हिमाचल प्रदेशात लॉटरीवरून राजकारण का तापले?

१९९६ मध्ये सोलनचे तत्कालीन आमदार राकेश पंत यांच्या पत्रावरून उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हिमाचलमधील लॉटरी स्थगित करण्यात आली होती. १९९९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धुमल यांच्या कार्यकाळात लॉटरी कायमस्वरूपी बंद करण्यात आली. आता काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुक्खू यांच्या मंत्रिमंडळाने ऑनलाईन लॉटरी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे

पंजाबची लॉटरी योजना

• अधिकाऱ्यांच्या मते, हिमाचल प्रदेश पंजाबसारखे मॉडेल स्वीकारू शकते. पंजाबमध्ये लॉटरी राज्याद्वारे नियंत्रितकेली जाते.
• यामुळे राज्याच्या तिजोरीत मोठी वाढ झाली आहे.
• दिवाळी, होळी, नवीन वर्ष, लोहड़ी आणि बैसाखी यांसारख्या प्रमुख सणांदरम्यान पंजाबमध्ये बंपर लॉटरी आयोजित केली जाते, तसेच नियमित साप्ताहिक आणि मासिक ड्रॉदेखील होतात.
• तिकिटांचे दर २० ते ५०० रुपयांपर्यंत असतात आणि ड्रॉ अधिकृत पर्यवेक्षणाखाली काढले जातात.

संपूर्ण प्रणाली पंजाबच्या लॉटरी विभागाद्वारे व्यवस्थापित केली जाते, त्याची माहिती सरकारी वेबसाइटवर प्रकाशित केली जाते. महत्त्वाचे म्हणजे, फक्त राज्यातील अधिकृत एजंटनाच तिकिटे वितरित करण्याची किंवा ड्रॉ आयोजित करण्याची परवानगी आहे. खासगी किंवा सिंगल- डिजिट लॉटरीवर कठोर बंदी आहे. भारतात अशा लॉटरींसाठी १९९८ च्या लॉटरी (नियमन) कायद्याद्वारे कायदेशीर चौकट प्रदान करण्यात आली, त्यामध्ये नंतर २०१० मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली होती. हा कायदा केंद्रीय स्तरावर असला तरी लॉटरी हा राज्याचा विषय मानला जातो आणि त्यामुळेच राज्यांना परवानगी देण्याचे किंवा बंदी घालण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

कोणकोणत्या राज्यात लॉटरी कायदेशीर?

केरळ, सिक्कीम, महाराष्ट्र आणि पंजाबसारख्या राज्यांमध्ये लॉटरी कायदेशीररित्या सुरू आहे. २०२४-२५ मध्ये केरळने त्याच्या लॉटरी विभागाद्वारे १३,५०० कोटी रुपयांहून अधिक कमाई केली, तर सिक्कीमचे लॉटरी उत्पन्न सुमारे ३० कोटी रुपये होते. पंजाबने गेल्या आर्थिक वर्षात २३५ कोटी रुपयांची कमाई झाल्याचे नोंदवले आहे.

अवैध लॉटरीसाठी दंड

देशाच्या काही भागांमध्ये राज्य लॉटरी कायदेशीर असली तरी अनधिकृत किंवा बनावट लॉटरी चालवणे हा गंभीर गुन्हा आहे. पंजाबमध्ये अवैध प्लॅटफॉर्म, म्हणजेच ज्यात डिजिटल किंवा परवाना नसलेल्या ड्रॉचा समावेश असलेल्या लॉटरी चालवणे गुन्हा आहे. असे आढळल्यास सहा महिने ते दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १०,००० ते १ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

हिमाचलमध्ये सरकारच्या निर्णयाला विरोध का?

लॉटरी पुन्हा सुरू करण्याच्या निर्णयाला विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाकडून (भाजपा) विरोध केला जात आहे. माजी मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धुमल यांनी त्यांच्या कार्यकाळात शोषक प्रथांवर अंकुश ठेवण्यासाठी ही प्रणाली जाणीवपूर्वक रद्द केली होती. भाजपा नेत्यांनी या प्रणालीच्या संभाव्य सामाजिक परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. सरकारच्या या निर्णयावर ते म्हणाले की, लॉटरीमुळे अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहेत. लोकांच्या घरांचा लिलाव झाला आहे आणि लोकांना आत्महत्याही कराव्या लागल्या आहेत. सरकार आता तोच काळ परत आणू इच्छित आहे, अशी योजना राज्याच्या हिताची नाही.

मात्र, मुख्यमंत्री सुखू यांचे माध्यम सल्लागार नरेश चौहान यांनी विरोधकांच्या भूमिकेला ‘ढोंगीपणा’ म्हणत टीका केली आहे. ते सांगतात, अनेक भाजपाशासित राज्यांमध्ये सरकारी लॉटरी सुरू आहे, पण काही पक्षांच्या नेत्यांनी हिमाचलमधील या निर्णयावर टीका केली आहे. त्यांनी असाही दावा केला की, लॉटरी सुरू असलेल्या राज्यांमध्ये भाजपाला मोठ्या देणग्या मिळतात. त्यामुळे हिमाचलमध्ये करण्यात येत असलेला विरोध हा भाजपाचा ढोंगीपणाच आहे. हिमाचल प्रदेशचे उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान म्हणाले की, हिमाचलची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी पुन्हा लॉटरी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, यामुळे राज्याला सुमारे ५० ते १०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल असे त्यांनी सांगितले.