तामिळनाडूमध्ये उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर नव्या वादाला सुरुवात, तामिळनाडू सरकार घेणार कायदेशीर मत

मद्रास उच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं आहे? 

तामिळनाडू प्रशासकीय सेवा तयार करण्याच्या आदेशात न्यायमूर्ती एम. गोविंदराज यांनी सरकारला केरळ सरकारने ज्याप्रमाणे महसूल आणि सामान्य प्रशासन विभागाशी संबंधित सर्व विभागांसह प्रशासकीय सेवा तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे त्याप्रमाणेच तामिळनाडू प्रशासकीय सेवा तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासोबतच प्रभावी प्रशासनासाठी केंद्र सरकारला योग्य शिफारशी करून सर्व राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांना समान वागणूक आणि संधी देण्यासाठी पावले उचलण्याचे आदेश देखील सरकारला दिले आहेत.

याबाबत याचिका कोणी दाखल केली होती?

राज्य नागरी सेवांमध्ये ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज विभागाचे सहसंचालक आणि अतिरिक्त संचालक या पदांचा समावेश करण्याच्या २००८ च्या सरकारी आदेशाला आव्हान देणारी याचिका ९८ राज्य अधिकाऱ्यांनी दाखल केली होती. अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर निकाल देताना न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.

या निर्णयावर देशभरातून वेगवेगळया प्रतिक्रिया उमटत आहेत. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची कायदेशीर बाजू तपासूनच यावर काय निर्णय घायचा हे ठरवण्यात येईल, ही भूमिका तामिळनाडू सारकारने घेतली आहे. तर धोरण ठरवण्याचा अधिकार हा फक्त निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनाच असल्याचे तेथील राजकीय नेत्यांचे म्हणणे आहे.

निवृत्त न्यायाधीश चंद्रू म्हणले की, “भरती, पदोन्नती, पात्रता याबाबत तामिळनाडूमध्ये एका कायदेशीर पद्धतीने ठरवण्यात आलेला नियम आहे. या नियमानुसारच सर्व प्रक्रिया पार पडते. आयएएस, अधिकाऱ्यांच्या भरतीबाबत प्रत्येक राज्याला कोटा दिला जातो. नियमानुसार ही सर्व प्रक्रिया पार पडते. प्रक्रियेदरम्यान तामिळनाडू लोकसेवा आयोगाचा सल्ला घेतला जातो.