नागपूर : भाजपच्या सत्ताकाळात विरोधकांचा आवाज दाबला जातो, विरोधी पक्षाच्या आमदारांना निधी दिला जात नाही, तपास यंत्रणाचा ससेमिरा लावला जातो, असे एक नव्हे अनेक आरोप राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्षांकडून सरकारवर केले जातात. नागपूर जिल्हा याला अपवाद नाही. जिल्ह्यात राजकीयदृष्ट्या प्रबळ असणाऱ्या नेत्यांच्या खच्चीकरणाचेही प्रयत्न केले सुरू आहेत. काँग्रेस नेते सुनील केदार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) नेते अनिल देशमुख यांची नावे यासंदर्भात घेता येईल. मात्र पश्चिम नागपूरचे काँग्रेसचे आमदार विकास ठाकरे यांच्याबाबत सरकार सकारात्मक दिसून येते. त्यांनी केलेल्या तक्रारीची तातडीने दखल घेतली जाते, त्यावर कार्यवाही सुद्धा होते. त्यांच्या तक्रारीवरून म्हाडाने घरकूल योजनेच्या बांधकामाला दिलेली स्थगिती हे त्याचेच द्योतक मानले जाते. सरकार दरबारी ठाकरे अस्राला असलेले महत्व सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरले आहे.
नगरसेवक ते आमदार असा राजकीय प्रवास असणारे विकास ठाकरे आक्रमक काँग्रेस नेते म्हणून ओळखले जातात. भाजपशी दोन हात करूनच त्यांचा नागपुरात राजकीय प्रवास झाला. कधी काळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मतदारसंघ असलेल्या पश्चिम नागपूर विधानसभा मतदारसंघातून ते सलग दोन वेळा निवडून आले. पक्षांतर्गत विरोधकांना पुरून उरलेल्या ठाकरे यांचा भाजपमध्ये मित्र परिवार आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर भाजपशी सलगी असल्याचा आरोप होतो, मात्र ते फेटाळून लावतात. सरकारच्या विरोधात हिरारीने आंदोलनही करतात. त्यामुळेच सध्याच्या राजकीय स्थितीत सरकार दरबारी त्यांच्या तक्रारींना असलेले वजन महत्वाचे ठरते.
ठाकरे यांच्या अजेंडावर सर्वप्रथम महामेट्रोचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित होते. महालेखाकाराच्या अहवालात मेट्रोच्या कामावर असलेल्या आक्षेपाचा आधार घेऊन ठाकरे यांनी थेट केंद्र सरकारकडे तक्रार करून दीक्षित यांना मुदतवाढ देऊ नये, अशी विनंती केली होती. दीक्षित हे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या मर्जीतील अधिकारी असतानाही केंद्राने ठाकरे यांच्या तक्रारीची दखल घेऊन दिक्षितांची मुदतवाढ रोखली. ठाकरे अस्त्राचा हा पहिला विजय होता.
अलीकडेच ठाकरे यांच्या तक्रारीवरून पंतप्रधान आवास योजनेचे वानाडोंगरी येथे सुरू असलेले बांधकाम तत्काळ थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले . या प्रकरणात, २ जून २०२५ रोजी ठाकरे यांनी नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे तक्रार दिली होती. यात अनेक अनियमितता असल्याचा आरोप केला होता.बावनकुळे यांनी डॉ. भोयर यांना यासंदर्भात तातडीने बैठक घेऊन योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. १० जून २०२५ रोजी गृहनिवर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली व त्यांनी चौकशी समितीचा अहवाल येईपर्यंत बांधकाम थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले. भाजपच्या सत्ताकाळात काँग्रेस आमदाराच्या तक्रारीवरून तातडीने कार्यवाही होणे ते ही विद्यामान राजकीय स्थितीत हे सुद्दा नजरे आड करण्यासारखे नाही.
आमदार ठाकरे यांनी दाभा येथील कृषी प्रदर्शन केद्राच्या बांधकामाबाबत तक्रार केली आहे. कुठलीही परवनगी न घेता बांधकाम सुरू केल्याचा ठाकरे यांचा दावा आहे. महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडून हे बांधकाम केले जात आहे. त्याचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित आहे. मेट्रो रेल्वेतून उचलबांगडी झाल्यावर दीक्षित यांचे पुनर्वसन राज्य शासनाने वरील मंडळावर केले, कृषी प्रदर्शन केंद्राचा प्रकल्प हा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकारातून साकारला जात आहे हे येथे उल्लेखनीय. या प्रकरणात ठाकरे यांनी तक्रार केल्यानंतर बांधकाम परवानगी घेण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सरकार यावर काय कारवाई करते हे पाहणे उत्सूकतेचे ठरणार आहे. मात्र सध्यातरी काँग्रेसचे ठाकरे अस्त्र भाजपच्या सत्ताकाळातही प्रभावी ठरतांना दिसत आहे.
