Ajit Pawar vs Sharad Pawar in Baramati : बारामतीतील राजकारणाचे सत्ताकेंद्र असलेल्या माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बारामतीचे ‘दादा’ आपणच असल्याचं दाखवून दिलं, तर लोकसभा निवडणुकीनंतर काका पुतण्यातील राजकीय लढाईत शरद पवारांना सलग दुसऱ्यांदा अपयश आलं. विशेष बाब म्हणजे, या निवडणुकीकडे सुरुवातीला एक सामान्य निवडणूक म्हणून पाहिलं जात होतं. मात्र, उपमुख्यमंत्री असलेले अजित पवार यांनी ऐनवेळी स्वत:चा उमेदवारी अर्ज भरल्याने ही निवडणूक राज्याच्या राजकारणात चर्चेचा विषय ठरली होती.
माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पॅनेलने २१ पैकी २० जागांवर दणदणीत विजय मिळवला, तर शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलला दारुण पराभवाचा सामना करावा लागला, त्यामुळे राज्यातील सहकार क्षेत्रावरची शरद पवार यांची पारंपरिक पकड सैलावत चालल्याचे दिसून येत आहे. एकेकाळी शरद पवार यांचे बालेकिल्ले असलेले हे क्षेत्र आता अजित पवार यांच्या प्रभावाखाली जात असल्याचं स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
शरद पवारांची सहकार क्षेत्रावरील पकड
शरद पवार यांनी आपल्या अनेक दशकांच्या राजकीय कारकिर्दीत सहकारी चळवळीतील साखर कारखाने, सहकारी बँका आदी संस्थांवर नेहमीच आपले वर्चस्व ठेवले. मराठा समाजातील ज्येष्ठ नेते म्हणून ओळखले जाणारे शरद पवार हे महाराष्ट्रात सहकार चळवळ उभी करणारे वसंतदादा पाटील आणि यशवंतराव चव्हाण यांसारख्या सहकार क्षेत्रातील दिग्गज नेत्यांची राजकीय परंपरा पुढे नेणारे नेते मानले जातात. मात्र, आता सहकार क्षेत्रातही त्यांचे परंपरागत वर्चस्व कमी होत असून त्यावर अजित पवारांचे वर्चस्व प्रस्थापित होत असल्याचे संकेत या निवडणुकीच्या निकालातून दिसून येत आहेत.
आणखी वाचा : गुजरातमध्ये काँग्रेस पुन्हा अपयशी; पोटनिवडणुकीनंतर कोणकोणते प्रश्न आले ऐरणीवर?
शरद पवारांकडून सहकारी क्षेत्राला बळकटी
सहकार क्षेत्राला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि त्याला बळकटी देणे, याचे श्रेय अनेकदा शरद पवारांना दिले जाते. १९९९ मध्ये शरद पवारांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडून राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली, त्यावेळी राज्यातील बहुतेक सहकारी साखर कारखानदारांनी त्यांना पाठिंबा दिला होता. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या एका माजी व्यवस्थापकीय संचालकांनी शरद पवार यांचं तोंडभरून कौतुक केलं. शरद पवारांनी सत्तेचा आणि सहकार क्षेत्राचा परस्परसंबंध खूप पूर्वीच ओळखला होता, असे ते म्हणाले. पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर पट्ट्यातील सहकारी नेते हेच बहुतेकदा यशस्वी राजकारणीही ठरतात. पण, यासाठी संस्थांना वेळोवेळी निधी उपलब्ध होणे गरजेचे असते. संस्थांना तोटा झाल्यास सरकारकडून सुलभ कर्ज, हमी किंवा अनुकूल धोरणांची गरज भासते, असंही माजी व्यवस्थापकीय संचालकांनी सांगितलं.
बारामतीवर अजित पवारांचेच वर्चस्व?
दरम्यान, शरद पवार यांच्यासाठी सहकारी संस्था सत्तेचे केंद्रबिंदू ठरल्या असल्या, तरी कधी-कधी त्याच संस्था त्यांच्या कमकुवत बाजूही ठरताना दिसून आलं. त्यामागचं कारण म्हणजे- बहुतांश साखर कारखान्यांचे मतदारसंघ २०,००० ते ३०,००० मतदारांचे असतात, त्यामुळेच या कारखान्यांमधील एखाद्या यशस्वी अध्यक्षांचा किंवा संचालकांचा निवडणुकीवर मोठा प्रभाव पडताना दिसून येतो. लोकसभा निवडणुकीत शरद पवार यांनी अजित पवारांना बॅकफुटवर ढकललं होतं. मात्र, त्यांनी विधानसभा व त्यानंतर झालेल्या सहकार क्षेत्रातील निवडणुकीत विजय मिळवून बारामतीत अजूनही आपलं वर्चस्व असल्याचं दाखवून दिलं.
