नागपूर : शेतमाल तयार असूनही बाजारात सरकारी खरेदी केंद्र न सुरू झाल्याने विदर्भातील कापूस, धान, सोयाबीन उत्पादक संकटात सापडला आहे, त्यांना कमी दरात व्यापाऱ्यांना त्यांचा माल विकावा लागत आहे. दुसरीकडे शेतकऱ्यांचे कैवारी असल्याचा दावा करणारे सत्ताधारी भाजप व विरोधी पक्षातील काँग्रेस या दोन्ही प्रमुख पक्षांचे वैदर्भीय नेते मध्यप्रदेश विधानसभा निवडणुकीत व्यस्त असल्याने त्यांचे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष झाले आहे, ते अद्यापही गप्प आहेत.

विदर्भात दिवाळीत खरीप हंगामातील कापूस, सोयाबीन, धान पीक येते. ही रोख पिके आहेत. त्याची विक्री करून येणाऱ्या पैशातून दिवाळी साजरी करण्याची परंपरा आहे, मात्र दुसरीकडे हंगामात खऱेदी केंद्र बंद ठेवून व्यापाऱ्यांना मोकळिक देण्याची नवी परंपरा काही वर्षांपासून सुरू झाली आहे, त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो आहे. पश्चिम विदर्भात प्रामुख्याने कापूस, सोयाबीन ही दोन प्रमुख रोख पिके घेतली जातात त्याच प्रमाणे पूर्व विदर्भात धान मोठ्या प्रमाणात पिकवले जाता. खरे तर दिवाळीत या मालासाठी सरकारी खऱेदी केंद्र सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नाही, त्यामुळे व्यापारी ज्या दरात घेतील त्या दरात शेतमाल विकण्याशिवाय शेतकऱ्यांकडे पर्याय नाही. शेतकऱ्यांची ही लूट उघड्या डोळ्याने सरकार बघत आहे, पण त्यावर काहीही करायला तयार नाही.

wildlife lovers, Tigers, forest, cages,
‘वाघ जंगलात नको, पिंजऱ्यात हवेत का?’ वन्यजीवप्रेमींचा सवाल; प्रकरण काय? जाणून घ्या…
apmc market, license issue, nashik district
नाशिक : बाजार समित्यांमध्ये उत्तर भारतातील व्यापाऱ्यांना परवाने देण्याचा विचार
stealing liquor, liquor Kalyan,
कल्याण : महागड्या मद्याच्या बाटल्यांवर चोरट्यांचा डल्ला, माल चोरून ढाब्यांना विक्री
panvel, water shortage, water shortage in Karanjade, Karanjade, water shortage on gudhipadwa, protest for water shortage, Karanjade citizens, panvel citizens, marathi news,
पनवेल : करंजाडेतील रहिवासी अपुऱ्या पाणी पुरवठ्यामुळे चिंतेत

हेही वाचा : Chhattisgarh : ४० हजार कोटींची कर्जमाफी, मोफत वीज, शिक्षण व आरोग्य सुविधा; राजकीय आश्वासनांचा तिजोरीवर भार

पूर्व विदर्भात भाजपचे अनेक दिग्गज नेते आहेत, प्रदेशाध्यक्ष नागपूरचे आहेत, अनेक नेते मंत्रिमंडळात आहेत. महायुतीत घटक पक्ष राष्ट्रवादी (अजित पवार ) गटाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल हे सुद्धा धान पट्ट्यातील आहे. दुसरीकडे खुद्द विरोधी पक्ष नेते, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष दोघेही धान पट्ट्यातील आहे. मात्र या सर्व नेत्यांचे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष झाले. शेतकऱ्यांची लूट थांबवण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी काहीही हालचाली केल्या नाही व विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी या प्रश्नावर सरकारला जाब विचारला, नाही म्हणायला विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार वृत्त वाहिन्यांपुढे बोलताना आक्रमक बाणा दाखवतात, प्रत्यक्षात आंदोलनाच्या पातळीवर त्यांचा पक्ष शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहिल्याचे अद्याप तरी दिसून आले नाही, त्याच प्रमाणे दररोज वृत्तवाहिन्यापुढे येऊन सर्वच प्रश्नाला विरोधी पक्षातील नेत्यांना जबाबदार धरणारे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष खरेदी केंद्र का सुरू झाले नाही याबाबत काहीच बोलत नाही,असे चित्र आहे.

हेही वाचा : देवेंद्र फडणवीस यांना मतदारसंघात जनसंपर्कासाठी अमृता फडणवीस यांची साथ

विदर्भाला लागून असलेल्या मध्यप्रदेश विधानसभा निवडणुकीसाठी शुक्रवारी (१७जून) मतदान सुरू झाले. मात्र त्यापूर्वी दोन आठवड्यांपासून भाजप आणि काँग्रेस नेते तेथे तळ ठोकून आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी या दोन नेत्यांनी प्रचार सभा घेतल्या तर आमदार प्रवीण दटके व अन्य काही नेते वेगवेगळ्या जिल्ह्यात प्रचार सुत्रे सांभाळून होते. काँग्रेसकडून माजी मंत्री व आमदार सुनील केदार, यशोमती ठाकूर या दोन प्रमुख नेत्यांसह नागपूर, विदर्भातील अनेक नेते प्रचारात गुंतले होते. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांपेक्षा वरील नेत्यांनी पक्षाने दिलेली जबाबदारी महत्वाची माणल्याने शेतकरी सध्यातरी वाऱ्यावर आहेत.

हेही वाचा : अद्वय हिरे यांची आतापर्यंतची राजकीय वाटचाल वादग्रस्त

सुप्रिया सुळेंचे टि्वट

विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर या भागातील लोकप्रतिनिधी गप्प असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुळे यांनी टि्वटच्या माध्यमातून या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे. दिवाळी उलटून गेली तरी विदर्भातील धान खरेदी केंद्रे सुरु करण्यात आली नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नाईलाजाने खासगी व्यापाऱ्यांना कमी किंमतीत धान विकावे लागले. परिणामी त्यांचे मोठे नुकसान झाले असून दिवाळी अंधारात गेली आहे. शासनाच्या या अक्षम्य दिरंगाई आणि कृषिविरोधी भूमिकेचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे.अगोदरच शेतकरी महागाईच्या विळख्यात अडकला आहे. त्याला विविध मार्गांनी मदत करणे शासनाचे कर्तव्य आहे. परंतु त्याची अशाप्रकारे धान खरेदी केंद्रे बंद ठेवून आर्थिक मुस्कटदाबी करण्यात येत आहे.‌ही अतिशय संतापजनक बाब आहे. शासनाने तातडीने धान खरेदी केंद्रे सुरू करुन योग्य दराने धान खरेदी करुन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, असे त्यात नमुद केले आहे.