India vs China War : भारत-चीन १९६२ च्या युद्धादरम्यान नेहरूंना विरोधकांनी कसं घेरलं होतं? त्यावेळी संसदेत काय घडलं?

१९६२ साली चीननं भारतीय सशस्त्र दलांवर अचानक हल्ला केला. २० ऑक्टोबर ते २१ नोव्हेंबर पर्यंत दोन्ही देशांमध्ये युद्ध सुरू होतं. ८ नोव्हेंबर रोजी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी संसदेचं अधिवेशन बोलावून दोन ठराव मांडले. त्यातील पहिला ठराव हा राष्ट्रीय आणीबाणीला मान्यता देणं, असा होता. तर दुसरा ठराव चीनच्या कृतीच्या निषेधाचा होता. “दोन्ही देशांमध्ये शांततेची चर्चा सुरू असताना चीननं भारतावर आक्रमण करून विश्वासघात केला आहे. चीन हा फक्त युद्धालाच एकमेव मार्ग मानतो. त्यांना शांततेची आवड नाही,” असं त्यावेळी नेहरू म्हणाले होते.

“चीनने भारताचा विश्वासघात केला”

“भारत-चीन संघर्षानं संपूर्ण देशवासीयांची महानता समोर आली असून, स्वातंत्र्य आणि बलिदानाची ज्योत पुन्हा पेटली आहे. मला खात्री आहे की, आपण केवळ भारताच्याच नव्हे, तर आशियाच्या आणि कदाचित जगाच्या इतिहासातील एका वळणावर उभे आहोत. या संघर्षाचे खूप गंभीर परिणाम होणार आहेत”, असं पंतप्रधान नेहरूंनी म्हटलं होतं. “चीन हा भारतावर असा भ्याड हल्ला करणार, असं वाटलं नव्हतं. त्यामुळेच भारत सरकारनं युद्धासंदर्भात पूर्वतयारी केलेली नव्हती. मात्र, चिनी सैन्याच्या दोन-तीन तुकड्या अचानकपणे भारतीय सशस्त्र दलावर तुटून पडल्या, ज्याला आपल्या जवानांनीही चोख प्रत्युत्तर दिलं”, असं विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना नेहरूंनी संसदेत सांगितलं होतं.

आणखी वाचा : Operation Sindoor : ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर पुढे काय? भारताची रणनीति ठरली; पंतप्रधानांनी काय इशारा दिला?

“भारत युद्धासाठी पूर्णपणे तयार नव्हता”

पंतप्रधान नेहरूंनी सभागृहात मांडलेले दोन्ही ठराव त्यावेळी एकमतानं मंजूर झाले. पाच दिवसांनंतर जेव्हा या मुद्द्यावर सभागृहात पुन्हा चर्चा झाली, तेव्हा नेहरू अतिशय भावूक झाले होते. भारत युद्धासाठी पूर्णपणे तयार नव्हता ही चूक त्यांनी मान्य केली. “मला त्याबद्दल खंत नाही. दोन्ही देशांत शांतता राहावी, अशी माझी भावना होती, असं ते म्हणाले होते. १९६२ च्या युद्धात भारतीय सैनिक निःशस्त्र आणि अनवाणी पायांनी लढत होते, असा आरोप त्यावेळी विरोधकांकडून करण्यात आला होता. त्यावर उत्तर देताना “भारतीय सैनिकांकडे उबदार कपडे व चांगले बूट होते”, असं नेहरूंनी लोकसभेत सांगितलं.

“भारत कधीही क्रूर होणार नाही”

भारताने चीनविरोधात क्रूरता दाखवायला हवी, अशी मागणी त्या वेळचे खासदार फ्रँक अँटनी यांनी लोकसभेत केली. त्यावर उत्तर देताना “क्रूर होऊन आपण आपला आत्मा गमावतो. मला आशा आहे की, आपला देश आणि माझा नम्र स्वभाव कधीही क्रूर होणार नाही. भारताच्या शांत चेहऱ्याची ताकद संपूर्ण जगाला दिसली आहे. आपण शांत असूनही बळकट आहोत”, असं उत्तर पंतप्रधान नेहरूंनी दिलं. चीनबरोबरच्या संभाव्य वाटाघाटी आणि सीमेच्या (वास्तविक नियंत्रण रेषा आणि मॅकमोहन रेखा) मान्यतेविषयी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले, “जो कोणी पूर्णपणे पराभूत झालेला आहे, त्याच्याशी चर्चा केली जात नाही. जर आपण आपलं उद्दिष्ट गाठलं असेल, तर वाटाघाटींचा प्रश्नच उरत नाही. आपण ८ सप्टेंबरच्या सीमारेषेबाबत जो प्रस्ताव मांडला आहे, तो संपूर्ण जगानं स्वीकारला आहे.”

“भारत कोणत्याही परिस्थिती हार मानणार नाही”

१९ नोव्हेंबर रोजी भारत-चीन युद्ध सुरू असतानाच, पंतप्रधान नेहरूंनी संसदेला अरुणाचल प्रदेश आणि लडाखमधील लष्करी नुकसानीची माहिती दिली. “दोन्ही देशांमध्ये अजूनही युद्ध सुरू आहे. ही आपल्यासाठी वाईट बातमी आहे. सध्या मी यावर अधिकची माहिती देऊ शकत नाही. मी एवढंच सांगू इच्छितो की, पराभव झाला असला तरी आपण कोणत्याही परिस्थितीत हार मानणार नाही. घुसखोरी केलेल्या भागातून शत्रूंना हाकलून लावण्यासाठी कितीही वेळ लागला तरी आपण लढतच राहू,” असं पंतप्रधान नेहरूंनी सांगितलं.