अजित पवार सहकार क्षेत्रातून राजकारणात कसे आले?
- २००० च्या दशकात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला ‘पश्चिम महाराष्ट्राचा पक्ष’ म्हणून ओळख मिळाली.
- कारण पक्षातील बहुतांश नेते या भागातील सहकारी संस्थांमधूनच पुढे आले होते.
- अजित पवारांनीदेखील आपल्या राजकीय प्रवासाची सुरुवात सहकार क्षेत्रातून केली.
- याच माध्यमातून अजित पवारांनी स्वतःचा मजबूत पाठिंबा तयार केलेला आहे.
- २०२३ मध्ये शरद पवारांविरोधात बंड केल्यानंतरही त्यांना हा पाठिंबा मिळाला होता.
- १९८० च्या दशकाच्या सुरुवातीला अजित पवारांनी बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक जिंकली.
- शरद पवार राष्ट्रीय राजकारणात व्यस्त असताना स्थानिक आणि सहकारी संस्थांतील नेतृत्व अजित पवारांकडेच आलं होतं.
- माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याचं संचालकपद आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचं संचालकपद त्यांच्याकडेच होतं.
- त्यानंतर बारामती लोकसभा व नंतर विधानसभा निवडणूक जिंकून अजित पवारांनी राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली.
सहकार क्षेत्रातील नेत्यांचा सत्तेकडे झुकाव?
“सहकारी चळवळीने अनेक नेत्यांना घडवले असले, तरी त्यातील बहुतांश नेते नेहमीच सत्तेच्या वर्तुळाभोवती राहण्याचा प्रयत्न करतात. सरकार कोणाचेही असो, त्यात आपला पक्ष नेहमीच भागीदार असायला हवा असंच या नेत्यांना वाटतं,” असं मत एका सहकारी साखर कारखान्याच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालकांनी व्यक्त केलं. ते म्हणाले, “यामागे एक साधं कारण आहे – सत्तेच्या जवळ राहिल्यास सहज निधी मिळवणं सोपं होतं आणि सहकारी संस्थांसाठी निधी कायमच कमी पडत आलेला आहे. त्यामुळेच राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर सहकारी क्षेत्रातील नेत्यांचे पक्षांतर वाढतं हे वारंवार दिसून आलं आहे.”
हेही वाचा : शशी थरूर यांच्या परदेश दौऱ्यांमुळे काँग्रेसमध्ये अस्वस्थता? कारवाईची नेमकी का होतेय चर्चा?
पुढे बोलताना माजी व्यवस्थापकीय संचालक म्हणाले, “जर आपण पूर्वीच्या अविभाजित राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीकडे पाहिले, तर त्यातील बहुतेक नेते सत्तेसाठी एकत्रित आले होते. पक्षाच्या विचारसरणीचा तळागाळात पोहोचलेला प्रभाव फारसा नव्हता. स्थानिक पातळीवरचा पाठिंबादेखील प्रामुख्याने त्या-त्या नेत्यांच्या प्रभावावर अवलंबून होता. काही अपवाद वगळता, बहुतेक नेते कोणत्याही क्षणी पक्ष बदलण्यास तयार होते.
अजित पवारांना कोणकोणत्या नेत्यांचा पाठिंबा?
२०२३ मध्ये अजित पवार हे एकसंध राष्ट्रवादीतून बाहेर पडून भाजपाप्रणीत महायुती सरकारमध्ये सहभागी झाले. त्यावेळी पक्षातील अनेक आमदार आणि सहकारी क्षेत्रातील नेतेही त्यांच्याबरोबर गेले. विशेष म्हणजे, अजित पवारांसह राष्ट्रवादीतील इतर अनेक नेत्यांवर सहकारी संस्थांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप होते आणि त्यांच्याविरोधात अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ED) तपासही सुरू होता. दुसरीकडे, सहकार क्षेत्रातील काही ज्येष्ठ नेते– जसे की माजी मंत्री जयंत पाटील आणि बाळासाहेब पाटील हेच शरद पवारांच्या पाठिशी उभे राहिले.
शरद पवारांचं सहकार क्षेत्रातील वर्चस्व खिळखिळं?
नुकत्याच पार पडलेल्या माळेगाव साखर कारखान्याच्या निवडणुकीमुळे पवारांचे राज्यातील सहकारी क्षेत्रावरील वर्चस्व आणखीच खिळखिळं झाल्याचं दिसून आलं आहे. “शरद पवार यांच्या पक्षातील नेत्यांच्या पक्षांतरामागचं कारण अगदी स्पष्ट आहे. ते म्हणजे त्यांना सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने उभे राहायचं आहे. खरं तर माळेगावचा निकाल हा अजित दादांचे सहकार क्षेत्रातील बळ अधिक मजबूत करणारा ठरला आहे,” असे एका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्याने सांगितले.
