दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ म्हणजेच जेएनयूमध्ये अनेक डाव्या विद्यार्थी संघटना सक्रिय आहेत. या प्रमुख संघटनांमध्ये ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन (एआयएसयू), स्टूडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआय) यांचा समावेश आहे. लवकरच विद्यापीठात निवडणुका होणार आहेत. दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीही निवडणुकांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
मात्र, या मुद्द्यांविरोधात दरवेळी एकत्र आवाज उचलणाऱ्या डाव्या संघटनांमध्ये फूट पडल्याचे चित्र आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात जवळजवळ गेल्या १० वर्षांपासून डाव्या संघटनांचे वर्चस्व आहे. मात्र, आता या संघटना विभाजित झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. यामागील कारण काय? याचा विद्यापीठातील निवडणुकांवर काय परिणाम होणार? अभाविपाला या परिस्थितीचा फायदा होणार का? त्याविषयी समजून घेऊ.
डाव्या संघटनांमध्ये फूट?
ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन (एआयएसए), सीपीआय (एमएल) लिबरेशनची विद्यार्थी शाखा आणि सीपीआय (एम)ची विद्यार्थी संघटना, स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) या संघटना विद्यापीठात एकत्र काम करायच्या. परंतु, २५ एप्रिल रोजी होणाऱ्या जेएनयू विद्यार्थी संघटना (जेएनयूएसयू) निवडणुकीत या संघटना एकमेकांच्या विरोधात उभ्या आहेत. दोन्ही संघटनांमध्ये अध्यक्षपदाच्या उमेदवारावरून मतभेद आहेत. जेएनयूएसयूचे अध्यक्ष व ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनचे सदस्य धनंजय यांनी ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले, “राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विद्यार्थी शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप)चा पराभव सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही अनेक वेळा स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाकडे युती करण्यासाठी संपर्क साधला. त्यांनी अध्यक्षपदाचा उमेदवार उभा करण्याचा आग्रह धरला आहे.”
ते पुढे म्हणाले, “ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन आणि डेमोक्रॅटिक स्टुडंट्स फेडरेशन यांची युती मजबूत आहे. परंतु, बिरसा आंबेडकर फुले स्टुडंट्स असोसिएशन (बाप्सा) आणि इतर पक्षांशी स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या संबंधांबाबत काहीसा गोंधळ आहे.” त्यांनी सांगितले, “जेएनयू विद्यापीठात अभाविपच्या विरोधात मतदान करण्याचा इतिहास राहिला आहे. २०१४ मध्ये ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनने सर्व चार पॅनेल्सची पदे जिंकली होती. पुढील वर्षी सीपीआयची विद्यार्थी संघटना ‘एआयएसएफ’कडून कन्हैया कुमार विजयी झाले होते आणि ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनने इतर दोन पदे जिंकली होती”.
स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाचे म्हणणे काय?
स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाने म्हटले की, संघटना विभाजित होणे पक्के होते. कारण- ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनलादेखील अध्यक्षपदाचा उमेदवार उभा करायचा होता. स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाचे सदस्य सागर सिंघल म्हणाले, “पक्षांनी युतीमध्ये एकमेकांना पाठिंबा द्यायला हवा आणि स्वतःचा विकास करायला हवा. आमच्या देशभरातील विद्यापीठांमध्ये अध्यक्ष आहेत आणि जेएनयूच्या निवडणुका म्हणजे आमच्यासाठी तितक्या महत्त्वाच्या नाहीत. गेल्या वर्षीही युती टिकवून ठेवण्यासाठी आम्ही पुढाकार घेतला होता आणि तडजोड केली होती. मुख्य म्हणजे यंदा ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनला बाप्सा ही युतीचा भाग असल्याचीही अडचण आहे,” असे ते म्हणाले.
