‘Vote Jihad 2’: फडणवीस सरकारची बांग्लादेशी घुसखोरांविरोधात मोहीम; आता जन्म दाखल्यांवर करडी नजर

सैफवर बांगलादेशी घुसखोराने केला होता हल्ला

त्यातच बॉलीवूड अभिनेता सैफ अली खानवर चाकूहल्ला करणारा आरोपी हा बांगलादेशी घुसखोर होता, असा दावा पोलिसांनी केल्यानंतर भाजपा नेत्यांनी हा मुद्दा आणखीच उचलून धरला आहे. दुसरीकडे सैफवर हल्ला करणाऱ्या आरोपीच्या अटकेनंतर मुंबई पोलिसांनीदेखील बांगलादेशी घुसखोरांविरोधातील आपल्या कारवाईला वेग दिला आहे. राज्यातील ३० ते ७५ वर्षे वयोगटातील व्यक्तींनी जन्म प्रमाणपत्रांसाठी केलेल्या अर्जांमध्ये अचानक वाढ झाल्याने महायुती सरकारने चिंता व्यक्त केली आहे. जिल्हा अधिकाऱ्यांनी जन्म प्रमाणपत्र देताना सावधगिरी बाळगावी, असे निर्देशही सरकारकडून देण्यात आले आहेत.

आणखी वाचा : Maharashtra Politics : आरएसएसचे कार्यकर्ते ठेवणार मंत्र्यांच्या ‘कारभारा’वर लक्ष; महायुती सरकारमध्ये नेमकं घडतंय काय?

महाराष्ट्रातील ४० शहरांमध्ये मुस्लिमांची संख्या सर्वाधिक

मालेगाव, अमरावती, अकोला व यवतमाळसह ४० ठिकाणी मुस्लीम समुदायाची लोकसंख्या सर्वाधिक आहे. तिथे ३० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींच्या जन्म प्रमाणपत्रांचे अर्ज सध्या थांबवण्यात आले आहेत. मालेगावमध्ये या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृह खात्याचीही जबाबदारी आहे. त्यांनी शिर्डी येथे झालेल्या भाजपाच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत ‘व्होट जिहाद २’चा उल्लेख केला होता.

फडणवीसांकडून ‘व्होट जिहाद पार्ट 2’ उल्लेख

बैठकीतील भाजपा कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना फडणवीस म्हणाले, “२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत आम्ही एका विशिष्ट समाजाला मोठ्या प्रमाणावर मतदान करताना पाहिलं आहे. आता बांगलादेशी घुसखोर महाराष्ट्रात जन्मदाखले मागत आहेत. हा ‘वोट जिहाद पार्ट 2’चा भाग असून, त्याला तोंड देण्यासाठी पक्षातील कार्यकर्त्यांनी तयार राहण्याची गरज आहे. मालेगाव, अमरावती, नाशिक तहसीलमध्ये ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या बेकायदा बांगलादेशींनी बनावट कागदपत्रांचा वापर करून, जन्म प्रमाणपत्र मिळवल्याची १०० हून अधिक प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. “महाराष्ट्रात एकाही बेकायदा बांगलादेशी राहू देणार नाही याची आम्ही काळजी घेऊ”, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले.

भाजपा नेते किरीट सोमय्या काय म्हणाले?

भाजपाचे ज्येष्ठ नेते किरीट सोमय्या यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले, “महाराष्ट्रात ४० लहान-मोठी शहरं अशी आहेत, जिथे ३० ते ७५ वर्षे वयोगटातील व्यक्तींनी जन्म प्रमाणपत्रांसाठी केलेल्या अर्जांमध्ये असामान्य वाढ झाली आहे. ही संख्या दोन लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. मालेगाव, अमरावती व अकोलासह अन्य ठिकाणी केलेल्या तपासणीत असे दिसून आले आहे की, तिथे बेकायदा मुस्लिम बांगलादेशी लोकांची संख्या सर्वाधिक आहे.” २०२३ मध्ये केंद्र सरकारने तहसीलदारांना अधिकार देऊन जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया सोपी केली होती. यापूर्वी जन्म प्रमाणपत्र देण्याचं काम दंडाधिकाऱ्यांकडे होतं. तसेच ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी विशिष्ट कालावधी निश्चित केला गेला होता.

किरीट सोमय्या यांनी दावा केला की, यामुळे अर्जदारांना बनावट रेशन, आधार व पॅन कार्ड सादर करून जन्म प्रमाणपत्र मिळवणं जास्त सोपं झालं. भाजपाच्या एका वरिष्ठ नेत्यानं सांगितलं, “बांगलादेशी घुसखोरांची ओळख पटवणं ही एक प्रशासकीय प्रक्रिया असली तरी देशहिताच्या कोणत्याही मोहिमेत राजकीय पक्षाची भूमिका महत्त्वाची असते. आमची मोहीम लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यास मदत करील.”

