प्रबोध देशपांडे राजकीय वर्चस्वातून प्रकल्पांची पळवापळवी करण्याचे प्रकार राज्यात गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढले आहेत. अशाच प्रकारे अकोला जिल्ह्यातील दोन प्रकल्प नागपूर जिल्ह्यात स्थलांतरित करण्यात आले. हे प्रकल्प हलविताना नागपूर सोयीस्कर, तर अकोला कसे गैरसोयीचे आहे, याचा उल्लेख शासन निर्णयात करण्यात आला असला तरी त्यामागे मोठी राजकीय पार्श्वभूमी आहे. नेते मंडळी प्रतिष्ठेसाठी हे प्रकार करीत असून या खेळखंडोब्यात प्रकल्पांचा मूळ उद्देशच भरकटला जात आहे. विविध प्रकल्पांची विशिष्ट उद्देशाने स्थापना करण्यात येते. त्या प्रकल्पांसाठी अनुकूल अशी जागा, सोयीसुविधा पाहून प्रकल्पांची स्थळ निश्चिती करणे व त्यासाठी संबंधित विभागाच्या समित्यांकडून अभ्यास करून अंतिम निर्णय घेणे अपेक्षित असते. आता मात्र मंत्री, मोठा नेता यांच्या सांगण्यावरून प्रकल्पांचे स्थळ ठरविण्यात येतात. याचा प्रत्यय अकोला जिल्ह्याला गेल्या सव्वा वर्षात आला आहे. काय घडले-बिघडले ? महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाच्या मुख्यालय अकोल्यात २००२ मध्ये सुरू झाले होते. त्याच्या सहा महिनेआधी या मंडळाची स्थापना करून मुख्यालय पुणे येथे सुरू झाले. त्यावेळी अकोल्याचे डॉ. दशरथ भांडे पशुसंवर्धन मंत्री होते. विदर्भात शेतकरी आत्महत्या जास्त आहेत, या भागातील शेतकऱ्यांना मंडळाचा उपयोग होण्याच्या दृष्टीने त्याचे मुख्यालय विदर्भात असावे, अशी भूमिका डॉ. भांडे यांनी घेतली. अकोल्यात पशुवैद्यकीय महाविद्यालय असल्याने याच ठिकाणी मंडळाचे मुख्यालय स्थापन होण्यासाठी डॉ. दशरथ भांडे यांनी पुढाकार घेतला. अखेर अकोल्यात मंडळाचे मुख्यालय पुण्यावरून स्थलांतरित झाले. १९ वर्षे हे मुख्यालय अकोल्यात कार्यरत होते. मात्र, कार्यालयाला स्वत:ची इमारत नव्हती. अधिकारी देखील येथे येण्यास टाळाटाळ करीत असल्याने मंडळातील पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त होती. मुंबई, पुणे, दिल्ली येथील अधिकाऱ्यांना अकोल्यात येणे गैरसोयीचे वाटत असल्याने प्रशासनाकडून मुख्यालय इतरत्र हलविण्याचे अनेक वेळा प्रयत्न झाले. नागपूरचे सुनील केदार पशुसंवर्धन मंत्री झाल्यावर मुख्यालय स्थलांतरणाचा घाट पुन्हा घालण्यात आला. सुनील केदार यांनी आपले अधिकार व वजन वापरत ५ फेब्रुवारी २०२१ ला शासन निर्णयाद्वारे मंडळाचे मुख्यालय नागपूरला हलविले. ‘मविआ’ सरकारच्या या निर्णयाविरोधात अकोल्यात किरकोळ स्वरूपाचा विरोध व आंदोलने झाली. मात्र, त्याची कुठेही दखल घेतली गेली नाही. पशुधन मंडळाचे मुख्यालय पळवून सव्वा वर्ष होत नाही तोच अकोला जिल्ह्यात मंजूर भारत बटालियनचा कॅम्पही नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथे हलविण्यात आला. हा कॅम्प आपल्या मतदारसंघात पळविण्याच्या हालचाली तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या कार्यकाळातच सुरू झाल्या होत्या. डॉ. रणजीत पाटील गृहराज्यमंत्री व पालकमंत्री असतांना १३ सप्टेंबर २०१९ ला अकोला जिल्ह्यातील शिसा उदेगाव व हिंगणा शिवारात भारत राखीव बटालियन क्र. पाच मंजूर झाला होता. आधी तेल्हारा तालुक्यातील तळेगाव बडनेर शिवारात स्थापन होणार होते. नंतर बटालियन शिसा उदेगाव व हिंगणा शिवारात हलविण्याचा निर्णय घेतला. या बदलावरून अकोला जिल्ह्यात चांगलाच वाद रंगला. राजकीय कुरघोडीचा आरोप झाला. याचा फायदा ‘मविआ’तील नेत्यांनी घेतला. या बटालियनवर अनिल देशमुख यांचा डोळा होताच. बटालियन स्थलांतराचा नियोजनबद्धरित्या घाट त्यांनी घातला. त्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सोयीस्कर असे अहवाल तयार करून दिले. त्यानंतर गृह विभागाने १२ मे रोजी शासन निर्णय काढून बटालियन नागपूर जिल्ह्यातील काटोल तालुक्यात हलविले. त्यासाठी देखील अकोल्यातील गैरसोयीचा पाढा वाचण्यात आला. ‘मविआ’ सरकार सत्तेत आल्यानंतर राजकीय वर्चस्वातून अकोला जिल्ह्यातील प्रकल्प पळविण्याचे सत्र सुरू आहे. अकोल्यातील नेत्यांच्या अनास्थेमुळे सव्वा वर्षात दोन प्रकल्पांवर जिल्ह्यााला पाणी सोडावे लागले. संभाव्य राजकीय परिणाम अकोला जिल्ह्यात भारत बटालियनचा कॅम्प मंजूर करण्यात आला होता. त्यासाठी अकोल्यातील नियोजित स्थळ योग्य होते. मात्र, मविआ सरकारने अचानक शासन निर्णय काढून हा कॅम्प नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथे पळविला आहे, अशी भूमिका घेत माजी गृहराज्यमंत्री व भाजपचे स्थानिक नेते डॉ. रणजीत पाटील यांनी महाविकास आघाडी सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. प्रकल्प हलवल्यानंतर काही प्रमाणात स्थानिकांना अर्थकारण-रोजगाराचा फटका बसतो. त्यामुळे भाजपला आघाडी सरकारविरोधात असंतोष निर्माण करण्यासाठी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राजकीय लाभ घेण्यासाठी एक आयता मुद्दा मिळाला आहे.
