बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी जातनिहाय सर्वेक्षण केल्यानंतर राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा वाढवून, ती ६५ टक्क्यांवर नेण्यात आली. सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक क्षेत्रासाठी असलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ६५ टक्के करण्यासाठी विधेयकही मंजूर करण्यात आले. जातनिहाय सर्वेक्षणातून नितीश कुमार यांनी राजकीय गणिते आखली असली तरी याच सर्वेक्षणामुळे त्यांच्यासमोर आव्हानेही निर्माण झाली आहेत. २ ऑक्टोबर रोजी जाहीर झालेल्या सर्वेक्षणाच्या अहवालामध्ये राज्यातील किती लोकांकडे सरकारी नोकरी आहे, याची तपशीलवार माहिती उघड झाली आहे. बिहारमधील १३.०७ कोटी जनतेपैकी फक्त १.५ टक्के लोकांकडे (जवळपास २०.४९ लाख) सरकारी नोकरी आहे. एकूण लोकसंख्येपैकी सरकारी नोकरी असण्याचे प्रमाण नगण्य असल्यामुळे आता नितीश कुमार यांच्यासमोर सरकारी नोकऱ्या उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. सर्वेक्षणामध्ये सरकारी नोकरदारांचा आकडा तर मिळाला आहेच; पण त्याशिवाय या नोकरदारांमध्ये कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत? याचीही माहिती उघड झाली आहे. राज्यातील १५.५ टक्के जनता खुल्या प्रवर्गात मोडते. या खुल्या प्रवर्गातील ३१.२९ टक्के लोकांकडे सध्या सरकारी नोकरी असल्याचे उघड झाले आहे. बिहारमध्ये ओबीसी प्रवर्गातील लोकसंख्या २७.१२ टक्के असून, त्यापैकी केवळ १.७५ टक्के लोक सरकारी नोकरीमध्ये आहेत. अनुसूचित जातींची लोकसंख्या १९.६५ टक्के; तर अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या १.६८ टक्के एवढी आहे. या प्रवर्गातून अनुक्रमे १.१३ टक्के व १.३७ टक्के लोक सरकारी नोकरीमध्ये असल्याचे या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. हे वाचा >> Bihar caste survey: बिहारच्या राजकारणातील ईबीसी गटाचे महत्त्व 'अत्यंत मागासवर्गीय समाज' (Extremely Backward Classes– EBC) राज्यात सर्वांत मोठ्या संख्येने आहे. लोकसंख्येनुसार त्यांची संख्या ३६.०१ टक्के एवढी आहे. मात्र, सरकारी नोकरीमध्ये त्यांचे प्रमाण सर्वांत कमी असून, ते एक टक्क्याच्याही खाली ०.९८ टक्के इतके आहे. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी २०२२ मध्ये स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणात २०२५ च्या विधानसभा निवडणुकीआधी राज्यात १० लाख सरकारी नोकऱ्या देणार, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, अद्याप तरी सरकारी नोकरभरतीचा कार्यक्रम जाहीर झालेला नाही. सरकारने आतापर्यंत १.२२ लाख शिक्षकांची नोकरभरती केली असून, १.२२ लाख पदे आणखी भरणार असल्याचे जाहीर केले आहे. उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनीही सरकारी नोकरभरती करण्याबाबत वारंवार विश्वास व्यक्त केला आहे. "आमचे वचन पूर्ण करण्यासाठी आम्ही वेगाने प्रयत्न करीत आहोत. स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी सरकारकडून अनुदान आणि प्रोत्साहन देणाऱ्या रोजगार योजना राबविल्या जात आहेत. बिहार सरकारने जातनिहाय सर्वेक्षण केल्यानंतर सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील आरक्षण ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के केले आहे. नितीश कुमार पहिल्यांदा २००० साली सत्तेत आले. २००७ साली त्यांच्या सरकारने सरकारी नोकरभरती सुरू केली. मागच्या १६ वर्षांत त्यांच्या सरकारने आठ लाख लोकांना सरकारी नोकरी दिली असल्याचा दावा त्यांच्याकडून करण्यात येतो. ऑक्टोबर २०२० मध्ये विरोधकांवर टीका करताना नितीश कुमार म्हणाले की, लालू प्रसाद - राबडी देवी सरकारच्या काळात (१९९० आणि २००५) केवळ ९५ हजार लोकांना सरकारी नोकरी प्राप्त झाली. खासगी आणि असंघटित क्षेत्र जातनिहाय सर्वेक्षणामधील आकडेवारीनुसार, राज्यातील १५.९ लाख लोक (लोकसंख्येच्या प्रमाणात केवळ १.२१ टक्के) खासगी क्षेत्रात नोकरी करीत आहेत. असंघटित क्षेत्रात २७.९ लाख (२.१३ टक्के) लोक काम करीत आहेत. सर्वेक्षणानुसार ३९.९१ लाख (३.०५ टक्के) लोक स्वयंरोजगार क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ओबीसी आणि ईबीसी वर्गाची या क्षेत्रातील संख्या अधिक आहे. आणखी वाचा >> विश्लेषण: बिहारमध्ये आरक्षणात वाढ का? अन्य राज्यांत त्याचे परिणाम काय? लोकसंख्येतील जवळपास २.१८ कोटींचा मोठा वर्ग रोजंदारी आणि मजुरी करतो. बिहारमध्ये ३३.८१८ भिकारी असून, २८,३५५ लोक कचरावेचक आहेत. शेतीवर आधारित असलेल्यांचीही संख्या सर्वेक्षणातून दिसून आली आहे. राज्यातील एक कोटीची लोकसंख्या शेतीशी निगडित आहे. पाटणा विद्यापीठातील अर्थशास्त्र विभागाचे माजी प्रमुख एन. के. चौधरी यांनी द इंडियन एक्स्प्रेसला माहिती देताना सांगितले, "शेतीवरील अवलंबित्व कमी करून, इतर क्षेत्रांमध्ये जोपर्यंत नोकऱ्या निर्माण करण्याचा गंभीर प्रयत्न होत नाही, तोपर्यंत सरकारी नोकऱ्या निर्माण करता येणार नाहीत. सरकारी नोकरभरती करू, असे नितीश कुमार यांचे आश्वासन हे अतार्किक आणि राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहे. आगामी लोकसभा आणि त्यानंतर येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे वक्तव्य केले गेल्याचे दिसते." नितीश कुमार यांच्या आश्वासनामुळे राज्याच्या तिजोरीवर बोजा पडेल, असे भाजपाने म्हटले आहे. भाजपाचे उपाध्यक्ष संतोष पाठक म्हणाले की, बिहार सरकारने नुकतीच ९४ लाख गरीब कुटुंबांना दोन लाख रुपये आणि ६३,००० कुटुंबांना एकरकमी एक लाख रुपये देण्याची घोषणा केल्यामुळे राज्यावर २.५ लाख कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडला आहे. पगार आणि मानधनवाढीमुळे तिजोरीवर आणखी भार पडेल. सरकारने हा निधी कसा निर्माण केला जाईल, याचीही माहिती लोकांना देणे अपेक्षित आहे; अन्यथा सरकारची आश्वासने पोकळ ठरतील.
