रकार परिषद घेऊन केली आहे. केदार यांच्या शिक्षेला उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती किंवा शिक्षा कमी न केल्यास त्यांची आमदारकी रद्द होईल. तसेच त्यांना पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढवता येणार नाही. असे झाल्यास जिल्ह्यात काँग्रेससाठी हा मोठा धक्का असणार आहे.
हेही वाचा… रामदास आठवलेंची प्रकाश आंबेडकरांना साद, पडद्यामागे कोणाचा हात?
जिल्ह्यात बाबासाहेब केदार विरुद्ध रणजीत देशमुख घराण्याचे राजकीय वैर आहे. न्यायालयाने सुनील केदार यांनी शिक्षा सुनावण्याचा निकाल देशमुख घराण्यासाठी केदार यांच्यावर मात करण्यासाठी संधी ठरू शकते. मात्र, केदार यांच्याकडे ‘प्लॉन-बी’ असल्याचे समजते. ते सावनेर विधासभा मतदारसंघातून पत्नी किंवा मुलीला उमेदवारी मिळावी म्हणून ते प्रयत्न करतील आणि देशमुख घराण्याला आणि भाजपला येथे येण्यापासून रोखतील, असे सांगण्यात येत आहे.