शिवसेना ठाकरे गटाची भूमिका काय?

दरम्यान, विरोधकांच्या महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या शिवसेना ठाकरे गटानेही बांगलादेशी घुसखोरांच्या मुद्द्यावरून चिंता व्यक्त केली आहे. परंतु, त्यांनी या घटनेला केंद्र सरकारला जबाबदार धरलं आहे. घुसखोरी देशाच्या सीमांमधून होते आणि सीमा सुरक्षा केंद्र सरकारच्या अधीन असल्याचं शिवसेना नेत्यांनी म्हटलं आहे. सैफ अली खानवरील चाकूहल्ला प्रकरणात एका बांगलादेशी घुसखोराला अटक झाल्यानंतर शिवसेना नेते व माजी मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले, “जर तुम्ही घुसखोरांविरोधात कारवाई करू शकत नसाल, तर फक्त बोलण्यात काय अर्थ आहे. जर एखादा बेकायदा बांगलादेशी अनेक वर्षांपासून भारतात राहत असेल, तर सीमांचे रक्षण करण्यात केंद्र सरकारला अपयश येत आहे.”

दुसरीकडे काँग्रेसनेदेखील भाजपावर संवेदनशील मुद्द्यांचा वापर करून, लोकांचे ध्रुवीकरण करण्याचा आरोप केला आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले, “केंद्र सरकारला घुसखोरांविरोधात कठोर कारवाई करण्यापासून कोणीही रोखत नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि घुसखोरीच्या बाबतीत सरकारने आवश्यक पावलं उचलली पाहिजेत आणि त्याबाबत राजकारण होता कामा नये.”

हेही वाचा : Maharashtra Politics : उदय सामंत हे एकनाथ शिंदेंना पर्याय ठरू शकतात का?

आगामी निवडणुकीसाठी महायुतीचा प्लॅन काय?

२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी महायुतीला प्रचंड यश मिळालं आहे. त्यामुळे एप्रिल २०२५ लांबवलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी महायुतीचे नेते उत्सुक आहेत. तोपर्यंत न्यायालयांमधील ओबीसी कोट्यातील अडथळा दूर होईल, असा महायुतीच्या नेत्यांना विश्वास आहे. या निवडणुकांमध्ये सर्वांत श्रीमंत असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीचाही समावेश आहे. अनेक वर्षांपासून उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचं मुंबई महापालिकेवर वर्चस्व आहे. मात्र, यावेळी शिवसेना दोन गटांत विभागली गेल्याने ठाकरेंसमोर मोठं आव्हान उभं राहण्याची शक्यता आहे.

लोकसभा निवडणुकीत भाजपाकडून ‘लव्ह जिहाद’ मुद्दा

दरम्यान, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपानं ‘लव्ह जिहाद’ आणि ‘लँड जिहाद’ यांसारख्या कथित मुद्द्यांवरून आक्रमक हिंदुत्व मोहीम राबवली होती. भाजपाच्या अनेक नेत्यांनी राज्यभरात प्रचारसभा घेतल्या होत्या. परंतु, निवडणुकीत अपयश आल्यानंतर भाजपानं हे मुद्दे मागे टाकून ‘व्होट जिहाद’चा मुद्दा उकरून काढला. धुळे लोकसभा मतदारसंघातून भाजपा उमेदवाराच्या पराभवामुळे हा आरोप करण्यात आला होता. या मतदारसंघात येणाऱ्या सहा विधानसभा मतदारसंघांपैकी पाच मतदारसंघांत भाजपाचे सुभाष भामरे आघाडीवर होते. मात्र, मुस्लिमबहुल मालेगाव मध्य मतदारसंघात त्यांची आघाडी कमी झाली. परिणामी भामरे यांचा अत्यंत कमी मताधिक्याने पराभव झाला.

महाराष्ट्रात घुसखोरांचा मुद्दा कधीपासून?

लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात अपयश आल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘व्होट जिहाद’चा उल्लेख केला. तर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात ‘एक हैं, तो सेफ हैं’ असा नारा दिला. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिलेल्या ‘बटेंगे तो कटेंगे’ घोषणेची बरीच चर्चा झाली होती. दरम्यान, बांगलादेशी घुसखोरांविरोधातील मोहीम महाराष्ट्रासाठी काही नवीन नाही. १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीला शिवसेना आणि भाजपाने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात घुसखोरांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. १९८० च्या विधानसभा निवडणुकीत उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांनी काँग्रेसवर ट्रॉम्बे येथे घुसखोरांना आश्रय दिल्याचा आरोप केला होता. त्यावेळी काँग्रेसचे जावेद खान हे ट्रॉम्बे मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करीत होते.