त्यांनी पुढे हेदेखील स्पष्ट केले की, या निवडणुकीत आम्हाला जास्त मते मिळतील. कारण- आम्ही इतर तीन संघटनांबरोबर म्हणजेच बाप्सा, एआयएसएफ व पीएसएबरोबर युती करीत आहोत. बाप्सा ही संघटना जातीय समानता आणि उपेक्षितांच्या हक्कांसाठी काम करते. गेल्या वर्षीच्या निवडणुकीत त्यांच्या उमेदवाराला १० वर्षांत पहिल्यांदाच केंद्रीय पॅनेलमध्ये स्थान मिळाले होते. डाव्या संघटनांमधील फूट अनेकांसाठी आश्चर्याची बाब आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघटनेशी संलग्न असलेल्या संघटनेला विद्यापीठात पाय रोवण्याची ही संधी असू शकते, असे बोलले जात आहे.
अभाविपाच्या एका सदस्याने सांगितले, “प्रत्येक संघटनेचा निश्चित मतांचा एक वाटा असतो. गेल्या काही वर्षांत अभाविपने एकट्या संघटनेच्या स्वरूपात सर्वाधिक मतांचा वाटा मिळवला आहे. स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया आणि ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन यांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवल्यास त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या विचारांवर होऊ शकतो आणि परिणामस्वरूपी अभाविपच्या मतांचा वाटा आणखी वाढू शकतो.”
डाव्या संघटना एकत्र कशा आल्या?
९ फेब्रुवारी २०१६ रोजी विद्यापीठात घडलेल्या घटनेनंतर स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया आणि ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन या संघटना पहिल्यांदाच एकत्र आल्या. २०१६ साली विद्यार्थ्यांना भारतविरोधी घोषणा दिल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती आणि शिक्षा सुनावण्यात आली होती. अनेक वर्षांपासून एआयएसए, एसएफआय, डीएसएफ व एआयएसए या डाव्या संघटनांनी जेएनयूएसयूच्या निवडणुकीत वर्चस्व गाजवले आहे. त्यांनी २०१६ ते २०१९ पर्यंत केंद्रीय पॅनेलच्या निवडणुकीत विजय मिळवला आहे. एसएफआयने २००६ ते २००७ मध्ये त्यांनी ३५ सदस्यीय संस्थेत अध्यक्षपदासह अनेक जागा जिंकल्या; परंतु २०१४ पर्यंत हा आकडा निम्म्यावर आला. संघटनेत अंतर्गत कलह असणे हे हा आकडा कमी होण्याचे प्रमुख कारण म्हणून समोर आले आहे.
२०१२ मध्ये एसएफआयच्या केंद्रीय नेतृत्वाने जेएनयू युनिट बरखास्त केले, तसेच सीपीआय (एम) पॉलिटब्यूरोने प्रणव मुखर्जी यांच्या राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवारीला पाठिंबा देण्याच्या निर्णयाला विरोध केल्यामुळे चार राज्य समिती सदस्यांना काढून टाकण्यात आले. संघटनेतून निघालेल्या या बहिष्कृत विद्यार्थ्यांनी डीएसएफ म्हणून स्वतःची संघटना सुरू केली आणि त्यामुळे विद्यापीठातील एसएफआय संघटना कमकुवत होत गेली. २०१९ मध्ये एसएफआयने निवडणुकीत पुनरागमन केले आणि या संघटनेच्या नेत्या आयशे घोष यांनी सर्वोच्च पद स्वीकारले. गेल्या वर्षी कोविड महामारीनंतर तब्बल चार वर्षांनी झालेल्या पहिल्या निवडणुकीत धनंजय जेएनयूएसयूचे अध्यक्ष झाले. ते तीन दशकांत जेएनयूएसयूचे अध्यक्ष होणारे पहिले दलित व्यक्ती ठरले.
विद्यापीठात दुसरी प्रमुख संघटना म्हणजे काँग्रेसशी संलग्न असलेली राष्ट्रीय विद्यार्थी संघटना (एनएसआय). परंतु, ही संघटना तितकीशी प्रभावी ठरलेली नाही. त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या उमेदवाराला गेल्या वर्षी फक्त पाच टक्के मते मिळाली होती, तर २०१९ च्या निवडणुकीत हा आकडा १३.८६ टक्के होता. गेल्या आठवड्यात जेएनयू निवडणूक समितीच्या कार्यालयात हिंसाचार आणि तोडफोडीच्या घटना घडल्या. त्यामुळे तात्पुरती निवडणूक प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती. परंतु, अद्याप तरी निवडणुकीच्या तारखेत बदल करण्यासंदर्भात कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.