महेश सरलष्कर
Already have an account? Sign in
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आठ वर्षांपूर्वी दिलेली ‘भ्रष्टाचारमुक्त सरकार’ची घोषणा आता काँग्रेसने हिसकावून घेतली आहे. कर्नाटकमधील भाजपच्या ४० टक्के कमिशनखोर सरकारची उचलबांगडी करून स्वच्छ प्रशासन देण्याची ग्वाही काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी दिली आहे. त्यामुळे बसवराज बोम्मई सरकारमधील भ्रष्टाचार हाच कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीतील काँग्रेस प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा असेल.
बडतर्फ खासदार राहुल गांधी
भाजपचे आमदार, मंत्री कुठल्याही कंत्राटासाठी ४० टक्के कमिशन घेतात, असा लेखी आरोप कर्नाटकमधील राज्य कंत्राटदार असोसिएशनने केल्यामुळे बोम्मई सरकारची पुरती बदनामी झाली होती. या नामुष्कीतून भाजप अजूनही सावरलेला नाही. मोदी-शहा यांच्यासाठी देखील बोम्मई सरकारची भ्रष्ट प्रतिमा अडचणीची ठरण्याची भीती भाजपचे नेते व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे भाजपने पुन्हा माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्यावर प्रचाराची प्रमुख जबाबदारी सोपवली आहे! २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींनी काँग्रेसवर ‘१० टक्के कमिशनवाले सरकार’ असल्याचा आरोप केला होता.
हेही वाचा… Karnataka Assembly Election 2023 : भाजपाचा मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा कोण? निवडणुकीनंतरच होणार निर्णय?
राहुल गांधींच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेला महाराष्ट्राखालोखाल कर्नाटकमध्ये प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता. राहुल गांधींची बेळ्ळारीतील जाहीरसभाही गाजली होती. त्याच बेळ्ळारी महापालिकेत महापौर आणि उपमहापौरपदही काँग्रेसने जिंकले असून सर्व सदस्य निवडून आल्याने स्थायी समितीवरही कब्जा केला आहे. त्यावर, हा तर पहिला विजय असल्याचे ट्वीट काँग्रेसचे कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला यांनी केले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकीची घोषणा केल्यानंतर कन्नडिगांचा आत्मसन्मान परत मिळवण्याची संधी असून ब्रॅण्ड कर्नाटक पुन्हा प्रस्थापित केला जाईल, अशी ग्वाही सुरजेवालांनी दिली. काँग्रेस
मुस्लिम, दलित आणि आदिवासींना आकर्षित करण्याचाही काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. बोम्मई सरकारने मुस्लिम समाजाचे ४ टक्के रद्द करून त्यांना आर्थिक दुर्बल घटकांच्या १० टक्के कोट्यातून आरक्षणाची तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याविरोधात काँग्रेसने रान उठवले आहे. भाजपने लिंगायत व वोक्कलिग या दोन प्रभावी जातींच्या आरक्षणात प्रत्येकी २ टक्क्यांची वाढ केली आहे. ही घटनात्मक तरतूद नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयात हा निर्णय रद्द होईल. दोन्ही समाजांना खोटे लालूच दाखवले जात असल्याचा आरोप सुरजेवाला यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.
हेही वाचा… Karnataka Assembly Election 2023 : भाजप आणि देवेगौडा परस्पर पूरक भूमिका घेणार का ?
कर्नाटकात ५६ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले असून कमाल ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्यावरही काँग्रेसने बोट ठेवले आहे. ओबीसींना मागासवर्गीय आयोगाच्या हंगामी अहवालावर आरक्षण देता येत नाही. महाराष्ट्रामध्ये झालेला हा प्रयोग फसला होता. सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींच्या आरक्षणाची तरतूद टिकणार नाही, असा मुद्दा सुरजेवालांनी मांडला होता. दलित, आदिवासी, लिंगायत व वोक्कलिग या चारही समाजाच्या आरक्षणामध्ये वाढ करण्यात आली असली तरी, वाढीव आरक्षणाला घटनेच्या ९ व्या अधिसूचीचा आधार नसल्याने भाजपने या समाजाची दिशाभूल केल्याचा आरोपही सुरजेवाला यांनी केला. त्यामुळे भाजपविरोधात ओबीसीच्या मुद्द्यालाही काँग्रेस हात घालण्याची शक्यता दिसते.
हिजाब, हलाल, अजान, टिपू सुलतान अशा अनेक मुद्द्यांवरून भाजपने कर्नाटकमधील वातावरण ढवळून काढले होते. उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान हे विषय चर्चेत आणले गेले होते. भाजपकडून कर्नाटकच्या निवडणुकीतही पुन्हा त्याचा वापर केला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. काँग्रेस प्रचारात भाजपच्या धार्मिक ध्रुवीकरणाचा मुद्दाही असेल.
काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे
