India Alliance meeting सोमवारपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे. त्यापूर्वी काँग्रेसप्रणित इंडिया आघाडीची महत्त्वाची बैठक पार पडली. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या या बैठकीत २४ घटक पक्षांची उपस्थिती होती. या बैठकीत विरोधी पक्षांनी सरकार विरोधातील रणनीतीवर चर्चा केली. संसदेमध्ये विरोधी पक्ष सरकारसमोर आठ वेगवेगळे मुद्दे उपस्थित करणार आहे. या बैठकीत नक्की काय चर्चा झाली? अधिवेशनादरम्यान विचारण्यात येणाऱ्या कोणत्या आठ मुद्द्यांवर इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांचे एकमत झाले? त्याविषयी जाणून घेऊयात.
सरकारविरोधातील रणनीती ठरली?
महिनाभर चालणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात पहलगाम दहशतवादी हल्ला, ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेली शस्त्रविरामाची घोषणा, भारताचे परराष्ट्र धोरण आणि निवडणूक आयोगाकडून बिहारमधील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणी (एसआयआर) कार्यक्रम, यांसारखे मुद्दे उपस्थित केले जाणार आहेत. लोकसभा आणि राज्यसभेत विरोधी पक्षांकडून हे मुद्दे उपस्थित केले जातील, असेही विरोधी पक्षातील नेत्यांनी सांगितले आहे.
बैठकीला कोणाकोणाची उपस्थिती?
या बैठकीत सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, काँग्रेसचे के. सी. वेणुगोपाल आणि जयराम रमेश, समाजवादी पक्षाचे राम गोपाल यादव, तृणमूल काँग्रेसचे अभिषेक बॅनर्जी, शिवसेना (ठाकरे)चे उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊत, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार)चे शरद पवार आणि जयंत पाटील, नॅशनल कॉन्फरन्सचे ओमर अब्दुल्ला, झामुमोचे हेमंत सोरेन; राजदचे तेजस्वी यादव आणि द्रमुकचे तिरुची एन शिवा उपस्थित होते. तसेच सीपीआय, सीपीआय(एम) आणि सीपीआय(एमएल) लिबरेशनचे प्रतिनिधित्व डी. राजा, एम. ए. बेबी आणि दीपांकर भट्टाचार्य यांनी केले. केरळ काँग्रेस (एम) खासदार जोस के. मणी, आरएसपीचे एन. के. प्रेमचंद्रन, विदुथलाई चिरुथैगल कच्चीचे थिरुमावलवन आणि आययूएमएलचे के. एम. कादर मोहिदीन यांनीही बैठकीला हजेरी लावली.
बैठकीत नक्की काय चर्चा झाली?
बैठकीनंतर माध्यमांना संबोधित करताना राज्यसभेतील काँग्रेसचे उपनेते प्रमोद तिवारी म्हणाले, “या सरकारच्या अन्याय आणि अपयशांचा परिणाम १४० कोटी भारतीयांवर झाला आहे. बैठकीत आम्ही पावसाळी अधिवेशनादरम्यान हे मुद्दे उपस्थित करण्याची रणनीती आखली. मला हे सांगायला आनंद होत आहे की, जवळजवळ सर्व २४ पक्षांचे नेते बैठकीत सहभागी झाले. या बैठकीत आठ मुद्द्यांवर प्रमुखपणे चर्चा झाली. याचा अर्थ असा नाही की आम्ही केवळ हेच मुद्दे उपस्थित करू. याव्यतिरिक्तदेखील आणखी मुद्दे उपस्थित केले जातील,” असे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, “सर्व पक्षांचे या मुद्द्यांवर एकमत झाले आहे. पहलगाम हल्ला हा एक मुद्दा आहे, ज्यावर इंडिया आघाडी लक्ष केंद्रित करेल, कारण हा मुद्दा १४० कोटी भारतीयांच्या स्वाभिमानावर थेट परिणाम करतो. हा एक असा मुद्दा आहे जो सर्वाधिक चिंतेचा होता. इतका वेळ उलटूनही दहशतवादी गायब आहेत. या मुद्द्यावर आता अशी कबुली देण्यात आली आहे की, ही गुप्तचर यंत्रणेची चूक होती.” प्रमोद तिवारी यांनी सांगितले, “ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चा झाल्यावर शस्त्रविरामावरही चर्चा करावी लागेल आणि त्यानंतर ट्रम्प यांच्या शस्त्रविरामाच्या दाव्यांवर मोदी अजूनही गप्प आहेत, यावरही प्रश्न उपस्थित केले जातील,” असेही त्यांनी सांगितले.
