लोकसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक आता बिनविरोध नाही; इंडिया आघाडीकडून मैदानात उतरलेले उमेदवार के. सुरेश कोण आहेत?

आता काँग्रेस खासदार के. सुरेश यांनी लोकसभेच्या अध्यक्षपदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. बुधवारी लोकसभेच्या अध्यक्षपदासाठी मतदान होणार आहे. या निवडणुकीत के. सुरेश भाजपाचे कोटा खासदार ओम बिर्ला यांना आव्हान देतील. के. सुरेश नक्की कोण आहेत? याबद्दल जाणून घेऊ या.

हेही वाचा : भारत-बांगलादेशच्या पाणीवाटप चर्चेवरून भडकलेल्या ममतादीदींचे पंतप्रधानांना पत्र; नेमके प्रकरण काय?

कोण आहेत के. सुरेश?

के. सुरेश केरळच्या तिरुअनंतपूरम जिल्ह्यातील कोडिकुनील येथील मूळ रहिवासी आहेत. के. सुरेश यांनी मार इव्हानिओस कॉलेजमध्ये शिक्षण घेतले. पुढे त्यांनी तिरुअनंतपूरम सरकारी विधी महाविद्यालयातून एलएलबीची पदवी प्राप्त केली. १९८९ साली केरळच्या अदूर मतदारसंघातून खासदार म्हणून निवडून आल्यानंतर त्यांच्या राजकीय प्रवासाला खरी सुरुवात झाली. त्यानंतर १९९१, १९९६ आणि १९९९ च्या निवडणुकीत ते सलग विजयी झाले.

अदूर मतदारसंघातून सलग चार वेळा विजयी झाल्यानंतर यंदा सुरेश यांनी त्यांच्या २९ वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत आठव्यांदा निवडणूक लढवली. त्यांनी मावेलीकारा लोकसभा मतदारसंघातून सीपीआयचे तरुण नेते सी. ए. अरुण कुमार यांचा १० हजार मतांच्या फरकाने पराभव केला. आत्तापर्यंत सुरेश केवळ दोनदा सार्वत्रिक निवडणुकीत पराभूत झाले आहेत. एक म्हणजे १९९८ मध्ये आणि दुसरे म्हणजे २००४ मध्ये. मात्र, पक्षात त्यांचे महत्त्व वाढले आहे. २००९ मध्ये, त्यांनी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील दुसऱ्या यूपीए सरकारमध्ये केंद्रीय कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री म्हणून काम पाहिले.

२०२१ मध्ये केरळ काँग्रेसच्या प्रमुख पदासाठी आघाडीवर असणारे सुरेश आता काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे विशेष निमंत्रित आहेत. काँग्रेस वर्किंग कमिटी ही पक्षातील सर्वोच्च निर्णय घेणारी समिती आहे. याव्यतिरिक्त, सुरेश यांनी अखिल भारतीय काँग्रेस समिती (एआयसीसी) सचिव म्हणूनही काम केले आहे. २०१८ पासून के. सुरेश काँग्रेसच्या केरळ युनिटचे अध्यक्ष म्हणून काम करत आहेत. परंतु, के. सुरेश अनेकवेळा वादाच्या भोवर्‍यातही अडकले आहेत.

के. सुरेश वादाच्या भोवर्‍यात

के. सुरेश यांना प्रमुख दलित नेता म्हणूनही ओळखले जाते. २०१० मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने त्यांच्या जातीच्या स्थितीबद्दल त्यांना अपात्र ठरविले होते. सीपीआयचे त्यांचे विरोधक आर. एस. अनिल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने असे म्हटले होते की, सुरेश हे ओबीसी चेरामर ख्रिश्चन समुदायातील आहेत आणि अनुसूचित जाती म्हणून वर्गीकृत केलेल्या चेरामार हिंदू समुदायातील नाहीत. त्यामुळे ते अनुसूचित जागेसाठी राखीव असलेल्या जागेवरून निवडणूक लढवू शकणार नाहीत. मावेलिक्कारा ही जागा अनुसूचित जागेसाठी राखीव आहे.

सुरेश यांनी आरोप केला की, हे प्रकरण त्यांच्या पक्षातील काही प्रतिस्पर्ध्यांचा आणि विरोधकांचा एक राजकीय कट होते. “मी सात निवडणुका लढलो आणि पाच वेळा जिंकलो. न्यायालयात आजपर्यंत कोणतेही खटले दाखल झाले नाहीत”, असे त्यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले. त्यानंतर सुरेश यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आणि ते अनुसूचित जागेसाठी राखीव असलेल्या जागेवरून निवडणूक लढवण्यास पात्र असल्याचे सांगितले. लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी आपली संपत्ती दीड कोटी असल्याचे जाहीर केले होते.

हेही वाचा : परिपक्व नाही म्हणणार्‍या पुतण्यालाच मायावतींनी केले उत्तराधिकारी; यामागची नेमकी रणनीती काय?

त्यांच्यावर सहा फौजदारी खटल्यांमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे; ज्यात दंगल, बेकायदा सभांचे आयोजन आणि सार्वजनिक सेवकाला कर्तव्य बजावण्यात अडथळा निर्माण केल्यामुळे गुन्हे दाखल आहेत. गेल्या वर्षी पोलिस मुख्यालयाच्या मोर्चादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराच्या संदर्भात शशी थरूर यांच्यासह प्रमुख काँग्रेस नेत्यांसह त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.