भाजपा सरकार अडचणीत? विद्यार्थिनीच्या आत्महत्येचे प्रकरण तापले, विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांवर काय आरोप केले?

गेल्या जूनमध्ये ओडिशाच्या जनता मैदानात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह, भारतीय जनता पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाच्या आणि ३०,००० लोकांच्या उपस्थितीत मोहन चरण माझी यांनी ओडिशाचे भाजपाचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. मात्र, अवघ्या १३ महिन्यांतच त्यांचा राजकीय प्रवास खडतर झाला आहे. विरोधी पक्ष बिजू जनता दल (बीजेडी) आणि काँग्रेस दोघेही त्यांच्यावर टीका करत आहेत. ओडिशातील विद्यार्थिनीच्या आत्महत्या प्रकरणाची चर्चा आता राष्ट्रीय स्तरावर होत आहे. नेमके हे प्रकरण काय आहे? या प्रकरणामुळे मुख्यमंत्री अडचणीत कसे आले? त्याविषयी जाणून घेऊयात.

प्रकरण काय?

• बीएड कोर्स करणाऱ्या २० वर्षीय विद्यार्थिनीने एका निषेधादरम्यान मुख्याध्यापकांच्या कार्यालयाबाहेर स्वतःला पेटवून घेतले. तिने केलेल्या एका शिक्षकाविरुद्धच्या तक्रारीची दखल घेतली जात नसल्याने ती नैराश्यात होती.
• या प्रकरणाची दखल घेत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सोमवारी एम्स भुवनेश्वर येथे या विद्यार्थिनीची भेट घेतली होती.
• या घटनेनंतर संबंधित शिक्षकासह प्राचार्यांनाही संबंधित विद्यालयातून निलंबित केले.
• ही घटना घडली त्यानंतर काही तासांतच पोलिसांनी संबंधित तरुणीने आरोप केलेल्या शिक्षकाला अटक केली. तसेच पोलिसांनी आणखी मोठी कारवाई करत कॉलेजच्या प्राचार्यांनाही अटक केली.

ओडिशाच्या मुख्यमंत्र्यांसमोर आव्हान

२० वर्षीय विद्यार्थिनीच्या आत्महत्येपूर्वी या वर्षाच्या सुरुवातीला अशाच एका घटनेने ओडिशाला हादरवून टाकले होते. भुवनेश्वरमधील कलिंगा इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रीयल टेक्नॉलॉजी (केआयआयटी) मधील एका २० वर्षीय नेपाळी विद्यार्थिनीने एका विद्यार्थ्यावर लैंगिक छळ आणि ब्लॅकमेल केल्याचा आरोप करत तक्रार दाखल केली होती. परंतु, विद्यापीठाच्या आंतरराष्ट्रीय संबंध कार्यालय (आयआरओ) आणि शिस्तपालन समितीने योग्य ती कारवाई केली नाही. अंतर्गत तक्रार समिती किंवा पोलिसांकडे ही तक्रार पाठवण्यात आली नाही. या प्रकरणात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला (एनएचआरसी) हस्तक्षेप करावा लागला आणि त्यांना हे प्रकरण गंभीर निष्काळजीपणाचे असल्याचे आढळले. या प्रकरणाचे आंतरराष्ट्रीय परिणाम झाले आणि नेपाळही त्यात सहभागी झाला.

बालासोर प्रकरणात केंद्रीय संस्थांचा सहभाग

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आणि राष्ट्रीय महिला आयोग या दोन्ही केंद्रीय संस्थांनी बालासोर महाविद्यालयातील विद्यार्थिनीच्या आत्महत्या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे, “जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना १५ दिवसांच्या आत आयोगासमोर सर्व साहित्यासह अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.” आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि मुख्य जिल्हा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना (सीडीएमओ) पीडिता जीवित असताना देण्यात आलेल्या वैद्यकीय सेवेची माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

राष्ट्रीय महिला आयोगाने या घटनेला त्रासदायक म्हटले आहे आणि ओडिशाच्या पोलिस महासंचालकांना पुढील तीन दिवसांत राज्याने कोणती कारवाई केली आहे याचा अहवाल मागितला आहे. केंद्रात आणि राज्यात दोन्हीकडे भाजपाची सत्ता असल्याने केंद्रीय संस्थांनी इतक्या तत्परतेने कारवाई करणे हे असामान्य आहे, असा आरोप तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष यांसारख्या अनेक विरोधी पक्षांनी अनेकदा केला आहे.

महिला – भाजपाचा मुख्य मतदार आधार

गेल्या काही वर्षांत महिला भाजपाचा मुख्य मतदार आधार राहिल्या आहेत. महिलांसाठी विविध योजनादेखील सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्यात प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, महिला शक्ती केंद्र, कामगार महिला वसतिगृह इत्यादी योजनांचा समावेश आहे. राज्यांनीही या योजनांचे अनुकरण केले आहे आणि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्लीमध्ये महिलांसाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. बिजू जनता दल आणि काँग्रेस या प्रकरणात न्यायालयीन चौकशीची मागणी करत आहेत, त्यामुळे मुख्यमंत्री माझी यांच्यासमोर आता सर्वात कठीण परीक्षा असणार आहे. ते यासंबंधित काय पावले उचलतील, भाजपा सरकारवर याचा काय परिणाम होणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.