तिवारी म्हणाले की, अधिवेशनादरम्यान विरोधी पक्षाकडून जोरदारपणे उपस्थित केला जाणारा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे बिहार एसआयआर. “बिहारमधील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणी (एसआयआर) कार्यक्रम अंतर्गत लोकशाहीची हत्या केली जात आहे. निवडणूक आयोगाकडून भाजपाच्या पसंतीनुसार नावे यादीतून वगळली जात आहेत आणि त्यात भर घातली जात आहे,” असा आरोप त्यांनी केला. “या अघोषित आणीबाणी अंतर्गत मतदानाच्या अधिकारांना धोका निर्माण झाला आहे,” असा आरोपही त्यांनी केला.
आघाडीने उपस्थित केलेला आणखी एक मुद्दा म्हणजे सरकारचे परराष्ट्र धोरणातील अपयश. तिवारी म्हणाले, “पाकिस्तान आणि चीनबद्दल सरकारचे परराष्ट्र धोरण चिंताजनक आहे.” ते पुढे म्हणाले की, गाझामधील अत्याचाराचा प्रश्नदेखील उपस्थित केला जाईल. “काही सदस्यांनी सीमांकनाचा मुद्दाही उपस्थित केला, जो आम्ही अधिवेशनादरम्यान आमच्या अजेंड्यात समाविष्ट करू. अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, अल्पसंख्याकांवरील अत्याचारांचा मुद्दादेखील महत्त्वाचा आहे,” असे ते म्हणाले. अहमदाबाद विमान अपघाताबाबतदेखील विरोधी पक्ष सदस्यांकडून प्रश्न उपस्थित केला जाईल. ‘आप’चे नेते बैठकीला उपस्थित नसण्याबाबतच्या प्रश्नावर तिवारी यांनी बाजू मांडली. ‘आप’चे नेते संजय सिंह यांनी शुक्रवारी आधीच सांगितले होते की, त्यांचा पक्ष आता इंडिया आघाडीचा भाग नाही.
शनिवारची बैठक ही गेल्या वर्षभरात गटाची पहिली बैठक होती. गेल्या वर्षी ५ जून रोजी लोकसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर त्यांची शेवटची औपचारिक बैठक झाली होती. त्या बैठकीत २१ पक्ष उपस्थित होते, ज्यात आपचाही समावेश होता. २१ जुलैपासून सुरू होणारे पावसाळी अधिवेशन २१ ऑगस्ट रोजी संपेल. २२ एप्रिल रोजी झालेल्या पहलगाम हल्ल्यानंतर हे पहिलेच सत्र असणार आहे. या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानातून येणाऱ्या दहशतवादाविरुद्ध भारतीय सशस्त्र दलांनी ऑपरेशन सिंदूर राबवले होते. त्यानंतर खरगे आणि राहुल यांच्यासह वरिष्ठ विरोधी नेत्यांनी या घडामोडींवर चर्चा करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली आहे.
एका सूत्राने सांगितले की, उमर अब्दुल्ला यांनी युतीच्या नेत्यांना जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या पुनर्स्थापनेचा मुद्दा दोन्ही सभागृहांत उपस्थित करण्याचे आवाहन केले. “बैठकीत निर्णय झाला की पहलगाम सुरक्षेतील त्रुटींसह, जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा मुद्दादेखील उपस्थित केला जाऊ शकतो.”
