केरळमध्ये पक्षाचा विस्तार करण्यासाठी भाजपाकडून अनेक वर्षे प्रयत्न सुरू होते. त्या प्रयत्नांना आता यश मिळताना दिसत आहे. केंद्र सरकारने केरळमधील रबर उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात दिल्यास, आम्ही भाजपाला पाठिंबा देऊ, असे वक्तव्य केरळमधील सायरो मलबार कॅथलिक चर्चने केल्यामुळे भाजपाचा हुरूप चांगलाच वाढला आहे. सायरो मलबार कॅथलिक चर्च केरळच्या ख्रिश्चन समुदायातील एक प्रभावशाली यंत्रणा आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने, ख्रिश्चन समुदायासोबत आम्ही संवाद सुरू करू, ही भूमिका मांडल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी चर्चने ही मागणी केली. संघाने सांगितले होते की, ख्रिश्चन समुदायाने संघाला घाबरण्याची आवश्यकता नाही. संघ लवकरच ख्रिश्चन समुदायाशी संवाद साधण्यासाठी जिल्हा पातळीवर यंत्रणा उभी करणार आहे. कॅथलिक लेमॅन असोसिएशन ऑल केरळा कॅथिलक काँग्रेसतर्फे कन्नूर येथे शेतकरी मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्यात चर्चचे आर्चबिशप जोसेफ पँपलनी म्हणाले की, रबराच्या किमती घसरल्या आहेत. याला कोण जबाबदार आहे? जर केंद्रात सत्तेवर असलेल्या पक्षाने आपल्याला हवा असलेला निर्णय घेतला, तर रबराची किंमत प्रतिकिलो २५० रुपयांच्या वरही जाऊ शकते. आपल्याला माहीत आहे, लोकशाहीत कोणत्याही आंदोलनाच्या यशाचा मार्ग मतपेटीतूनच जातो. आपण केंद्र सरकारला सांगू शकतो की, त्यांनी शेतकऱ्यांना प्रतिकिलो ३०० रुपये रबराचा भाव जाहीर केला तर आम्ही त्यांना मतदान करण्यासाठी तयार आहोत. केरळमधील शेतकरी भाजपाचा खासदार निवडून देईल. हे वाचा >> केरळमध्ये संघाचा ख्रिश्चनांशी संवाद, तर मुस्लिमांशीही चर्चा करण्यास तयार याआधी अलाकोड येथेही शेतकऱ्यांची एक बैठक पार पडली. या वेळी रबरासहित इतर शेतमालाच्या घसरलेल्या किमतींविरोधात आंदोलन करण्यात आले. तसेच शेतकऱ्यांवर जंगली जनावरांकडून होणारे हल्ले थांबविण्यासाठी उपाययोजना करा, अशी मागणी करण्यात आली. आर्चबिशप या वेळी म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत ते आंदोलन मागे घेणार नाहीत. आम्ही कोणत्याही सरकारविरोधात नाही, पण सरकारी यंत्रणांनी शेतकऱ्यांना त्यांच्या मागण्यांबाबत आश्वासित करावे, शेतकरी जगेल याकडे लक्ष द्यावे. पुढच्या वर्षी होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ख्रिश्चन मते आपल्या बाजूला वळविण्यासाठी भाजपाने अनेक प्रयत्न केले. या वेळी ख्रिश्चन समुदायात प्रभावशाली असलेल्या कॅथलिक मतांकडे भाजपाने आपला मोर्चा वळविला आहे. यातून केरळमध्येदेखील आम्ही मागे नाही, असा संदेश त्यांना द्यायचा आहे. रबराचे घसरलेले दर, मानव आणि वन्य प्राणी यांच्यातील संघर्ष आणि संरक्षित जंगलाच्या बफर झोनच्या सीमा निश्चित करणे यांसारखे तळागाळातील समाजाला भेडसावणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यात पक्षाला अद्याप यश आलेले नाही. मागच्या काही वर्षांपासून राज्यातील चर्च आणि त्यातल्या त्यात प्रभावशाली असलेल्या कॅथलिक बिशप्स कौन्सिलने समुदायातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर वेळोवेळी आवाज उठवलेला आहे. मध्य केरळमधील रबर हे महत्त्वाचे पीक आहे. इथली अर्थव्यवस्था याच पिकावर आधारित असून भाजपा या पिकाच्या माध्यमातून ख्रिश्चन समुदायाशी जवळीक साधू पाहत आहे. नैसर्गिक रबर आणि रबरपूरक घटकांची आयात करू नये, अशी मागणी रबर उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारकडे लावून धरली आहे. आयातीमुळे स्थानिक बाजारपेठेत मंदी आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. भाजपाच्या कारकीर्दीत रबर उत्पादकांची परिस्थिती सुधारलेली नाही, असाही आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. केरळातील डोंगररांगावर ख्रिश्चन समुदायाची फार मोठ्या प्रमाणात शेती आहे. मात्र पिंकाना जंगली डुकरांपासून मोठा धोका आहे. वन्य प्राणी पिकांची नासाडी करतात. त्यामुळे जंगली डुकराला हानीकारक प्राण्यांच्या यादीत टाकावे, जेणेकरून त्यांच्या संख्यावाढीवर नियंत्रण राखता येईल, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी मागच्या वर्षी केंद्राकडे केली होती. मात्र केंद्र सरकारने ही मागणी फेटाळून लावली. हे वाचा >> धर्मांतर केलेल्या केरळमधील ‘त्या’ ३२,००० महिलांची हृदयद्रावक कहाणी, ‘द केरळ स्टोरी’चा टीझर प्रदर्शित सध्या पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारवर चर्चचा रोष आहे. संरक्षित वनक्षेत्राच्या एक किलोमीटर बफर झोनमध्ये मानवी अतिक्रमण होत आहे का? हे तपासण्यासाठी राज्य सरकारने उपग्रहाद्वारे पाहणी करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे राज्यातील रहिवाशांना आपल्या जमिनीत अतिक्रमण होत असल्याची भीती वाटते. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा भाजपाला घेता आला नाही, हे आरएसएसचे अपयश आहे, असे मानले जाते. संघाने इतर राज्यांमध्ये, विशेषतः ज्या ठिकाणी अल्पसंख्याक समुदाय आहेत, त्या राज्यांतील छोट्या छोट्या प्रश्नांचा अभ्यास करून भाजपाला त्यासंबंधी पावले उचलायस सुचविले होते. मात्र केरळमध्ये मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी उपग्रहाद्वारे सर्वे करण्याच्या निर्णयाविरोधात जो असंतोष व्यक्त होत होता, त्याचा राजकीय लाभ भाजपाला घेता आला नाही.
