आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपासमोर पर्याय देण्यासाठी बंगळुरू येथे २६ विरोधी पक्षांचे नेते एकत्र आले. कर्नाटकमध्ये सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस पक्षाने या बैठकीच्या आयोजनाची जबाबदारी घेतली होती. या बैठकीवरून राज्यातील राजकीय वातावरण मात्र चांगलेच तापले आहे. इतर राज्यांतील पक्षांच्या नेत्यांचे स्वागत करण्याची जबाबदारी आयएएस अधिकार्‍यांना देण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री व जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) पक्षाचे नेते एच. डी. कुमारस्वामी यांनी सिद्धरामय्या सरकारविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तर सरकारने स्वतःची बाजू मांडताना म्हटले की, राजशिष्टाचारानुसारच संबंधित अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मंगळवारी (१८ जुलै) सकाळी कुमारस्वामी यांनी ट्वीट करत बैठकीला उपस्थित राहणारे ३० नेते आणि त्यांच्या स्वागताची जबाबदारी ज्यांच्यावर सोपवली आहे, अशा आयएएस अधिकार्‍यांच्या नावांची यादी जाहीर केली. ट्वीटमध्ये त्यांनी म्हटले, “आघाडी करून सत्ता मिळवण्याच्या लालसेपोटी काँग्रेसने कर्नाटकचा स्वाभिमान, वारसा व आत्मसन्मान यांना तिलांजली दिली. आपल्या आघाडीच्या नेत्यांची सेवा करण्यासाठी कर्नाटक काँग्रेसने आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे चुकीचे आहे.” त्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना कुमारस्वामी म्हणाले, "आयएएस अधिकाऱ्यांना अशा प्रकारे ज्येष्ठ नेत्यांच्या स्वागतासाठी जुंपण्याची घटना यापूर्वी कधीही घडली नव्हती. या घटनेमुळे आयएएस सेवा नियमांचे स्पष्टपणे उल्लंघन झालेले आहे." काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांनी अधिकृत आदेशच काढले होते. इतर राज्यांचे विद्यमान मुख्यमंत्री किंवा त्या स्तरावरील नेत्यांचे स्वागत केले, ही गोष्ट समजता येऊ शकते. पण सर्वच नेत्यांच्या स्वागतासाठी आयएएस दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करणे म्हणजे त्यांची पत ढासळवण्यासारखे आहे. त्यांना वॉचमनप्रमाणे वागणूक देणे योग्य नाही. सरकारला प्रश्न विचारताना कुमारस्वामी म्हणाले की, राजकीय कार्यक्रमासाठी आयएएस अधिकाऱ्यांचा कथितपणे वापर करून सिद्धरामय्या सरकार अधिकार्‍यांना पक्षाचा कार्यकर्ता बनवू इच्छिते का? हे अतिशय निंदनीय असून, काँग्रेस सत्तेचा गैरवापर करीत आहे, असा आरोप त्यांनी केला. त्यानंतर भाजपानेही सिद्धरामय्या सरकारवर निशाणा साधला. माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले, "याआधीदेखील कर्नाटकमध्ये विरोधी पक्षांच्या बैठका, संमेलने वगैरे झाली आहेत. त्याचा खर्च राज्य सरकारने केला असला तरी वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांना सरबराई करण्यासाठी नियुक्त केल्याचे ऐकिवात नाही. जेव्हा एखाद्या राज्याचे मुख्यमंत्री दुसऱ्या राज्यात दौऱ्यासाठी येतात, तेव्हा त्यांच्यासोबत एक आयएएस अधिकारी देण्याचा शिष्टाचार आहे. पण उपमुख्यमंत्री आणि इतर नेत्यांसाठी आयएएस, आयपीएस अधिकारी नेमणे आणि त्यांच्याकडून पीआरओप्रमाणे काम करवून घेणे, हे लज्जास्पद आहे." कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, राजशिष्टाचाराच्या नियमानुसारच अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली होती. जेव्हा इतर राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि मोठे नेते दौऱ्यावर येतात, तेव्हा त्यांना राज्याचे अतिथी समजण्यात येते. त्यामुळे नियमानुसारच त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती; तसेच या प्रकारची परंपरा याआधीही पाळली गेली होती. राज्याचे मुख्य सचिव वंदिता शर्मा यांनीही या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली. त्या म्हणाल्या, "सनदी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या राजशिष्टाचाराप्रमाणेच झाल्या आहेत." सामान्य प्रशासन विभागाने सांगितले की, जेव्हा इतर राज्यांतील नेते राज्याच्या दौऱ्यावर येतात, तेव्हा त्यांना राज्याचे अतिथी मानले जाते आणि नियमानुसार सनदी अधिकारी त्यांना 'एस्कॉर्ट' करतात. राज्य सरकारने आम्हाला जी यादी दिली, त्यांच्या स्वागतासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
