Maratha Reservation Mahayuti Cracks Open : मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी दर्जा देण्याच्या मुद्द्यासंदर्भातला शासन निर्णय (जीआर) राज्य सरकारने मंगळवारी (तारीख २ सप्टेंबर) जारी केला. या निर्णयामुळे मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानंतर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानावरील आपलं आमरण उपोषण मागे घेतलं. मराठा समाजासाठी हा मोठा विजय असला तरी मुंबईच्या मध्यवर्ती भागात चार दिवस चाललेल्या या आंदोलनामुळे सत्ताधारी महायुतीतील मतभेद उघड झाले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात या विषयावर एकमत नव्हते, हे आंदोलनाच्या सुरुवातीपासूनच दिसून आलं आहे. गणेशोत्सवाच्या धामधुमीत जरांगे पाटील यांनी मुंबईत दाखल होऊन उपोषण सुरू केल्यानंतरही तिन्ही नेत्यांनीही या प्रकरणात कोणतीही घाई दाखवली नाही.
मराठा आंदोलनामुळे महायुतीत दुरावा?
राज्यात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीचे सरकार असताना अंतरवाली सराटी येथे उपोषणाला बसलेल्या मराठा आंदोलकांवर पोलिसांनी लाठीमार केला होता. तत्कालीन गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशामुळेच हा लाठीमार झाला असा आरोप जरांगे पाटील यांनी त्यावेळी केला होता, तेव्हापासून जरांगे यांच्या मनात फडणवीसांविषयी कटूता असल्याचं सांगितलं जातं. असे असतानाही मनोज जरांगे यांच्या मुंबईतील उपोषणादरम्यान एकनाथ शिंदे व अजित पवार हे सरकारच्या बाजूने मध्यस्ती करताना दिसून आले नाहीत. विशेष बाब म्हणजे दोन्ही नेते मराठा समाजाचे प्रतिनिधी मानले जातात.
भाजपाच्या मनात नेमकी कोणती शंका?
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी आझाद मैदानावर जाऊन जरांगे पाटील यांची भेट घेतल्यानंतरही त्यांच्या हेतूंबद्दल भाजपाच्या मनात शंका होत्या. भाजपाच्या एका नेत्याने सांगितले की- या प्रकरणात शिंदे गटातील नेत्यांनी जाणीवपूर्वक पुढाकार घेतला नाही, कारण जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे देवेंद्र फडणवीस अडचणीत आले होते. दुसरीकडे अजित पवार यांच्या पक्षाचा सर्वात जास्त प्रभाव मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रात असल्यामुळे त्यांनीही सावध भूमिका घेतली. कदाचित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ आल्याने दोघांनीही हस्तक्षेप टाळला असावा.
आणखी वाचा : मराठा आंदोलकांचं नेमकं कुठे चुकलं? मुंबईत ४ दिवसांत काय काय घडलं?
भाजपा नेत्याने काय आरोप केला?
मुंबईत मनोज जरांगे पाटील यांचं आंदोलन सुरू झाल्यानंतर शिंदे त्यांच्या मूळ गावी साताऱ्याला निघून गेले, तर अजित पवार हे पुण्याच्या बाहेर पडले नाहीत. मात्र, परिस्थिती अधिक गंभीर होत असल्याचं पाहून दोघेही मुंबईत परतले. “महायुतीमधील एका गटाला मुख्यमंत्रिपद मिळवायचं असल्याने जातीच्या मुद्द्यावरून ते देवेंद्र फडणवीस यांना कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत”, असा आरोप भाजपाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने केला. “फडणवीस व शिंदे यांच्यातील मतभेद सर्वश्रुत आहेत. मग वारंवार मंत्रिमंडळ बैठका व शासकीय कार्यक्रम टाळणाऱ्या शिंदेंवर केंद्रीय नेतृत्वाने कारवाई का केली नाही?” असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
शिंदे गटातील नेते काय म्हणाले?
