उमाकांत देशपांडे लोकसत्ता मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या दोघांचेच मंत्रिमंडळ असले तरी त्यांनी घेतलेले निर्णय वैध असल्याचा निर्वाळा कायदेतज्ज्ञांनी दिला आहे. मंत्रिमंडळाचा विस्तार किती कालावधीत करावा, याची कालमर्यादा राज्यघटनेत निश्चित केली नसली तरी सुयोग्य कालावधीत तो व्हावा, हे अपेक्षित आहे. राज्यघटनेने मंत्रिमंडळाची किमान व कमाल मर्यादा निश्चित केली असली तरी त्याचे पालन न झाल्यास राष्ट्रपतींनी आदेश दिल्यावर सहा महिन्यांमध्ये त्यावर कार्यवाहीसाठी मुदत आहे. मात्र अशा मंत्रिमंडळाने घेतलेले निर्णयही वैध असल्याचे कायदेतज्ज्ञांनी स्पष्ट केले. हेही वाचा >>> “संजय राऊत हा मूर्ख माणूस” बंडखोर आमदार संजय शिरसाट यांची जीभ घसरली, म्हणाले… राज्यघटनेतील कलम १६४ मधील तरतुदीनुसार मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्र्यांसह किमान १२ सदस्यांची आवश्यकता असताना मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस या दोघांच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेले निर्णय बेकायदा असल्याचा आरोप शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केल्यावर याबाबत वाद सुरू झाला आहे. हेही वाचा >>> Jagdeep Dhankhar : उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी भाजपाकडून जगदीप धनकड यांना उमेदवारी राज्यघटनेतील कलम १६४ मध्ये २००३ मध्ये ९१ व्या घटनादुरुस्तीने मंत्रिमंडळातील किमान व कमाल सदस्यांची संख्या ठरवून देण्यात आली. पूर्वी राजकीय सोयीच्या दृष्टीने मंत्रिमंडळाचा आकार खूप मोठा असे आणि जनतेच्या तिजोरीवर आर्थिक बोजा पडत होता. त्यावर नियंत्रण आणण्याच्या हेतूने मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्र्यांसह किमान १२ आणि विधानसभा सदस्यसंख्येच्या १५ टक्क्यांपर्यंत कमाल सदस्य संख्या असावी, असे बंधन घातले गेले. हेही वाचा >>> “इतिहास चांगला असो किंवा…” औरंगाबाद नामांतर निर्णयावर इम्तियाज जलील यांची शिंदे-भाजपा सरकारवर सडकून टीका राज्यघटनेत मंत्रिमंडळ किंवा कॅबिनेट असा शब्द प्रयोग नसून काऊन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स म्हणजे मंत्रिपरिषद असा शब्द प्रयोग आहे. त्यामुळे किती कॅबिनेट किंवा राज्यमंत्री असावेत, याबाबत कोणतेही बंधन नाही. शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाबाबत बोलताना ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीहरी अणे म्हणाले, राज्यघटनेतील कलम १६४ (१) ए नुसार मंत्रिमंडळ किंवा मंत्रिपरिषदेत किती किमान व कमाल संख्या असावी, हे निश्चित करण्यात आले असले तरी ती नसताना घेतलेले निर्णय बेकायदा नाहीत. राज्यघटनेतील तरतुदी आणि राज्यसरकारची कामकाज नियमावली (रूल्स ऑफ बिझिनेस) यानुसार सरकारचे कामकाज चालते. कोणते निर्णय मंत्री पातळीवर व्हावेत आणि कोणते निर्णय मंत्रिमंडळाने घ्यावेत, हे त्यानुसार व प्रथेने ठरते. मुख्यमंत्र्यांना मोठे अधिकार आहेत. जरी मंत्रिमंडळात अनेक सदस्य असले आणि बैठकीसाठी किमान १२ जण उपस्थित नसले तरी त्यात घेतलेले वैधच असतात. हेही वाचा >>> एकनाथ शिंदेंना शिवसेना ताब्यात घ्यायची आहे का? उदय सामंतांनी दिलं उत्तर, म्हणाले… राज्यघटनेतील कलम १६४ नुसार तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक असले व लवकरात लवकर मंत्रिमंडळ विस्तार होणे लोकशाहीतील संकेतांनुसार गरजेचे असले तरी सध्याच्या दोघांच्या मंत्रिमंडळाचे निर्णयही वैध आहेत. ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनीही त्यास दुजोरा देत मंत्रिमंडळाचे निर्णय वैध असल्याचे सांगितले. विस्तार किती कालावधीत व्हावा, यासाठी राज्यघटनेत कोणतीही कालमर्यादा नाही, असे त्यांनी नमूद केले. हेही वाचा >>> मंत्रिमंडळ विस्तार का गरजेचा? अजित पवार यांनी सांगितलं, “…काय अर्थ आहे” म्हणत शिंदे-फडणवीसांना केलं आवाहन ज्येष्ठ वकील उदय वारूंजीकर यांनीही या मुद्द्यांचे समर्थन करीत राज्यघटनेतील कलम १६४ (१ ) ए (२) मध्ये समाविष्ट तरतुदीकडे लक्ष वेधले. मंत्रिमंडळातील किमान व कमाल सदस्यसंख्येचे पालन जर करण्यात आले नाही, तर त्याबाबत राष्ट्रपतींनी आदेश दिल्यावर सहा महिन्यांच्या कालावधीत मंत्रिमंडळाची रचना मर्यादेनुसार करण्याचे किंवा त्याबाबत कार्यवाही करण्याचे बंधन आहे. त्यामुळे राज्यातील दोन सदस्यीय मंत्रिमंडळाबाबत किंवा अन्य परिस्थितीत कोणी राष्ट्रपतींकडे तक्रार केल्यावर आणि त्यांनी आदेश दिल्यावर सहा महिन्यांमध्ये किमान १२ सदस्य संख्या किंवा कमाल मर्यादेच्या आत मंत्रिमंडळाची संख्या ठेवण्याची कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे. पण तोपर्यंत अस्तित्वात असलेल्या मंत्रिमंडळास निर्णय घेण्याची मुभा असून कोणतेही घटनात्मक निर्बंध नाहीत. त्यांचे निर्णय वैधच आहेत,असे वारूंजीकर यांनी स्पष्ट केले.
