Maharashtra Politics : देवेंद्र फडणवीस यांनी मनोज जरांगेंना कसं शांत केलं?

सप्टेंबर २०२३, जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी गावात मराठा आंदोलकांवर पोलिसांनी लाठीमार केला होता. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृहमंत्रिपदाची जबाबदारी होती. त्यांच्या आदेशामुळेच पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीमार केल्याचा आरोप मनोज जरांगेंनी केला होता, तेव्हापासून दोघांमध्ये कटूता निर्माण झाली होती. आता जरांगे यांनी फडणवीसांचं कौतुक केल्यानंतर सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. मनोज जरांगे यांचे नेतृत्व उदयास आल्यापासून त्यांच्याशी वाटाघाटी किंवा समन्वयात तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा पुढाकार असायचा. यावेळी मात्र शिंदे आणि अजित पवार या दोघांनीही आंदोलनापासून दुरावा ठेवला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर असल्याने त्यांनी सावध भूमिका घेतल्याचं दिसून आलं.

मनोज जरांगे फडणवीसांबाबत काय म्हणाले होते?

गेल्या महिन्यात बीडमधील एका सभेत जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना थेट इशारा दिला होता. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळालं नाही, तर आम्ही महायुती सरकारला आपली ताकद दाखवू, असं ते म्हणाले होते. इतकंच नाही तर यावेळी जरांगे यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांच्या आईबद्दलही अवमानकारक भाषा वापरल्याचा आरोप झाला. मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबईतील आझाद मैदानावर एक दिवसाच्या उपोषणाची परवानगी देऊन फडणवीस सरकारने मोठा धोका पत्कारला होता, कारण गणेशोत्सवाच्या काळात हे आंदोलन होऊ देणे धोकादायक ठरेल, असे अनेकांनी इशारे दिले होते. या आंदोलनानंतर जरांगे पाटील यांच्या समर्थकांनी मुंबईच्या रस्त्यांवर गर्दी केल्याने मोठा गोंधळ उडाला, त्यामुळे मुंबईकरांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागला आणि त्यांच्यात रोषही निर्माण झाला; पण नेमका याचाच फायदा फडणवीस सरकारला झाला.

फडणवीसांनी मराठा आंदोलकांना कसं शांत केलं?

दक्षिण मुंबईत विशेषत: छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनससारख्या महत्त्वाच्या परिसरात निर्माण झालेल्या वाहतूक कोंडीची थेट न्यायालयाने दखल घेतली. आंदोलनाला फक्त २४ तासांची परवानगी असताना तुम्ही कुठल्या अधिकाराने चार दिवसांपासून इथे उपोषणाला बसला आहात, अशी विचारणा न्यायालयाने मनोज जरांगे आणि आंदोलकांच्या आयोजकांना केली. मुंबईतील सर्व रस्ते तातडीने मोकळे करा, असे आदेशही न्यायालयाने मराठा आंदोलकांना दिले. मनोज जरांगे यांचे उपोषण सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी विखे-पाटील यांच्यावर जबाबदारी टाकली होती. मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष या नात्याने ते अधिकाऱ्यांबरोबर सतत बैठका घेत होते. तसेच जरांगे यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी विखे-पाटील आझाद मैदानावर गेले होते. त्यांच्याबरोबर मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले आणि माणिकराव कोकाटे हेदेखील होते.

मंत्री विखे-पाटील यांनी सरकारने काढलेला शासन निर्णय मनोज जरांगे यांच्याकडे सुपूर्त केला. या निर्णयात ‘हैदराबाद गॅझेट’ लागू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले, ज्यामुळे आरक्षणासाठी पात्र असलेल्या मराठ्यांना कुणबी दर्जा मिळणे शक्य होणार होते. “आम्ही अनेक दिवस बारकाईने निरीक्षण करून हा सरकारी निर्णय कायदेशीर चौकटीत टिकेल याची खात्री केलेली आहे”, असं विखे पाटील यांनी द इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांगितलं. या संपूर्ण प्रकरणात मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भूमिका स्पष्ट होती. “आम्हाला मराठ्यांना न्याय द्यायचा आहे; पण त्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देता येणार नाही, कारण असे केल्याने दोन समाजात तेढ निर्माण होऊ शकते”, असं फडणवीस यांनी स्पष्ट सांगितलं.

भाजपाकडून आरक्षणाचे श्रेय फडणवीसांना

राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांच्या आठपैकी सहा मागण्या मान्य केल्याने भाजपाने मुंबईत बॅनरबाजी करून याचे संपूर्ण श्रेय देवेंद्र फडणवीस यांनाच दिले. मराठा समाजासाठीच्या सर्वाधिक कल्याणकारी योजना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळातच राबवण्यात आल्याचे त्यात अधोरेखित करण्यात आले आहे. २०१४ ते २०१९ या काळात मुख्यमंत्री असतानाच त्यांनी मराठा समाजाला शिक्षणात १२ आणि नोकरीमध्ये १३ टक्के असे आरक्षण दिले आहे, असा मजकूरही या बॅनर्सवर छापण्यात आला आहे. दरम्यान, मागण्या मान्य झाल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारचे आभार मानले. सरकार आणि आमच्यातील (मराठा समाज) मतभेद संपले आहे, असं त्यांनी मंत्री विखे पाटील यांना सांगितलं. उपोषण सोडताना मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनीही आझाद मैदानावर उपस्थित राहण्याची इच्छाही जरांगे यांनी बोलून दाखलली. मात्र, राजकीय परिणाम लक्षात घेऊन सरकारने ही बाब टाळली.

राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही केलं कौतुक

विखे-पाटील यांनी जरांगे पाटील यांना समजावून सांगितले की, त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या शिष्टमंडळाला सरकारने निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकार दिलेले आहेत. आपल्या भाषणातून विखे-पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आणि या कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. चर्चेचे नेतृत्व करण्यासाठी विखे-पाटील यांची निवडही अत्यंत हुशारीची होती. मागील आठवड्यात चंद्रकांत पाटील यांच्या जागी त्यांची मराठा उपसमितीवर नियुक्ती करण्यात आली होती. जरांगे पाटील यांनीही विखे-पाटील यांचे कौतुक करताना म्हटले की, तुम्ही मराठा समाजासाठी खूप मोठे काम केले आहे.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर काम करणाऱ्या उपसमितीच्या एका सदस्याने सांगितले, “फडणवीस सरकारने पहिल्या दिवसापासून सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवला. गुप्त चर्चेमुळे जरांगे पाटील यांच्यासमोर ठेवण्यात येणारा सरकारी निर्णयाचा मसुदा आधीच तयार होता. हा मसुदा कायदेशीर चौकटीत टिकण्यासाठी महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ आणि निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली. बुधवारी जरांगे पाटील यांच्या प्रश्नावर तोडगा काढल्यानंतर फडणवीस सरकारने इतर मागासवर्गीय समुदायासाठी (ओबीसी) कल्याणकारी उपाययोजनांना गती देण्यासाठी नऊ सदस्यीय मंत्रिमंडळ उपसमितीची घोषणा केली आहे. मात्र, हैदराबाद गॅझेट विरोधात ओबीसी समाजाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणात घुसखोरी होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे, त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविणारे फडणवीस आता ओबीसींना कसं शांत करणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.