Maharashtra Local Body Elections 2025 Dates : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा अखेर बिगुल वाजला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी पत्रकार परिषद घेत त्यासंदर्भातील घोषणा केली आहे. जवळपास १० वर्षांनंतर होणाऱ्या या निवडणुका अत्यंत निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने अभूतपूर्व यश मिळवत राज्यात एकहाती सत्तास्थापना केली होती. त्यानंतरची ही पहिलीच निवडणूक असल्याने सत्ताधाऱ्यांची चांगलीच कसोटी लागणार आहे. महायुतीसाठी या निवडणुकांकडे नवे नेते तयार करण्याची संधी म्हणून पाहिले जात आहे.

राजकीय पक्षांची लागणार कसोटी

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत आपापल्या नेत्यांसाठी झटणाऱ्या कार्यकर्त्यांची स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये खरी कसोटी लागणार आहे. दुसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांना घडवण्यासाठी या निवडणुका महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत. “कोणत्याही राजकीय पक्षाची खरी ताकद म्हणजे त्याचे कार्यकर्ते असतात. हेच कार्यकर्ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतून राजकारणात पदार्पण करतात. गेली अनेक वर्षे निवडणुका न झाल्यामुळे नवीन नेते तयार होण्याची प्रक्रिया थांबली होती, त्यामुळे ही निवडणूक कार्यकर्त्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे,” असे भाजपाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले.

महाविकास आघाडीला मोठी संधी

महाविकास आघाडीतील घटकपक्ष असलेल्या काँग्रेस, शिवसेना ठाकरे गट आणि शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी ही निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर या तिन्ही पक्षाला या निवडणुकीतून पुनरागमन करण्याची संधी आहे. मविआच्या नेत्यांनी या निवडणुकांना देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने केलेल्या विकासाच्या दाव्यांची जनमत चाचणी म्हणून संबोधले आहे. शहरी तसेच ग्रामीण भागात केलेल्या विकासकामांमुळे मतदार आपल्या पाठिशी उभे राहतील अशी आशा सताताधारी महायुतीला आहे. मात्र, या निवडणुकीत शेतकऱ्यांचाच मुद्दा महत्त्वाचा ठरेल असे काँग्रेसच्या एका नेत्याने म्हटले आहे.

आणखी वाचा : Who is Parth Pawar : कोण आहेत पार्थ पवार? अजित पवारांचे धाकटे पुत्र कसे अडचणीत आले?

निवडणुका स्वबळावर लढण्यासाठी दबाव

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत युती करणारे राजकीय पक्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये स्वबळावर लढणार की युती कायम ठेवणार याबाबत अद्यापही स्पष्टता नाही. मात्र, तळागाळातील कार्यकर्ते स्वबळावर लढण्यासाठी आपापल्या पक्षांवर दबाव आणत असल्याचे दिसून येत आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार, यंदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दोन टप्प्यांत घेतल्या जातील. पहिल्या टप्प्यात २४६ नगर परिषदा आणि ४२ नगर पंचायतींसाठी २ डिसेंबर २०२५ रोजी मतदान होईल; तर ३ डिसेंबरला मतदानाचे निवडणुकांचे निकाल जाहीर केले जातील. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात जिल्हापरिषद व महापालिका निवडणुकांची घोषणा होईल.

कसा असेल निवडणूक कार्यक्रम?

  • अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात – १० नोव्हेंबर २०२५
  • अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत – १७ नोव्हेंबर २०२५
  • अर्जांची छाननी – १८ नोव्हेंबर २०२५
  • अर्ज माघारी घेण्याची अंतिम मुदत – २१ नोव्हेंबर २०२५
  • आक्षेप असलेल्या ठिकाणी अर्ज माघारी घेण्याची अंतिम मुदत – २५ नोव्हेंबर २०२५
  • निवडणूक चिन्ह व उमेदवारांची अंतिम यादी – २६ नोव्हेंबर २०२५
  • मतदानाची तारीख – २ डिसेंबर २०२५
  • मतमोजणी तारीख – ३ डिसेंबर २०२५
  • निकाल जाहीर करण्याचा दिवस – ३ डिसेंबर २०२५

निवडणुकीचा पहिला टप्पा अत्यंत महत्वाचा

“पहिल्या टप्प्यातील निवडणुका अत्यंत महत्त्वाच्या असून त्यामध्ये राज्यातील जवळपास १० टक्के मतदारांचा समावेश असेल. त्यातच या निवडणुकांचे निकाल आधीच जाहीर होणार असल्याने त्याचा दुसऱ्या टप्प्यातील निवडणुकांवरही मोठा परिणामी होऊ शकतो, असे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाच्या नेत्याने दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले. दरम्यान, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांचे पडघम वाजायला तीन वर्षांपूर्वीच प्रारंभ झाला होता. मात्र, ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय झाल्याशिवाय पुढील चित्र स्पष्ट होणार नव्हते. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

हेही वाचा : Amit Shah Interview : भाजपा मुस्लिमांना तिकीट का देत नाही? अमित शाहांचं रोखठोक उत्तर; नेमकं काय म्हणाले?

कार्यकर्ते-पदाधिकाऱ्यांचा जीव टांगणीला

गेल्या तीन-चार वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात वारंवार बदल करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे ३ लाखांपेक्षा अधिक व ६ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांची किमान संख्या ६५ इतकी तर कमाल संख्या ८५ इतकी असेल. जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५० आणि जास्तीत जास्त ७५ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तत्पूर्वी राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कमीत कमी ५५ आणि जास्तीत जास्त ८५ अशी सदस्य संख्या होती. राज्यात रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याचा आदेश यापूर्वीही एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला असताना पुन्हा महापालिका तसेच जिल्हा परिषदांच्या सदस्य संख्येचे गुऱ्हाळ सुरू झाले होते. यादरम्यान एकदाच्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर कोणत्या पक्षाला त्यामध्ये यश मिळणार याबाबत कार्यकर्त्यांचा जीव टांगणीला लागलेला आहे.