विरोधकांनी नेहरूंना कसं घेरलं होतं?

चीननं एकतर्फी युद्धविरामाची घोषणा केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी २१ नोव्हेंबरला पंतप्रधान नेहरूंनी संसदेमध्ये याची माहिती दिली. त्यावेळी जनता पार्टीचे खासदार हरी विष्णू कामत यांनी पंतप्रधानांच्या आधीच्या भाषणाचा हवाला दिला. “पंतप्रधानांनी जाहीर केलं होतं की, जोपर्यंत आपली मातृभूमी चीनच्या आक्रमकांपासून मुक्त होत नाही, तोपर्यंत कोणतीही चर्चा किंवा वाटाघाटी होणार नाही. मला आशा आहे की, ते आज स्पष्टपणे या संदर्भातील माहिती देतील,” असं खासदार कामत म्हणाले. दरम्यान, पंतप्रधान नेहरूंनी भारताच्या चीनबरोबरच्या वाटाघाटींसाठीची मूलभूत अट पुन्हा एकदा संसदेत सांगितली.

“कोणत्याही वाटाघाटीबाबत आमचा दृष्टिकोन पूर्वी जसा होता, तसाच आहे. ८ सप्टेंबर १९६२ पूर्वीची स्थिती पुन्हा प्रस्थापित व्हावी, अशी आमची इच्छा आहे,” असं पंतप्रधानांनी संसदेत सांगितलं. यावेळी चीनबरोबर होणाऱ्या कोणत्याही संवादाबाबत सावधगिरी बाळगण्यावरही पंतप्रधानांनी भर दिला. खासदार फ्रँक अँटनी यांनी त्यावेळी पंतप्रधान नेहरूंनी दाखविलेल्या निर्धाराचं कौतुक केलं होतं. दरम्यान, १० डिसेंबर १९६२ रोजी संसदेत पुन्हा भारत-चीन युद्धावर चर्चा झाली. त्यावेळी विरोधकांनी नेहरू सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं.

भारतीय गुप्तचर यंत्रणेवर विरोधकांच प्रश्नचिन्ह

सशस्त्र दलांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि गुप्तचर यंत्रणेचं अपयश यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना खासदार अँटनी म्हणाले, “नेफामध्ये (आजचा अरुणाचल प्रदेश) आमचे लढाऊ सैनिक जीवाची बाजी लावून लढले. परंतु, आपल्या लष्करी गुप्तचर यंत्रणेला चीनच्या कुरघोड्या समजून घेण्यात मोठं अपयश आलं. त्याशिवाय लष्करी नेतृत्वामध्येही अनुभवाची कमतरता दिसून आली. चीनच्या तुलनेत आपल्याकडे नेफाविषयीचं भौगोलिक ज्ञान खूपच कमी होतं, ज्यामुळे या युद्धात आपल्या हाती फक्त नैराश्य आलं.”

हेही वाचा : Operation Sindoor : पाकिस्तानला पुन्हा धडकी भरणार? ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारताची नवी रणनीती; बैठकीत काय ठरलं?

नेहरूंकडून भारतीय सैन्यदलाचं कौतुक

खासदार अँटनी यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना पंतप्रधान नेहरूंनी दावा करीत म्हटलं, “भारताची गुप्तचर यंत्रणा आजही सक्षम आहे. जगभरातील समृद्ध राष्ट्रांच्या तुलनेत भारतानं आपल्या मर्यादित संसाधनांनुसार समाधानकारक कामगिरी केली आहे. आपल्या जवानांमध्ये धैर्य वा चिकाटीचा अभाव कधीही नव्हता. त्यांचं जेवढं कौतुक करावं, तेवढं कमीच आहे. भारतीय लष्कराला मोठा पराभव स्वीकारावा लागला, असं कोणीही समजू नये. काही पराभव झाले; पण त्याची अनेक कारणं आहेत. मात्र, आपल्या लष्कराचं बळ अजूनही कायम आहे. चिनी सैन्याच्या गनिमी काव्याच्या तुलनेत आपल्या लष्कराकडे योग्य प्रशिक्षण नव्हतं. मात्र, यापुढे आपण आपल्या लष्कराच्या काही तुकड्यांना ते प्रशिक्षण देऊ.”

चीनचा ‘तो’ भ्रम निव्वळ गैरसमज

चीनबाबत बोलताना पंतप्रधान म्हणाले, “चीनकडून एक विचित्र कम्युनिझम विकसित केलं जात आहे, ज्यामुळे साम्यवादी देशांनाही त्यांचा धोका वाटतो आहे. चीन हा आशिया खंडाचं धोरण टप्प्याटप्प्यानं खंडित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. चीनला त्यांच्या सैनिकांबाबत जो भ्रम आहे, तो त्यांचा निव्वळ गैरसमज आहे. आशियानं यापूर्वी इतकं पूर्णपणे शस्त्रसज्ज राष्ट्र पाहिलं नव्हतं. चीनचं उद्दिष्ट केवळ सीमांचं रक्षण नव्हे, तरत्याहून अधिक आहे.” दरम्यान, संसदेतील चर्चेत जेव्हा विरोधकांनी दलाई लामांचा उल्लेख केला, तेव्हा नेहरू म्हणाले, “त्यांना काय बोलायचं ते बोलण्याची मोकळीक आहे; पण भारतात तिबेटी सरकार स्थापन होऊ देणार नाही. कारण- त्यामुळे चीनच्या आरोपांना खतपाणी मिळेल.”