इंदिरा गांधी यांच्या योगगुरूंचा आश्रम ३० वर्षांनी का ठरला आहे चर्चेचा विषय?

खटल्यामध्ये अडकलेली मालमत्ता
३० जानेवारी १९८९ ला ओम प्रकाश चौटाला यांच्या नेतृत्वाखालील हरयाणा सरकारने सिलोखरा आणि जवळच्याच सुखराली गावातील जमीन सार्वजनिक कारणांसाठी संपादित करण्याची अधिसूचना जारी केली. त्यामध्ये अपर्णा आश्रमांतर्गत येणाऱ्या जमिनी आणि इमारतींचाही समावेश होता. मात्र, ब्रह्मचारी यांनी १९९० मध्ये पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांनी ही अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी केली. ९ जून १९९४ ला जम्मू-काश्मीरमध्ये विमान अपघातात ब्रह्मचारी यांचे निधन झाले. त्यानंतर आश्रमावर नियंत्रण मिळविण्याच्या मुद्द्यावरून दोन गटांमध्ये वाद सुरू झाला. आता ३० वर्षांनंतरही ही मालमत्ता अनेक कायद्यांच्या कचाट्यात अडकलेली आहे.

अपर्णा आश्रमवरील विधेयक

अपर्णा आश्रमाचा ताबा घेण्यासाठी २९ मे २०२४ ला पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने हरयाणा सरकारच्या बाजूने अनुकूल निर्णय दिला. त्यानंतर हरयाणा सरकारने दुसऱ्याच दिवशी २४.१६ एकर जमीन त्यांच्या नावावर करण्याचा आदेश दिला. दरम्यान, जुलै २०२४ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने संबंधित निर्णय रद्दबातल ठरवला. त्यानंतर सरकारने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अपर्णा संस्था विधेयक सादर केले आणि विधानसभेत २८ मार्चला ते मंजूर करण्यात आले.

विधेयकातील तरतुदी

या विधेयकात सोसायटीच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन आणि ताबा सरकारकडून किमान १० आणि जास्तीत जास्त १५ वर्षांसाठी घेण्याचा प्रस्ताव आहे. राज्य सरकारकडून संस्थेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रशासकाची नियुक्ती केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री सैनी यांनी, “ब्रह्मचारी यांना योग आश्रम स्थापन करून, वैद्यकीय सेवा सुरू करायची होती. मात्र, आता त्यावर काही लोकांचे लक्ष आहे. सरकारला ही जमीन फक्त चुकीच्या हातात जाण्यापासून वाचवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. या धर्मादाय ट्रस्टने केंद्र सरकारकडून अनेक वेळा आर्थिक मदत घेतली आहे. ज्या ट्रस्टमध्ये सरकार पूर्वी सहभागी होते, त्या कोणत्याही ट्रस्टचा ताबा ते घेऊ शकते”, असे विधेयकाबाबत बोलताना म्हटलेय.

हरयाणाचे उद्योगमंत्री राव नरबीर सिंह यांचे म्हणणे आहे की, “आश्रम ज्या जमिनीवर आहे ती प्रति एकर १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची जमीन आहे. जर सरकारने हस्तक्षेप केला नाही, तर ती चुकीच्या हातात जाऊ शकते.” सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते, आश्रम सोसायटीच्या अधिकृत प्रतिनिधींनी या जमिनीचे काही भाग खासगी खेळाडूंना कवडीमोल किमतीत विकले आहेत.

विरोधी पक्षाचा युक्तिवाद

विधानसभेत विधेयक मंजूर होत असताना काँग्रेसने सभात्याग केला होता. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, हरयाणा सरकार या प्रकरणात सहभागी होऊ शकत नाही. कारण- ही धर्मादाय संस्था दिल्लीत नोंदणीकृत आहे. काँग्रेसचे रोहतकचे आमदार बी. बी. बत्रा यांनी म्हटले, “मी सभागृहात सांगितले होतं की, राज्य सरकार हा कायदा आणण्यास सक्षम नाही. हे विधेयक बेकायदा आहे हे मी आधीच सांगितलं होतं.” त्यावर सैनी यांनी पलटवार करीत म्हटले, “ही जमीन हरयाणात आहे. त्यामुळे याबाबतचे निर्णय हरयाणा सरकार घेऊ शकते.” एकंदरीत आता ३० वर्षांनंतरही ही जमीन कायद्याच्या कचाट्यात अडकलेली आहे.