शिंदे गटातील एका नेत्याने जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला राजकीय पाठिंबा देण्याच्या आरोपांचं खंडन केलं आहे. मराठा समाजाच्या मागण्या ऐकून घेण्यासाठी आमचे नेते जरांगेंना भेटले, याचा अर्थ आम्ही त्यांना पाठबळ देतोय असा होत नाही, असं या नेत्यानं म्हटलं आहे. शिंदे गटातील दुसऱ्या एका नेत्यानं सांगितलं की, मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देता येणार नाही, हे उपमुख्यमंत्र्यांनी आधीच स्पष्ट केलं आहे. शिंदे किंवा कोणत्याही शिवसेनेच्या मंत्र्याने फडणवीस सरकारच्या विरोधात काम केल्याचा एकही पुरावा नाही. या प्रकरणात निर्णय घेण्याचा मुख्यमंत्र्यांकडे विशेषाधिकार आहे. शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते त्यांच्याकडे सोपवलेले कोणतेही काम पूर्ण करण्यास तयार होते. मुख्यमंत्र्यांनी या विषयावर बैठक बोलावली तेव्हा शिंदे आणि पवार यांनी आपली मते मांडली. मात्र, अशा प्रसंगी मुख्यमंत्र्यांनाच पुढाकार घ्यावा लागतो.
मुख्यमंत्री फडणवीसांनी कसा काढला तोडगा?
मराठा आंदोलन तीव्र होऊ नये यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीपासूनच सावध भूमिका घेतली होती. त्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यासाठी सुरुवातीला एक दिवसाची परवानगी दिली. त्यानंतर आंदोलनाला सलग दोन दिवस मुदतवाढही देण्यात आली. यादरम्यान सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना फडणवीस म्हणाले, “मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देणं शक्य नाही. आमच्या सरकारने आधीच मराठ्यांना १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण दिलेलं आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असलं तरी न्यायालयाने त्यावर स्थगिती दिलेली नाही.”
हेही वाचा : मनोज जरांगेंची मागणी मान्य, आईचा उल्लेख येताच PM मोदी झाले भावुक; दिवसभरात काय घडलं?
मनोज जरांगेंच्या किती मागण्या मान्य?
दरम्यान, मनोज जरांगे यांनी आपलं उपोषण अधिकच तीव्र करण्याचा इशारा दिल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस अधिकच सावध झाले. त्यांनी या आंदोलनावर तोडगा काढण्याची सर्व जबाबदारी भाजपाचे ज्येष्ठ मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे सोपवली. रविवारपासून या उपसमितीने आपलं काम सुरू केलं आणि मराठा आरक्षणाच्या मागणीशी संबंधित कायदेशीर चर्चेसाठी महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांची भेट घेतली. मंगळवारी विखे पाटील यांच्यासह मंत्री माणिकराव कोकाटे आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे वंशज शिवेंद्रराजे भोसले यांनी जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी सरकारने मराठा समाजाच्या आठपैकी सहा मागण्या मान्य केल्या. यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी उपसमितीतील सदस्यांच्या हस्ते ज्यूस घेऊन उपोषण सोडलं.
विरोधकांनी सरकारला कसं कोंडीत पकडलं?
मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनामुळे महायुती सरकारवर राजकीय दबाव वाढला होता. आरक्षणाबाबतचा ठराव काढून सध्या सरकारने संकट टाळले असले तरी सत्ताधाऱ्यांमधील एकजुटीचा अभाव विरोधकांच्या निशाण्यावर आला. याच मुद्द्याला हाताशी धरून ठाकरे बंधूंनी सरकारला लक्ष्य केलं. “मराठा आरक्षण सोडवण्याचा शिंदेंना मोठा अभिमान होता, मग आज आंदोलन त्यांच्या दारात का आले आहे, हा प्रश्न विचारला पाहिजे,” असे उद्धव ठाकरे म्हणाले. त्याचप्रमाणे मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनीही प्रश्न उपस्थित केला. जरांगे पाटील यांनी पुन्हा आंदोलन का सुरू केले याचे उत्तर शिंदेंनी द्यायला हवे, असा प्रश्न राज यांनी विचारला. हैदराबाद गॅझेटचा ठराव निघण्यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) नेते रोहित पवार यांनी सरकारला कोंडीत पकडलं होतं. “मुख्यमंत्री गणपती दर्शनात व्यस्त आहेत, एक उपमुख्यमंत्री गावात गेले आहेत, तर दुसऱ्यांचा काही पत्ता नाही. इतका संवेदनशील मुद्दा असताना हे सरकार अजूनही झोपेचे सोंग का घेत आहे?” असा प्रश्न आमदार रोहित पवार यांनी उपस्थित केला होता.
